मोदी सरकार, देश में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को लेकर काफी गंभीर है, जिसके लिए सरकार कई विशेष प्रोजेक्ट शुरू करने पर फोकस कर रही है। इस दिशा में अपना अगला कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने पेड़-पौधों की गिरती संख्या की समस्या से निजात पाने के लिए सीएएमपीए को 47,436 करोड़ रुपए की धन राशि दी है।
सीएएमपीए की होगी जिम्मेदारी
मोदी सरकार वनीकरण को बढ़ावा देने के साथ देश पर्यावरण को प्रोत्साहन देने के लिए इस बड़े कदम को उठा रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 अगस्त को सीएएमपीए संस्था को ये फंड दिया।
इस राज्य को मिली सबसे अधिक राशि
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बांटी गई 47,436 रुपए की राशि 27 राज्यों को दी गई है। वहीं इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक 57 करोड़ की राशि दी गई है।
किस राज्य को कितनी राशि
इसके साथ ही क्रमश: मध्य प्रदेश को 52 सौ करोड़, झारखंड को 41 सौ करोड़, उत्तराखंड को 26 सौ करोड़, हिमाचल प्रदेश को 16 सौ करोड़, उत्तर प्रदेश को 18 सौ करोड़, हरियाणा को 12 सौ करोड़, पंजाब को 1 हजार करोड़, बिहार को 5 सौ करोड़, पश्चिम बंगाल को 2 सौ करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया।
किन कार्यों में खर्च होगी यह राशि
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र, वन्यजीव प्रबंधन, जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम के साथ उस पर नियंत्रण पाने की कार्रवाईयों, वन्यजीव पर्यावास में सुधार आदि के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा।
