केंद्र सरकार देश के सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने जा रही है। इसके लिए भारत नेट योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को अगले साल 2018 के मध्य तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ देने का लक्ष्य है। जुलाई 2017 तक इस योजना के तहत एक लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।
केंद्रीय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी ग्राम पंचायत में इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत वर्ष 2018 के मध्य तक देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इन गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिक्स कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया जायेगा। अब तक एक लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। इसके तहत करीब ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के तहत आनेवाले तीन वर्षों में देश के छह करोड़ परिवारों को डिजिटल साक्षरता में सक्षम बनाया जायेगा
देश को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की दिशा में मोदी सरकार किस तेज रफ्तार से काम कर रही है, इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि 2011 में शुरु हुई भारत नेट योजना के तहत 2014 तक यूपीए शासनकाल के दौरान सिर्फ 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया था। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों में 210,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का जाल फैल चुका है।
