कोविड संकट के इस दौर में पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता एक बार फिर देश और दुनिया में निखर कर सामने आई है। भारत में जब COVID-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया था, तभी से मोदी सरकार इस महामारी के खिलाफ चाक-चौबंद तैयारी में जुट गई थी। यही वजह है कि सही समय पर लॉकडाउन जैसे अनेक उचित कदम उठाने के लिए दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड के खिलाफ भारत की कोशिशों की सराहना की है। अभी चंद घंटे पहले ही अमेरिका की ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों को दुनिया में नंबर वन माना। दस देशों के राष्ट्राध्यक्षों के कार्यों के तुलनात्मक शोध वाली इस रिपोर्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति आठवें नंबर पर रहे।
बहरहाल, कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार ने क्या-क्या किया, देखिए इस विस्तृत टाइमलाइन में।
7 जनवरी
चीन ने अपने देश में हो रही अज्ञात मौतों के कारण के तौर पर कोरोना वायरस की पहचान की।
8 जनवरी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली संयुक्त मॉनिटरिंग मिशन की बैठक की।
17 जनवरी
हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम शुरू
चीन खासकर वुहान जाने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति पर निगाह रखने की एडवायजरी जारी।
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवायजरी जारी की, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी का जायजा लेने के लिए उनके साथ बैठक।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद और कोच्ची के हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रींनिंग का काम शुरू हो गया। कोरोना वायरस महामारी को मॉनिटर करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम शुरू किया गया। .
25 जनवरी
देश के सभी हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग का काम शुरू
प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की, जिसमें ऐसी कई टीमें बनाने का फैसला लिया गया जो देश के हवाई अड्डों का निरीक्षण करें। स्क्रीनिंग का काम देश के सभी हवाई अड्डों पर किए जाने का निर्णय हुआ।
7 हवाई अड्डों पर 115 हवाई जहाजों से आने वाले 20,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई।
कोरोना वायरस की जांच के लिए देश भर के National Institute of Virology labs को सभी सुविधाओं से लैस किया गया।
सभी राज्यों और जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट किया गया और उनसे लगातार संपर्क रखा जा रहा है।
27 जनवरी
कैबिनेट सचिव की समीक्षा बैठक
चीन से सीधे या रूट बदल कर भारत आ रहे विमानों के यात्रियों की बीमारी के बारे में जानकारी देने का निर्देश एयरलाइंस कंपनियों को दिया गया।
कैबिनेट सचिव ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रधान स्वास्थ्य सचिवों और 5 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। उन्हें स्वास्थ्यकर्मियों के जरिए कम्यूनिटी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।
137 एयरलाइंस के 29,707 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 12 को NIV पुणे भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने नहीं आया।
29 जनवरी
नेपाल से सटी सीमा पर मॉनिटरिंग
राज्यों की सहभागिता के साथ 8 केंद्रीय टीमें बनाई गईं। ये टीमें नेपाल से लगने वाले राज्यों के 21 जिलों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के कामकाज या आचरण को मॉनिटर करने के लिए बनाई गईं।
N95 और PPE के निर्यात पर रोक लगा दी गई।
30 जनवरी
कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया
WHO ने कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी माना
कोरोना वायरस की जांच के लिए 6 लैब बनाए गए। अगले ही दिन यानि 31 जनवरी को 6 और लैब चालू कर दिए गए। चीन से लौटने वाले लोगों के लिए 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश जारी किए गए। राज्यों को कंट्रोल रूम बनाने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया।
अब तक 234 विमानों के 43,346 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें 49 सैम्पल NIV भेजा गया, 48 सैम्पल निगेटिव आए।
WHO ने कोरोना वायरस को अंतरराष्ट्रीय स्तर का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया।
कैबिनेट सचिव ने बैठक कर चीन की गैर-जरूरी यात्राओं से बचने के निर्देश दिए।
31 जनवरी
वुहान से लौटने वाले यात्रियों के लिए मानेसर और चावला में क्वारन्टीन सेंटर बनाए गए। सफदरजंग अस्पताल में 50 बेड की क्रिटिकल केयर फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध कराई गई।
1 फरवरी
चीन के वुहान से 324 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया।
2 फरवरी
330 भारतीयों के साथ ही मालदीव के 7 लोगों का वुहान से भारत लाया गया।
3 फरवरी
पीएम मोदी ने कोविड पर GoM का गठन किया
प्रधानमंत्री ने COVID-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अगुआई में एक शक्तिसंपन्न मंत्रिसमूह का गठन किया। इस मंत्रिसमूह की बैठक इसी दिन संपन्न हुई।
प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य, रक्षा, गृह, विदेश मामलों, नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के सचिवों के साथ ही एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत के साथ एक समीक्षा बैठक की।
चीन की यात्रा पर न जाने के लिए यात्रियों को एडवायजरी जारी की गई।
चीनी पासपोर्ट धारकों के भारत के वीजा को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया।
चीनी नागरिकों को पहले ही जारी किए जा चुके ई-वीजा को भी अस्थायी तौर पर अमान्य कर दिया गया।
चीन से वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को भी निरस्त कर दिया गया।
21 हवाई अड्डों पर 539 विमानों के साथ ही विभिन्न बंदरगाहों और नेपाल से लगी सीमाओं पर कुल 72, 353 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। हांगकांग और चीन के अलावा सिंगापुर और थाइलैंड से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2815 लोग कम्यूनिटी सर्विलांस के तहत निगरानी में रखे गए।
जांच के लिए भेजे गए 338 नमूनों में 335 निगेटिव पाए गए, जबकि 3 पॉजिटिव पाए गए। 70 और लोगों की जांच का काम जारी।
7 फरवरी-
संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान
1275 विमानों के कुल 1,39,539 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 150 यात्रियों में कोरोना के लक्ष्ण पाए गए, जिन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया।
1305 सैंपल की जांच की गई, जिनमें 1282 सैंपल निगेटिव पाए गए। 20 सैंपल की प्रोसेसिंग चल रही है। 3 सैंपल पॉजिटिव पाए गए।
इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस नेटवर्क के जरिए 29 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में 6599 यात्रियों पर निगरानी रखी जा रही है।
कोरोना के लक्ष्ण वाले 305 यात्रियों को आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है।
