जयपुर की एक कंपनी सस्टेन बाई कार्टिस्ट आज ‘ओल्ड इज गोल्ड’ की बात को सही साबित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्क्रैप पॉलिसी से प्रेरित होकर कंपनी कचरे को कंचन बनाने का काम कर रही है। कंपनी ने रिसाइकिल करके कबाड़ की चीजों को फिर से मूल्यवान बना दिया है। कंपनी ने कबाड़ गाड़ियों से खूबसूरत फर्नीचर बनाने का अनोखा तरिका अपनाया है। कंपनी जहां इन फर्नीचर्स को हर ब्रैंड के कारों से तैयार कर रही है, वहीं पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रही है।
कंपनी के संस्थापक हिमांशु जांगिड़ ने कहा कि हाथ से तैयार किए गए प्रकृति के तत्वों से प्रेरित होकर, हम पुराने ऑटोमोबाइल वाहनों को दूसरा जीवन देकर एक स्थायी ऑटो-आर्ट इकोसिस्टम बना रहे हैं। कार्टिस्ट द्वारा समाधान दिया जा रहा है कि पुरानी कारों का उपयोग कैसे किया जाए। हम कार के 90 से 95 प्रतिशत पुर्जों को फर्नीचर में बदल रहे हैं।
Rajasthan: Jaipur-based ‘Sustain by Cartist’ makes furniture using old car parts & automotive waste
“Our venture is in line with ‘Waste to Wealth’ mission launched by PM Modi. We convert 90-95% components of a car into furniture,” says founder Himanshu Jangid pic.twitter.com/vBxbcj6ryM
— ANI (@ANI) August 16, 2021
हिमांशु जांगिड़ ने कहा कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी के ‘वेस्ट टू वेल्थ मिशन’ के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मानना है कि यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह आगे बढ़े, अपने ग्रह को बचाएं और अपना काम करें। स्थायी तरीकों और नवीन विचारों से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए इससे थोड़ी मदद मिलेगी। कंपनी के मुताबिक यह एक ऐसी नई पहल है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबिलिटी,रियूज और रिसाइक्लिंग की अवधारणा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जा सकती है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अगस्त, 2021 को गुजरात इन्वेस्टर समिट में भारत में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और स्टार्ट-अप्स से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया। इस नीति का मकसद 15-20 साल पुराने गाड़ियों को स्क्रैप करना शामिल है। इस पॉलिसी के तहत जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे सरकार को सालाना करीब 40 हजार करोड़ का जीएसटी आएगा। इससे सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 प्रतिशत और कमर्शल गाड़ियों पर 15 प्रतिशत तक छूट दे सकती हैं।
