केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया का डिजिटल बजट पेश किया। यह बजट कई मायनों में खास है। बजट में सरकार का जोर साफतौर पर डिजिटल इकोनॉमी व उससे जुड़ी तमाम चीजों पर देखा जा सकता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा व परिवहन जैसे तमाम क्षेत्रों के डिजिटलाइजेशन पर जोर है। 5जी की शुरुआत के साथ ही भारत एक नए युग में प्रवेश कर जाएगा।
पूर्वोत्तर के विकास के लिए ‘पीएम विकास पहल’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भषणा में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गावों में विकास को बढ़ावा दिया सके।
डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के किसी भी कोने में किसी भी स्टूडेंट तक गुणवत्तापरक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित हो सकता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं व ICT फॉर्मेट में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थान साथ आ सकते हैं। कोविड काल में ऑनलाइन एजूकेशन व लर्निंग का महत्व बढ़ा है।
इस साल सरकार ला रही डिजिटल रुपया
वित्त मंत्री ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपी’ को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। यह डिजिटल इकनॉमी को बिग बूस्ट देगा। करेंसी मैनेजमेंट को ज्यादा इफीशिएंट और कम लागत वाला बनाएगा।
टेलीकॉम-5जी
देश में बहुप्रतीक्षित 5जी मोबाइल सेवा की शुरुआत अगले वित्तीय वर्ष में हो सकती है। डिजिटल सेवाओं व इकोसिस्टम के विकास को अगले पायदान पर ले जाने के लिए 5जी जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता 2022-23 में 5जी सेवाओं की शुरुआत कर सकें इसके लिए साल 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात कही है।
ई पासपोर्ट होगा जारी
बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पासपोर्ट को अपग्रेड करने की दिशा में बड़ा एलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसका फायदा नागरिकों को विदेश यात्रा में मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ई-पासपोर्ट, सामान्य पासपोर्ट का डिजिटल रूप होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी। पासपोर्ट में मौजूद चिप में बायोमेट्रिक डाटा रहेगा, जो डेटा सिक्योरिटी में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक चिप में पासपोर्ट होल्डर का नाम और जन्म तिथि समेत अन्य जानकारियां होंगी।
बैंकिंग पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सर्विस
वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में दूर-दराज के इलाकों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने का ऐलान किया गया। इस साल 2022 में सभी 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा जिससे ‘फाइनेंशियल इन्क्लूजन’ संभव होगा। इसका मतलब हुआ कि सूदूर क्षेत्रों में भी मौजूद डाकघरों में जिसका खाता है, वे नेटबैंकिंग के जरिए अपना खाता देख सकेंगे। यहां मोबाइल बैंकिंग होगी, एटीएम की सुविधा मिलेगी। पोस्टऑफिस के खाते से बैंक खाते के बीच पैसे का ऑनलाइन भेज सकेंगे। इससे गांवों में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘इंटर-ऑपरेबिलटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन’ की सुविधा उपलब्ध होगी।
पेपरलेस ई बिल
मोदी सरकार ने देश में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के कई बड़े ऐलान किए हैं। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक आनलाइन बिल प्रणाली (Online Billing System) शुरू की जाएगी। सभी केंद्रीय मंत्रालय इस आनलाइन प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे।
किसानों के लिए डिजिटल सर्विस
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे। उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया।
‘एक स्टेशन-एक उत्पाद’ की नई अवधारणा
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि रेलवे में ‘एक स्टेशन-एक उत्पाद’ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को जरुरी मदद मिले सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को ‘कवच’ के अंतर्गत लाया जाएगा, जो सुरक्षा और क्षमता विकास के लिए स्वदेशी विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे।
नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम
मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करेगा। वित्त मंत्री ने संसद में अपने बजट 2022 के भाषण में कहा, “महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए, एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।” इस प्रोग्राम से लोगों को काफी राहत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
शुरू होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम
हेल्थकेयर पर वित्त मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी।
पर्वतमाला- राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प के तौर पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला’ चलाया जायेगा। संसद में 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘‘ प्रस्तावित रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला’ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चलाया जायेगा। इसका उद्देश्य ‘कनेक्टिविटी’ में सुधार लाना और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाना है। ’’