6 फरवरी तक चीन में कोरोना के 31161 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही, वहां कोरोना से मौत का आंकड़ा 636 तक पहुंच गया है। चीन के बाहर के 27 देशों में 275 मामले प्रकाश में आए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने वीडियो कॉन्फेरेंस के जरिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के साथ ही राज्यों की कोरोना वायरस पर तैयारी की समीक्षा की।
चीन से आने वाले 85 शिप और 4274 यात्रियों की स्क्रींनिंग की गई।
13 फरवरी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पूरे मामले की स्थिति, राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों की तैयारी और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ मीडिया को संबोधित किया।
21 फरवरी
केंद्र ने राज्यों को स्क्रीनिंग और सर्विलांस से जुड़े सभी अपेक्षित जानकारियों को ठीक समय पर वेब पोर्टल पर जारी करने के लिए कहा। इस वेब पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामलों को मॉनिटर करने के इरादे से स्पेशल सर्विलांस वेब टूल के रूप में बनाया गया।
22 फरवरी
काठमांडू, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया से आने वाले सभी विमानों की स्क्रीनिंग का काम शुरू।
भारतीय नागरिकों को सिंगापुर की गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई।
21,805 यात्रियों को कम्यूनिटी सर्विलांस के दायरे में लाया गया। इसके साथ ही, 3,97,152 विमान यात्रियों और विभिन्न बंदरगाहों पर 9, 695 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई।
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तैयारी और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।
24 फरवरी
अब तक तीन कोरोना पॉजिटिव
21 हवाई अड्डों, 12 बड़े और 65 छोटे बंदरगाहों और सीमावर्ती इलाकों में यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
अब तक 4, 214 विमान और 4, 48, 449 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।
अब तक 2707 सैंपल की जांच की गई, जिनमें केरल के सिर्फ 3 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। उन तीनों मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब वे होम आइसोलेशन में रह रहे हैं।
कुल 34 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम- आईडीएसपी- नेटवर्क के जरिए 23259 लोगों को कम्यूनिटी सर्विलांस पर रखा गया।
स्वास्थ्य मंत्री ने फिर बैठक कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की जा रही तैयारियों और आगे की रणनीति की समीक्षा की।
अब वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया से भी आने वाले विमानों के यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई।
26 फरवरी
वुहान में फंसे भारतीयों को भारत लाया गया
10 फरवरी और उसके बाद कोरिया गणराज्य, ईरान और इटली से आने वाले या ऐसी ही ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वरंटीन किया जा सकता है।
देश के लोगों को कोरिया, ईरान और इटली की अनावश्यक यात्राओं से बचने को कहा गया।
भारतीय वायु सेना के एक एयरक्राफ्ट ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के वुहान शहर में फंसे 76 भारतीयों और 39 विदेशी नागरिकों को निकाला
27 फरवरी
जापान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया गया
एअर इंडिया का एक विमान जापान के योकोहामा बंदरगाह पर एक क्रूज शिप में फंसे 119 भारतीयों और 5 विदेशी नागरिकों को दिल्ली वापस लेकर आया। यह शिप भी कोरोना वायरस की जद में आ गया था।
3 मार्च
किसी भी अंतरराष्ट्रीय विमान के भारत पहुंचने पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू।
प्रधानमंत्री ने राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों में कोरोना वायरस को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया।
4 मार्च
पीएम मोदी का होली मिलन में शामिल नहीं होने का फैसला
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक बड़ा उदाहरण सामने रखा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “ कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों ने एक जगह ज्यादा लोगों के इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी है। इसलिए, इस साल मैंने किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।”
6241 विमानों के कुल 611167 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई।
पीएमओ ने पूरी स्थिति की समीक्षा की। इससे एक बार फिर यह सुनिश्चित हुआ कि सरकार एक समग्र दृष्टि के साथ काम कर रही है, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर कार्यों की जिम्मेवारी को सुनिश्चित किया गया।
7 मार्च
वर्क फ्रॉम होम की इजाजत
भारत पहुंचने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एडवायजरी जारी कर अपने स्वास्थ्य को सेल्फ-मॉनिटर करने को कहा गया और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सौ से ज्यादा देशों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद ऐसा किया गया।
चीन, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, जापान, इटली, थाइलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटीन में रहने को कहा गया। ऐसे कर्मचारियों के नियोक्ताओं को उन्हें घर से काम करने की इजाजत देने को कहा गया।
पहले के वीजा प्रतिबंधों को जारी रखते हुए फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों के लिए 11 मार्च या उससे पहले जारी गए सभी ई-वीजा और नियमित वीजा को स्थगित कर दिया गया। इन देशों की यात्रा की ट्रैवल हिस्ट्री वाले सभी विदेशी नागरिकों के एक फरवरी या उसके बाद के ई-वीजा और नियमित वीजा को स्थगित कर दिया गया।
प्रधानमंत्री ने COVID-19 के संदर्भ में सभी संबंधित मंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया में अपनाए जा रहे बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय को देखते हुए लोगों को यह सलाह दी जाए कि एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठा न हों।
11 मार्च
देश के बाहर जाने के लिए जारी सभी वीजा स्थगित
देश से बाहर जाने के लिए जारी सभी वीजा को 13 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कूटनीतिज्ञों, संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारियों सहित प्रोजेक्ट वीजा को इसमें छूट दी गई।
भारत से बाहर जाने वाले OCI कार्ड होल्डर को प्रदान की गई वीजा मुक्त यात्रा सुविधा को 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया। यह आदेश 13 मार्च से लागू किया गया।
यह निर्देश जारी किया गया कि कोई भी विदेशी नागरिक जो अनिवार्य कारणों से भारत की यात्रा करना चाहता है, वह अपने नजदीकी भारतीय मिशन से संपर्क साधे।
15 फरवरी के बाद चीन, इटली, ईरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से भारत आ रहे सभी देशी-विदेशी यात्राओं को कम से कम 14 दिनों के क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। यह आदेश 13 मार्च से लागू किया जाएगा।
भारतीय नागरिकों को खास हिदायत दी गई कि वे विदेशों की गैरजरूरी यात्राओं से बचें। वापसी पर उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन पर रखा जा सकता है
