प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नवरात्र के पहले दिन देश की माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना से जुड़ी एक बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख और नए फ्री कनेक्शन देने का फैसला किया है। इससे देश में उज्ज्वला परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़कर 10.60 करोड़ हो जाएगी। भारत सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी, जिससे लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के साथ गैस चूल्हा और रेगुलेटर भी मुफ्त मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि ‘नवरात्रि के शुभ अवसर पर उज्ज्वला परिवार से जुड़ने वाली हमारी सभी माताओं-बहनों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं! हमारे इस कदम से ना सिर्फ इस पावन पर्व पर उन्हें नई खुशी मिलेगी, बल्कि नारी सशक्तिकरण के हमारे संकल्पों को भी और मजबूती मिलने वाली है।’
नवरात्रि के शुभ अवसर पर उज्ज्वला परिवार से जुड़ने वाली हमारी सभी माताओं-बहनों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं! हमारे इस कदम से ना सिर्फ इस पावन पर्व पर उन्हें नई खुशी मिलेगी, बल्कि नारी सशक्तिकरण के हमारे संकल्पों को भी और मजबूती मिलने वाली है। https://t.co/jYWve2SbrU
— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नवरात्रि के शुभारम्भ के साथ ही निःशुल्क 25 लाख नए PM Ujjwala कनेक्शन की सौगात एक और प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी महिलाओं को देवी दुर्गा जी के सामान सम्मान देते हैं। यह निर्णय माताओं-बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। अब उज्ज्वला परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़कर 10.60 करोड़ हो जाएगी।
उज्ज्वला परिवार का विस्तार
नारी शक्ति को बड़ा उपहार!नवरात्रि के शुभारम्भ के साथ ही निःशुल्क 25 लाख नए #PMUjjwala कनेक्शन की सौगात एक और प्रमाण है कि PM @narendramodi जी महिलाओं को देवी दुर्गा जी के सामान सम्मान देते हैं। यह निर्णय माताओं-बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे… pic.twitter.com/5bDaYobrSx
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 22, 2025
उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपये सस्ता सिलेंडर
इसके पहले पिछले महीने 8 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY-पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को 2025-26 तक 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया गया। कैबिनेट के निर्णय के तहत पीएमयूवाई के उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2025-26 में प्रति वर्ष अधिकतम 9 रिफिल पर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी दी जा रही है। इस पर कुल अनुमानित खर्च 12,000 करोड़ रुपये का आएगा। वर्तमान में मोदी सरकार की 300 रुपये की सब्सिडी के कारण 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला परिवारों का सिलेंडर सिर्फ 553 रुपये में रिफिल हो जाता है। यह कीमत दुनियाभर के एलपीजी उत्पादक देशों से भी कम है।
करोड़ों महिलाओं की परेशानी होगी कम
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को फिलहाल 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। उससे गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच मिल रही है। इससे लकड़ी, कोयला, गोबर आदि जैसे खाना पकाने के ईंधन के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती। महिलाओं की खाना बनाने में होने वाली परेशानी अब कम होती है और उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। पहले लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग कर खाना बनाने से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता था, बल्कि महिलाओं को धुएं के चलते कई तरह की बीमारियों से भी जूझना पड़ता था, लेकिन उज्ज्वला योजना आने के बाद देश की लाखों महिलाओं का जीवन न सिर्फ आसान हुआ है, बल्कि एलपीजी गैस कनेक्शन से कई महिलाओं की सेहत में भी सुधार हुआ है।
क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
भारत में आजादी के बाद से महिलाओं के कल्याण को लेकर सैकड़ों स्कीमें बनीं, लेकिन इसके बावजूद देश के हजारों गांवों में करोड़ों महिलाओं को दिन के तीनों पहर चूल्हे के सामने बैठकर खाना पकाना पड़ता था। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने और उनके बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की थी। इस योजना ने जहां महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति प्रदान की वही उज्ज्वला स्कीम मोदी सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शुमार की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की 18 वर्ष से अधिक उम्र की एपीएल, बीपीएल तथा राशन कार्ड धारक महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाई जाती है। इसके तहत महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर के साथ फ्री गैस चूल्हा दिया जाता है जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को रिफिल एवं हॉट प्लेट, एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ निशुल्क प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को गैस स्टोव खरीदने के लिए ब्याज मुक्त लोन भी मुहैया करवाया जाता है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) से देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 मई 2016 को पहला उज्ज्वला कनेक्शन दिया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। 1 जुलाई 2025 तक देश में 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उज्ज्वला 2.0 के तहत अब लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा भी मुफ्त दिया जाता है।
तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज
एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के दौरान ऊंचे स्तर पर बनी रहीं और आगे भी इनके ऊंचे रहने की आशंका है। बावजूद इसके, उपभोक्ताओं को बढ़ती लागत का भार नहीं उठाना पड़ा, जिससे तेल कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। मोदी सरकार ने घरेलू एलपीजी की बिक्री पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 30,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला किया है। यह राशि बारह किस्तों में दी जाएगी और वितरण का कार्य पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह राहत पैकेज कंपनियों को कच्चा तेल और एलपीजी खरीदने, कर्ज चुकाने और जरूरी पूंजीगत व्यय को बनाए रखने में मदद करेगा।
इन दोनों फैसलों से यह साफ होता है कि सरकार एक ओर तो आम उपभोक्ताओं को महंगे ईंधन से राहत देना चाहती है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिरता को भी बनाए रखने के लिए गंभीर है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर स्वच्छ और सुरक्षित रसोई ईंधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। यह पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उपभोक्ता कल्याण और समावेशी विकास की दिशा में एक ठोस कदम है।
