प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी विजन पर चलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आम बजट एक तरह से मोदी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक है। इस एक फाइनेंशियल डाक्युमेंट में मोदी सरकार ने गरीब से अमीर तक, नौकरीपेशा से लेकर कारोबारियों तक, युवाओं से लेकर सीनियर सिटीजन तक, बेटियों-गृहणियों से लेकर कामकाजी महिलाओं तक, पिछड़े-आदिवासी से लेकर वंचितों तक सबका बहुत बारीकी से ख्याल रखा है। अपने एक घंटे 27 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने पूरे देश को यह भरोसा दिलाया है कि दुनियाभर में तमाम संकटों के बावजूद भारत में अब तक सबकुछ सही रहा है और अब आने वाले दिनों में भी सबके साथ, सबके प्रयास से देश को विकासित राष्ट्र बनाने की शानदार नई इबारत लिखी जाएगी।
अमृतकाल के पहले साल में ही बजट में विकसित राष्ट्र बनाने की नींव रखी
लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट था। इस महत्वपूर्ण मौके पर सबका ख्याल रखने के लिए आम बजट की तैयारी कई माह से चल रही थी। पीएम मोदी जानते हैं कि इस बजट के हर खासो-आम को कितनी उम्मीदें हैं और उन्होंने जन-जन की उम्मीदें पूरी करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में न सिर्फ हर वर्ग को साधा है, बल्कि भविष्य का मजबूत भारत बनाने के संकल्प को भी साकार करने की कोशिश की है। उन्होंने यह भी बता दिया कि कोरोनाकाल और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते भले ही पूरी दुनिया में आर्थिक संकट की स्थिति है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की विकास दर अन्य सभी देशों से अच्छी है और ये आगे भी कायम रहेगी। निश्चित रूप से इस बजट का सकारात्मक असर आने वाले चुनावों पर भी देखने को मिलेगा।
मध्यम वर्ग: टैक्स में बड़ी छूट का फायदा 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा
मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में मध्यमवर्गीय लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया। सरकार ने बजट में टैक्स छूट का एलान कर दिया। अब सालाना सात लाख रुपए तक की कमाई होने पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभांवित करने के लिए इसी टैक्स रिजीम को प्रोत्साहित करने की है। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के पास दो ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी, इसे बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। इसका फायदा देश के करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा ।
गरीब और ग्रामीण: 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, एक करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास मिलेंगे
बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की है। पिछली बार आवासीय योजना के 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देशभर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया। पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार, तीन जनवरी, 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा अंत्योदय और गरीब परिवारों को अगले साल यानी 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
अन्नदाता: 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई बड़े एलान किए। इसके तहत इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
युवा: 47 लाख युवाओं को सपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर
वित्त मंत्री ने पीएम कौशल विकास योजना 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए Pan India national apprenticeship scheme की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, ताकि भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता को सुगम बनाया जा सके। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
यह बजट मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, हर वर्ग के करोड़ों लोगों को खुश किया
बजट और वित्तीय मामलों के विश्लेषकों के मुताबिक मोदी सरकार का यह बजट मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसके जरिए मोदी सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट से गरीब, मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच सकता है। आठ साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस बार टैक्स स्लैब में न सिर्फ बदलाव किया गया है, बल्कि आयकर छूट सीमा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख करके सरकार ने करोड़ों लोगों को खुश करने की कोशिश की है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के विशेष योजनाओं की घोषणाएं ही नहीं हुईं हैं, बल्कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की घोषणा की गई, जो उनके लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था करेगा। इसका फायदा आने वाले चुनावों में मोदी सरकार को जरूर मिल सकता है।’
आम चुनाव ही नहीं, नौ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी मिलेगा फायदा
सभी जानते हैं कि विकराल कोरोना महामारी और फिर रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पिछले कुछ सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगे है। महंगाई ने यहां भी कुछ लोगों को परेशान किया। अब सरकार ने अपने इस बजट के जरिए हर वर्ग की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। यही वजह है कि इसका फायदा बीजेपी को अगले साल आम चुनाव में ही नहीं, बल्कि इस साल नौ राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भी मिल सकता है। इस साल नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना शामिल हैं। बजट में चुनावी राज्यों का भी सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। कर्नाटक की भद्रा परियोजना के लिए सरकार ने पांच हजार तीन सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए 5892 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ज्यादातर रकम केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे। इसी तरह अन्य चुनावी राज्यों के लिए भी सरकार ने अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए बजट का आवंटन किया है।