भारत से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ट्रैफिक को सीमित किया जाएगा और विभिन्न चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग की खास व्यवस्था होगी।
इटली में भारतीय स्टूडेंट्स को कोरोना जांच की सुविधा देने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी, उन्हें भारत आने की अनुमति दी जाएगी और भारत पहुंचने पर उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा।
12 मार्च
पीएम मोदी ने यूके, इजरायल के राष्ट्राध्यक्षों से की बात
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया- सरकार COVID-19 की वजह से उत्पन्न हुई स्थिति के संबंध में पूरी तरह से चौकन्ना है। विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों ने जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्परतापूर्वक कई कदम उठाए हैं। इस प्रयास में वीजा सुविधा को स्थगित करने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने तक के कदम शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट से लड़ाई के तरीकों के बारे में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की।
13 मार्च
कोरोना संकट को देखते हुए ‘Other Service Provider’ के लिए टर्म और कंडीशन में छूट दी गई।
14 मार्च
कोविड लैब की संख्या बढ़ाई गई
COVID-19 की जांच के लिए लैब के नेटवर्क की संख्या बढ़ाकर 52 की गई।
राज्य सरकारों और स्वास्थ्य मंत्रालय के फंड के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से धनराशि निकालने की सुविधा दी गई। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों को गाइडलाइंस जारी किए।
15 मार्च
सार्क देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक
भारत के नेतृत्व में सार्क देशों के नेताओं की बैठक हुई। पीएम मोदी ने सार्क राष्ट्रों के समक्ष कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाने का प्रस्ताव रखा।
16 मार्च
मलेशिया में फंसे सैकड़ों भारतीयों को, जो KLIA2 में इंतजार कर रहे थे, कुआलालम्पुर स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा विभिन्न होस्टल और होटलों में शिफ्ट किया गया।
17 मार्च
प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के सिलसिले में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की।
18 मार्च
31 मार्च तक परीक्षाएं टाली गईं
यूएई, ओमान, कतर और कुवैत से आने वाले यात्रियों का क्वारंटाइन पीरियड कम से कम 14 दिनों को होगा।
यूरोपियन यूनियन, तुर्की और ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का प्रवेश बंद किया गया।
मानव संसाधन मंत्रालय ने UGC, AICTE, NTA, NIOS, CBSE , NCTE सहित सभी स्वायत्त संस्थाओं को 31 मार्च 2020 तक सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश दिया।
19 मार्च
पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन
जनता कर्फ्यू का एलान
भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई कदम उठाने का एलान किया।
COVID-19 की रोकथाम के लिए विज्ञान और तकनीक से जुड़ी एक कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी नीति आयोग के सदस्य प्रो. विनोद पॉल और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन की अगुआई में गठित की गई। यह कमेटी विज्ञान से जुड़ी संस्थाओं, वैज्ञानिकों, उद्योगों और संबंधित सस्थाओं के बीच सहभागिता स्थापित करने के लिए जिम्मेवार होगी और इसके साथ ही, Sars-Cov-2 वायरस और COVID-19 बीमारी से जुड़े रिसर्च और इन्हें रोकने के तरीकों को लागू करने के संबंध में तेजी से फैसले लेगी।
वेंटिलेटर्स के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई।
राष्ट्र के नाम संबोधन में जनता कर्फ्यू की घोषणा- 19 मार्च को राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक स्वैच्छिक ढंग से जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया।
किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्री एअरक्राफ्ट को 22 मार्च से भारत में लैंड करने की इजाजत नहीं होगी।
कोविड-19 महामारी की वजह से SEBI के कुछ प्रावधानों के अनुपालन में छूट दी गई।
प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय के तहत ‘COVID-19 Economic Response Task Force’ के गठन का एलान किया।
20 मार्च
उपभोक्ता मंत्रालय ने मास्क और सेनेटाइजर की कीमतें तय कर दीं। 2 प्लाई और 3 प्लाई के मास्क की कीमतें क्रमशः 8 और 10 रुपये तय की गईं, जबकि सेनेटाइजर की कीमत प्रति 200 एमएल के लिए 100 रुपये तय की गई।
प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और उनसे कोरोना की जांच की सुविधाएं बढ़ाने और समाज के कमजोर वर्गों को मदद पहुंचाने की अपील की।
21 मार्च
प्रधानमंत्री ने फार्मा सेक्टर के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और उनसे कोविड-19 के लिए RNA टेस्टिंग किट्स बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर काम करने को कहा।
देश के जिन 75 जिलों में कोरोना के मामले पाए गए वहां सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी जाएगी।
22 मार्च
देश भर में जनता कर्फ्यू का पालन हुआ
देश भर में ट्रेन सेवा 31 मार्च तक के लिए बंद
मालगाडियां चलती रहेंगी
सभी ट्रेन सेवाओं को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
मालगाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी।
सभी प्रकार की मेट्रो ट्रेन सेवाओं को भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य सरकारों ने सिर्फ कोरोना प्रभावित 75 जिलों में अनिवार्य सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी। अंतरराज्यीय यात्री यातायात को भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित करने के आदेश दिए गए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोरोना लैब की सूची जारी की।
22 मार्च तक देश के सरकारी लैब में प्रति सप्ताह 50 से 70 हजार तक टेस्ट की क्षमता थी।
जबकि, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली और दक्षिण कोरिया के पास क्रमशः 10, 16, 26, 42, 52 और 80 हजार टेस्ट की क्षमता थी।
भारतीय रेलवे ने PRS काउंटर पर बने टिकटों के रिफंड नियम में छूट दी। यात्रियों को इस सुविधा का लाभ उठाने और रेलवे स्टेशन पर आने से बचने की सलाह दी गई।
एमटीएनएल ने एक महीने के लिए लैंडलाइन और मोबाइल में दोगुना डाटा का ऑफर दिया।
कोराना के सोशल चेन को तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू के दौरान देश भर में पूरा लॉकडाउन।
23 मार्च
पीएम मोदी ने उद्योग जगत से की अपील
पीएम नरेन्द्र मोदी ने एसोचेम, फिक्की, सीआईआई जैसे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ ही कई स्थानीय चैंबर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे कोरोना महामारी से जुड़े मामलों पर सहानुभूति पूर्वक अपने सीएसआर फंडिंग का इस्तेमाल करने का आग्रह किया।
राज्यों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को कहा गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को कहा गया।
पीएम मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने न्यूज चैनलों से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट प्रसारित करने के साथ ही चैनलों पर होने वाली बहसों में विशेषज्ञों को शामिल करने और अफवाहों से लोगों को बचाने का आग्रह किया।
आईआरडीए ने बीमा कंपनियों से प्रीमियम के रिन्यूअल की अंतिम तारीख को एक महीना बढ़ाने को कहा।
म्यूचुअल फंड्स के प्रावधानों के अनुपालन में छूट दी गई।
सेबी के कुछ खास प्रावधानों (Listing Obligations and Disclosure Requirements) के अनुपालन में भी छूट दी गई।
कोविड-19 संकट की वजह से REIs और InITs में भी प्रावधानों के अनुपालन में छूट दी गई।
24 मार्च की आधी रात से सभी घरेलू यात्री विमान की सेवाएं बंद होंगी।
आईआरडीए ने बीमाधारकों को प्रीमियम के भुगतान के लिए अतिरिक्त 30 दिन दिए जाने का निर्देश दिया। मासिक और तिमाही रिटर्न भरने के लिए बीमाधारकों को क्रमशः 15 और 30 दिनों की छूट दी गई।
म्यूचुअल फंड के प्रावधानों के अनुपालन में छूट दी गई।
सेबी के कुछ खास प्रावधानों (Listing Obligations and Disclosure Requirements) के अनुपालन में भी छूट दी गई।
कोविड-19 संकट की वजह से REIs और InITs में भी प्रावधानों के अनुपालन में छूट दी गई।
24 मार्च की आधी रात से सभी घरेलू यात्री विमान की सेवाएं बंद होंगी।
24 मार्च
राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने की 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा
वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं
COVID-19 महामारी के परिपेक्ष्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न सेक्टरों से जुड़े वैधानिक और रेगुलेटरी अनुपालनों में कई महत्वपूर्ण राहत और छूट की घोषणा की। उन्होंने इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम और एक्साइज, कॉरपोरेट मामलों, इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड फिसरीज, बैंकिंग और कॉमर्स के क्षेत्र में ऐसी कई राहतों की घोषणा की, जिसकी बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं कीं उनमें डेडलाइन के अनुपालन, देरी से किए जाने वाले भुगतान पर लगने वाली पेनाल्टी, विलम्ब शुल्क को माफ किए जाने से लेकर ब्याज दर आदि से जुड़े कई बिन्दुओं पर राहत से जुड़ी बातें शामिल रहीं।
सरकार की इस घोषणा की कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्मलिखित हैं-
• जीएसटी/अप्रत्यक्ष कर
• कस्टम
• वित्तीय सेवाएं
• कॉरपोरेट अफेयर्स
• वाणिज्य विभाग
• फिसरीज विभाग
COVID-19 महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने राष्ट्रीय एकता प्रबंधन एक्ट, 2005 के तहत प्रदान अधिकारों के आधार पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के साथ ही राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी और मजबूत कदम उठाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की।
दिव्यांगता विभाग ने राज्य सरकारों को कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं दिव्यांगजनों तक पहुंचाने को कहा।
रेल मंत्रालय ने रेलवे से जुड़े ठेके और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को यात्री सेवा स्थगित रहने की पूरी अवधि के दौरान ‘ऑन ड्यूटी’ मानने का फैसला किया।
MPLADS फंड का इस्तेमाल COVID-19 से लड़ने की चुनौतियों का सामना करने के लिए किया जा सकता है। इस फैसले के बाद सांसद अपनी सांसद निधि की राशि से सरकारी अस्पतालों या डिस्पेंसरियों के लिए स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद, स्वास्थ्य जांच, रोगियों की स्क्रीनिंग और अपने क्षेत्रों में कोरोना से जुड़ी सुविधाएं मुहैया करने में कर सकेंगे।
ऑक्सीजन थिरेपी के सभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी एपरेटस या किसी भी प्रकार के ब्रीदिंग उपकरण के निर्यात पर रोक लगाई गई। इसके साथ ही सेनेटाइजर के निर्यात पर भी रोक लगाई गई।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले Investment Promotion & Facilitation Agency ने Invest India Business Immunity Platform लॉन्च किया। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे व्यापार और निवेशकों को COVID-19 संकट के संबंध में देश से जुड़े सारे अपडेट प्राप्त होते रहें। प्रधानमंत्री ने प्रिंट मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों से बातचीत कर सोशल डिस्टैंसिंग और इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया।
25 मार्च
पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की
प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 से जुड़ी वैश्विक परिस्थितियों पर चर्चा की।
सरकार की पहल पर ईरान से 277 भारतीयों को विशेष विमान से जोधपुर लाया गया। इनमें 273 तीर्थयात्री शामिल हैं।
मंत्रियों के एक समूह ने COVID-19 की वर्तमान स्थिति और इसके रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की।
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से जुड़ा एक गाइडलाइन जारी किया। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को लॉकडाउन से छूट वाली सूची में रखा गया।
मानव संसाधन मंत्रालय के नेशनल बुक ट्रस्ट ने
#StayHomeIndiaWithBooks अभियान प्रारंभ किया। इसके तहत ट्रस्ट के वेबसाइट से पीडीएफ फॉरमेट में 100 से ज्यादा किताबें डाउनलोड की जा सकती हैं।
इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट ने एक मेडिकल टीम को कोविड जांच सुविधा विकसित करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गोआ जाने के सिलसिले में पुणे पंहुचाया।
रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन सेवाओं के स्थगन की समय सीमा 14 अप्रैल तक बढ़ाई। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ियां चलती रहेंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से वीडियो कांफ्रेस के जरिए बातचीत की। उन्होंने लोगों से COVID-19 महामारी और उससे बचने के तरीकों के सम्बंध में बातचीत की।
26 मार्च
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) और Standard Operating Procedure से जुड़े 22 जनवरी को जारी किए SEBI सर्कुलर के अनुपालन में और छूट दी गई।
प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के वैश्विक और आर्थिक असर के संबंध में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से फोन पर बातचीत की।
COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इससे निपटने के लिए एक वैश्विक सहभागिता बनाने के उद्देश्य से G-20 नेताओं की अभूतपूर्व बैठक हुई।
प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस संकट के संबंध में जानकारियां और विचार साझा किए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने की रक्षा मंत्रालय की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सशस्त्र बलों, डिफेंस PSUs और दूसरी संस्थाओं को जनता की मदद के लिए सभी अपेक्षित कदम के साथ तैयार रहने को कहा।
सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने पेंशन देने की जिम्मेवारी वाले सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे 65 लाख पेंशनधारकों के पेंशन के एडवांस भुगतान के साथ ही चेक देने की प्रक्रिया भी शुरू करें ताकि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से पेंशनधारकों को कोई परेशानी न हो। बैंकों को एडवांस में चेक निर्गत करने के भी आदेश दिए गए।
पीएम गरीब कल्याण पैकेज के जरिए कोरोना वायरस से लड़ाई में गरीबों की सहायता के लिए 175000 करोड़ रुपये दिए गए।
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मुख्य भागीदारी निभा रहे सरकारी अस्पतालों और हेल्थ केयर सेंटर्स से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों, वार्ड-ब्यॉज, नर्सेस, पारामेडिक्स, टेक्नीशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञों के लिए विशेष बीमा स्कीम की घोषणा की गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित कार्य की गए-
• किसान- हर किसान को अप्रैल के महीने में 2000 रुपये दिए जाएंगे। 8.7 करोड़ किसानों को कुल 16000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
• गरीब परिवारों के लिए-
कोरोना संकट के दौरान गरीब महिलाओं को अपने घर का खर्च चलाने में सहयोग का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 20.40 करोड़ खाताधारी महिलाओं को अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
• गैस सिलिंडर-
अगले तीन महीने तक 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलिंडर दिया जाएगा। इस दौरान तीन गैस सिलिंडर दिए जाएंगे।
• संगठित क्षेत्र में छोटे कामगारों के लिए किए गए काम-
सरकार ने ऐसे व्यावसायिक संस्थानों के कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में उनके वेतन की 24 फीसदी राशि अपनी ओर से जमा करेगी जहां कोरोना संकट की वजह से कामगारों की नौकरी जाने का खतरा है। सरकार अगले तीन महीने तक यह राशि उन कामगारों के अकाउंट में जमा करेगी जिनका वेतन 15000 रुपये मासिक से कम है।
• सरकार 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों में आने वाली परेशानियों से पार पाने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक मदद देगी।
• भोजन- अगले तीन महीने तक देश की 80 करोड़ आबादी (कुल आबादी का लगभग दो तिहाई) को उससे दोगुना दिया जाएगा, जितने के वे अभी हकदार हैं।
• पोषण- अगले तीन महीने तक प्रति परिवार को प्रति माह एक किलो मूंग, चना, उड़द जैसे दाल दिए जाएंगे।
• मनरेगा- एक अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।
• ईपीएफ नियमों में बदलाव किया जाएगा। महामारी की स्थिति में ईपीएफ खाते से निकासी नॉन-रिफंडेबल होगी। ईपीएफ खाते में रकम के 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन (जो भी कम हो) को निकालने की अनुमति होगी।
• सेल्फ-हेल्प ग्रुप- जमानत फ्री लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी। इससे 6.85 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 पर स्टार्टअप के जरिये तकनीकी मैपिंग के लिए टॉस्कफोर्स का गठन किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना को लेकर वहां की तैयारियों और उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की।
27 मार्च
आरबीआई की महत्वपूर्ण घोषणाएं
आरबीआई ने ऐसे कई कदमों की घोषणा की, जिससे देश के सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपये के नकदी धन का प्रवाह बढ़ेगा।
• बेहतर विकास दर प्राप्त करने के लिए जब तक आवश्यक हो, उदार मौद्रिक नीति अपनाई जाए। साथ ही, मुद्रास्फीति की दर को लक्ष्य के अंदर रखने की कोशिश।
• रेपो रेट में 135 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई।
• आरबीआई ने रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती की। इसके बाद रेपो रेट 4.40 फीसदी पर आ गया है। रिवर्स रेपो रेट में 0.9 फीसदी की कटौती की गई, जिससे यह 4 फीसदी पर आ गया।
• आरबीआई देश की वित्तीय हालत को मॉनिटर कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धन मुहैया कराएगा।
आरबीआई ने सभी बैंकों के सीआरआर में 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती की, जिससे यह तीन फीसदी पर आ गया। यह 28 मार्च से अगले एक साल के लिए लागू होगा।
• MSF के तहत एकोमोडेशन को SLR के 2 फीसदी से बढ़ाकर 3 फीसदी कर दिया गया। यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से की गई। यह कदम 30 जून तक लागू रहेगा।
• वहीं, केंद्रीय बैंक ने सभी लोन की EMI भरने पर भी 3 महीने का मोरेटोरियम लगा दिया है। यह 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच आने वाली किस्तों पर लगाया गया है।
• कैश क्रेडिट या ओवर ड्राफ्ट के रूप में दिए जाने वाले वर्किंग कैपिटल सुविधा या लोन पर अगले तीन महीने यानी 1 जून 2020 तक ब्याज नहीं वसूला जाएगा।
• एनएसएफआर को लागू करने की तारीख को छह महीने आगे बढ़ाया गया। एक अक्टूबर 2020 तक यह स्थगित रहेगा।
• पूंजी संरक्षण बफर यानी (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत वाली अंतिम किस्त के लिए बैंकों को छह महीने की और मोहलत दी गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कई रडियो जॉकी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद स्थापित किया। कोरोना के फैलाव को रोकने में रोडियो जॉकी के द्वारा निभाई जा रही भूमिका की उन्होंने सराहना की।
कोविड-19 महामारी को देखते हुए SAST रेगुलेशन के कुछ प्रावधानों के अनुपालन में छूट दी गई।
18 मार्च से 23 मार्च तक देश में 15 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री आए, इस तथ्य का हवाला देते हुए कैबिनेट सचिव ने राज्यों को ऐसे यात्रियों को मॉनिटर करने को सलाह दी।
28 मार्च
कोविड के लिए पीएम केयर्स की स्थापना
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत स्थापित फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने मास्क, ग्लब्स और सेनेटाइजर की उपलब्धता और वितरण के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया।
भारतीय रेल 21 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक की यात्रा अवधि के सभी टिकटों पर शत-प्रतिशत रिफंड देगा। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 14 अप्रैल 2020 तक सभी ट्रेनों का संचालन और टिकट बुकिंग सुविधा निरस्त किए जाने के कारण ऐसा किया जा रहा है।
कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या संकट की स्थिति से निपटने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित राष्ट्रीय फंड की जरूरत महसूस की गई। इसी कारण प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन एसिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशन फंड (पीएम केयर्स फंड) के नाम से एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल विकट परिस्थितियों से निपटना है, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से प्रभावित लोगों को राहत भी उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष सेक्टर के डॉक्टरों के साथ बातचीत की। पीएम ने कहा कि देश को स्वस्थ रखने में आयुष सेक्टर की लंबी परंपरा रही है, और आज जब कोविड-19 के प्रसार को रोकने का प्रयास जारी है, ऐसे में इसका महत्व कई गुणा और बढ़ गया है।
प्रधानमंत्री ने इस कठिन दौर में भी मस्तिष्क को तनाव मुक्त करने और शरीर को मजबूत बनाने हेतु #YogaAtHome (घर में योग) को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
खेती-किसानी और उससे जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। देश में अनाज की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। फसलों की कटाई का काम बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगा। किसानों की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत जारी गाइडलाइंस में बदलाव किया है।
लॉकडाउन के दौरान कोयले की अत्यावश्यक आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए कोयला मंत्रालय काम कर रहा है।
रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग और व्यापार संगठनों से संकट और निराशा के इस दौर में अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने को कहा। देश भर में विभिन्न कम्पनियों, उद्योगों और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी उद्योगों और व्यापार के लिए मूल्यवान हैं, लेकिन ये कोविड-19 के बड़े वाहक बन सकते हैं, अगर ये इस महामारी के दौरान देश के विभिन्न इलाकों में आते-जाते रहे।
सरकारी खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने कोरोना वायरस से लड़ाई में अपनी भूमिका सुनिश्चित की। संकट के समय में लोगों की मदद के लिए विभिन्न उत्पादों की पारदर्शी, सस्ती और कम समय में खरीद को सुनिश्चित किया जा रहा है।
बीआरओ के अधिकारी-कर्मचारी अरुणाचल प्रदेश के 451 गांवों को जोड़ने वाले दापोरजीओ ब्रिज को पूरी तरह बदलने के लिए दिन रात काम में जुटे। यह पुल ऊपरी सुबनसिरी जिला की एकमात्र जीवनरेखा है।
कोविड-19 के खतरे को देखते हुए लाहौल घाटी और लद्दाख के लोगों को राहत देने के लिए बीआरओ मनाली-लेह मार्ग पर बर्फ हटाने के अभियान में लगा हुआ है।
प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार ही सरकार लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को सभी प्रकार के सहयोग मुहैया कराने के लिए समर्पित है। राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने गृह राज्यों को लौट रहे मजदूरों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की जाए।
पीएम केयर्स में दिए जाने वाले सहयोग को कम्पनी एक्ट 2013 के तहत सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जाएगा।
गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न स्थानों पर सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सामानों की आवाजाही पर से नियंत्रण हटा लिया।
लॉकडाउन के दौरान सामानों की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए रेलवे विशेष प्रयास कर रहा है।
ऊर्जा मंत्रालय लॉकडाउन के दौरान चौबीस घण्टे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिशों में जुटा है।
29 मार्च
मन की बात में पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई जीतेगा।
कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका सामाजिक दूरी है।
पीएम मोदी ने पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने के लिए वैश्विक समुदाय से हाथ मिलाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि 130 करोड़ आबादी वाले इस देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।
पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से क्षमा मांगी और कहा कि उनकी आत्मा यह महसूस करती है कि देश की जनता उन्हें माफ कर देगी। उन्हें इस प्रकार के सख्त निर्णय लेने पड़े, जिसकी वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
इस लड़ाई में ऐसे कई सैनिक हैं जो अपने घरों में रहकर नहीं बल्कि बाहर जाकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। नर्स, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में कई भाई और बहन अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। आशा वर्कर, एएनएम वर्कर और स्वच्छताकर्मी अपने काम में जुटे हैं। पड़ोस के खुदरा दुकानदार हों या ड्राइवर सबलोग दूसरों की सेवा में लगे हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़े लोग डिलीवरीकर्मी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो देशवासियों को निर्बाध रूप से टेलीविजन देखने में सहयोग करने से लेकर डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के काम में लगे हुए हैं।
हमें सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जरूरत है न कि मानवीय या फिर भावनात्मक दूरी।
पीएम मोदी यह देखकर काफी दुखी हुए कि क्वारंटाइन किए गए कुछ लोगों को काफी परेशान किया गया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया।
विभिन्न क्षेत्रों से फर्स्टहैंड फीडबैक लेने के लिए प्रधानमंत्री प्रति दिन 200 से भी ज्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों से इस अवधि के दौरान प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित उपाय करने को कहा है। साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए लॉकडाउन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी उचित कदम उठाने को कहा है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ने पाठकों की जरूरतों के लिए ‘कोरोना स्टडीज सिरीज’ की किताबों को लॉन्च किया है। सभी आयु-वर्ग के लोगों को प्रासंगिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया है।
COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं की शुरुआत।
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए कार्गो एयर फ्लाइट्स का उपयोग मेडिकल उपकरणों के साथ ही जरूरी सामानों को पूर्वोत्तर के राज्यों में भेजने के लिए किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की।
एक सप्ताह के भीतर ही 1.75 लाख लोग इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म वेबसाइट तक पहुंचे। इस प्लेटफॉर्म का निर्माण बिजनेस तंत्र को देश में कोरोना की सही स्थिति से अवगत कराने के लिए किया गया है।
गृह मंत्रालय ने अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं को लॉकडाउन से छूट देने के लिए गाइडलाइंस जारी किया।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कोरोना संकट के समय ईपीएफ सदस्यों द्वारा नॉन-रिफंडेबल एडवांस की निकासी की अनुमति देने के लिए ईपीएफ स्कीम में बदलाव की अधिसूचना जारी की।
केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में आवाजाही पर बिल्कुल रोक लगे। प्रवासी मजदूरों के लिए उनके कार्यस्थल पर ही सभी व्यवस्थाएं की जाएं। विद्यार्थियों और मजदूरों को मकान खाली करने के लिए कहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने सभी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्वारन्टाइन सेंटर के रूप में तैयार किया है। इसके साथ ही कौशल विकास मंत्रालय के सभी कमर्चारियों ने कम से कम एक दिन की सैलरी पीएम केअर्स फंड में देने का फैसला किया।
नौपरिवहन विभाग को यह सलाह दी गई कि वे आयात या निर्यात शिपमेंट पर कंटेनर डिटेंशन चार्ज न लागू करें।
भारतीय रेल संकट के समय लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा।
IRCTC के 13 बेस किचन को ऐसे वितरण के नोडल पॉइंट के रूप में चुना गया।
IRCTC ने 29 मार्च 2020 को देश भर में 11,030 लंच पैकेट वितरित किए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने COVID-19 के असर वाले इलाकों के साथ ही विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के लिए अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए।
30 मार्च
किसानों को राहत
IOCL, BPCL और HPCL ने कोविड के संक्रमण की वजह से अपने छोटे कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को 5 लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की।
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए कर्ज के भुगतान की तारीख दो महीने बढ़ा दी है। बैंकों से लिए गए सभी अल्पकालिक फसली ऋण के भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। अब किसान 31 मई तक अपने फसल ऋण को केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते हैं।
संचार मंत्रालय और पोस्टल विभाग ने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की मार्च तक दी जाने वाली किस्त की भुगतान तिथि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। इस तारीख तक भुगतान पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने उद्योग के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि कोविड की वजह से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्पन्न हुई समस्याओं के निपटारे के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा
प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के सम्बंध में वैश्विक हालात की चर्चा करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में पदस्थापित भारत के राजदूतों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की।
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सरकार ने कार्गो फ्लाइट्स की उड़ानों को सुनिश्चित किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर वहां की मेडिकल जरूरतों की आपूर्ति के लिए प्रयासरत है।
पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर की मांग को देखते हुए इनका उत्पादन बढ़ा दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेंटिलेटर का उत्पादन करने जा रहा है। सभी दवा कंपनियों ने सरकार को आश्वस्त किया है कि संकट के इस दौर में दवाओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मेडिकल कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की और मानवता की सेवा में उनके योगदान और समर्पण के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं को गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जारी रखने की दिशा में कार्यरत रहना चाहिए।
विज्ञान और तकनीक विभाग के निधि प्रयास प्रोग्राम के तहत स्काईटेक पार्क, पुणे ने संक्रमित इलाके में छिड़काव के लिए एक प्रभावशाली सोल्यूशन तैयार किया है।
31 मार्च
रेलवे ने युद्ध स्तर पर आइसोलेशन वार्ड बनाए
‘लाइफलाइन उड़ान’ फ्लाइट्स लॉन्च
तबलीगी जमात की जानकारी राज्यों के साथ साझा की गई
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कोविड-19 की सैंपलिंग और टेस्टिंग रणनीति की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने, मरीजों का इलाज करने के साथ ही इस वायरस से निपटने के लिए सोल्यूशन के रिसर्च का काम तेजी से होना चाहिए।
रेलवे 20 हजार कोच को इस तरह से तैयार कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन के लिए उसमें 3.2 लाख बेड बनाए जा सकें।
ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन समेत दूसरे कागजात की वैधता की आखिरी तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया।
ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के वेतन में एक अप्रैल से राष्ट्रीय स्तर पर 20 रुपये की बढ़ोतरी की।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में फंसे विदेशियों को सही सूचना देने के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम का एक वेब पोर्टल शुरू किया।
आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और रेसपिरेटरी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सेल्फ-केयर गाइडलाइंस को अपनाने की सिफारिश की।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने अपने मंत्रालय के पीएसयू से सीएसआर फंड को कोविड से लड़ने में इस्तेमाल करने की अपील की।
उन्होंने कर्मचारियों से अपने एक दिन का वेतन दान करने की अपील भी की।
कार्गो फ्लाइट्स के साथ ही प्राइवेट एयरलाइंस भी देश के विभिन्न हिस्सों में मेडिकल से जुड़े सामान और उपकरणों की आपूर्ति के काम में जुटे हैं।
मेडिकल एयर कार्गो से जुड़ा एक खास वेबसाइट 1 अप्रैल 2020 से लांच किया जाएगा।
भारत ने दवाओं की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्वास्थ्यकर्मियों की आसान आवाजाही के लिए दुनिया के देशों से सहयोग का आह्वान किया।
G-20 के व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड से निपटने के लिए द्विपक्षीय समझौतों और सहयोग को मजबूत किए जाने की जरूरत पर बल दिया।
कोविड संकट के इस दौर में SEZ की इकाइयां जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरणों के निर्माण में जुटी हैं, ताकि देश भर में इन सामानों की आपूर्ति की कोई कमी नहीं हो।
जहाजरानी मंत्रालय ने सभी बड़े बंदरगाहों को कोविड की वजह से हो रही देरी के लिए शिपमेंट्स से कोई शुल्क न वसूलने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड संकट के संदर्भ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कोविड की वजह से फ्रांस में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने रबी फसलों की कटाई और थ्रेसिंग के साथ ही उनके रखरखाव के लिए एडवायजरी जारी की।
कोविड से लड़ने में दवाओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग राज्यों और संघशासित प्रदेशों के साथ मिलकर दवाओं की उपलब्धता और वितरण की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ‘लाइफलाइन उड़ान’ फ्लाइट्स लॉन्च किए। 26 से 30 मार्च तक देश भर में 62 लाइफलाइन उड़ान विमानों ने 15.4 टन मेडिकल दवाओं या उपकरणों को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने का काम किया। 62 में से 45 विमान एअर इंडिया और एलायंस एअर के हैं।
इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव कर पीएम केअर्स में किए जाने वाले दान को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिए जाने वाले दान के समकक्ष बनाया गया। पीएम केअर्स में दान पर वही टैक्स राहतें दी जाएंगी, जो प्रधानमंत्री राहत कोष में दान पर दी जाती हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G-20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की इस तरह की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में कोविड-19 महामारी के वैश्विक आर्थिक असर और इस चुनौती से निपटने के उपायों पर बातचीत हुई।
गृह मंत्रालय ने विदेशी और भारतीय तबलीगी जमात के कार्यकर्ताओं की जानकारी देश के सभी राज्यों के साथ साझा की। तेलंगाना में इन कार्यकर्ताओं के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।
इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने मंत्रालय के CPSEs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। सीएसआर यानि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रत्येक सीपीएससी पीएम केअर्स में योगदान करेंगे।
गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के क्लीनिकल मैनेजमेंट को लेकर गाइडलाइंस जारी किए।
1 अप्रैल
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉसेस का काम युद्ध स्तर पर
राज्यों को तबलीगी जमात के प्रतिभागियों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉसेस के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने को कहा गया।
यह पाया गया कि तबलीगी जमात के समारोह में भाग लेने वाले कई विदेशियों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया। राज्यों को ऐसे विदेशियों और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया।
राज्यों को एक सप्ताह के अंदर पीएम गरीब कल्याण योजना लागू करने को कहा गया। इसके तहत सरकार बड़ी नकद राशि लाभार्थियों को ट्रांसफर करेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लाइफलाइन उड़ान अभियान के तहत मेडिकल और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 74 फ्लाट्स सक्रिय रहे। अभी तक कुल 37.63 टन सामान विभिन्न स्थानों तक पहुंचाए गए।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रक्षा मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कोविड से लड़ने में दी जा रही सहायता कार्यों की समीक्षा की।
रक्षा मंत्री के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए डीपीएसयू ने उन्हें सूचित किया कि सभी डीपीएसयू ने अस्थायी और ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों-मजदूरों को उनकी सैलरी दे दी है।
भारतीय वायु सेना ने पिछले तीन दिनों में करीब 25 टन आवश्यक मेडिकल सामान दिल्ली, सूरत और चंडीगढ़ से मणिपुर, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। इनमें पीपीई, हैंड सेनेटाइजर, सर्जिकल ग्लब्स, थर्मल स्कैनर आदि शामिल थे।
लद्दाख से कोविड टेस्ट सैंपल को दिल्ली तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था जारी है।
भारतीय वायु सेना किसी भी स्थिति और मांग के लिए पूरी तरह से तैयार है।
ईरान और मलेशिया से निकाले गए भारतीय नागरिकों को क्रमशः हिंडन और तांबरम में मेडिकल सुविधा प्रदान की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री जीतेन्द्र सिंह ने कोविड से जुड़ी शिकायतों के लिए DARPG के नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया।
रेल और वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 से लड़ने की रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की।
पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब पिछले 12 महीनों में किसी रेल दुर्घटना में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। अब हम कोविड से कम से कम प्रभावित होने की दिशा में काम कर रहे हैं।
कोविड को रोकने और उसके प्रबंधन के काम को केंद्र सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है। राज्यों और संघशासित प्रदेशों के साथ बेहतर तालमेल कर यह काम किया जा रहा है।
कैबिनेट सचिव ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया कि वे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर ध्यान दें ताकि न सिर्फ लॉकडाउन का पालन हो सके बल्कि क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें बेहतर खान-पान और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने अधिसूचना जारी कर कहा कि सभी 24 वर्गों के मेडिकल उपकरणों की कीमतें क्वालिटी कंट्रोल और प्राइस मॉनिटरिंग नियमों के तहत रहेंगी, ताकि कोई भी निर्माता इनकी कीमतें अनुचित तरीके से बढ़ा न सके।
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने कोविड को देखते हुए आईआईटी की तैयारियों की समीक्षा के लिए विभिन्न आईआईटी के 23 निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। उन्होंने आईआईटी को कोविड से जुड़े ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने को कहा।
भारतीय रेल जरूरतमंदों के लिए बड़ी मात्रा में पके हुए भोजन, पेपर प्लेट और फूड पैकेट का इंतजाम कर रही है। आईआरसीटीसी के बेस किचेन के जरिए आरपीएफ, जीआरपी, विभिन्न जोन के कमर्शियल विभागों, एनजीओ और राज्य सरकारों की मदद से यह काम चल रहा है।
2 अप्रैल
पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से बातचीत
आरोग्य सेतु लॉन्च
‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ नामक पोर्टल की शुरुआत
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारत में फंसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 31 मार्च को ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ नामक पोर्टल की शुरुआत की।
पहले दो दिनों में पोर्टल पर मदद के लिए 500 से ज्यादा सवाल या अनुरोध आए।
पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संबंधित दूतावास के बीच आपसी तालमेल और बातचीत के जरिए अतरराष्ट्रीय मेहमानों की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
देश में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए विज्ञान और तकनीक विभाग ने कई विशेष रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने को प्रोत्साहन दिया।
श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ने बेंगलुरु के विप्रो 3डी के साथ मिलकर एक इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम तैयार किया, जिसका क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया।
यह वेंटिलेटर कोविड संकट को देखते हुए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।
कोरोना संकट के समय देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में माल गाड़ियां बेहद उपयोगी साबित हो रही हैं।
वस्तुओं के सप्लाई चेन को सक्रिय रखने के लिए समयबद्ध माल गाड़ियों के 10 रूट तय किए गए हैं। इसके साथ ही, स्पेशल माल गाड़ियों के लिए 18 नए अस्थायी रूट भी तय किए गए हैं।
भारतीय रेल ने अब तक देश भर में विभिन्न सामग्रियों से भरे 30 विशेष माल गाड़ियों को अलग-अलग स्थानों के लिए भेजा है।
पिछले तीन दिनों में रेलवे ने अनाजों के 7195 वैगन, कोयले से भरे 64567 वैगन, स्टील से लदे 3314 वैगन और पेट्रोलियम पदार्थों के 3838 वैगन देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे।
पिछले तीन दिनों में कुल 143458 वैगन लोड किए गए।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जीतेन्द्र सिंह ने कोविड-19 से जुड़े नेशनल प्रिपेयर्डनेस सर्वे जारी किया। देश भर के 410 जिलों में कोविड से जुड़ी चुनौतियों को समझने के लिए तीन दिनों में इस सर्वे के काम को पूरा किया गया।
कोविड को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक COVID-19 फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना का फैसला किया गया।
इस यूनिट ने आज से ही काम करना शुरू कर दिया। यह यूनिट pibfactcheck@gmail.com पर संदेश प्राप्त करेगा और एक समय सीमा के तहत उनका उत्तर भी भेजेगा। कोविड पर किसी भी तरह के समाचार की आधिकारिक जानकारी यहां से प्राप्त की जा सकती है।
लॉकडाउन के दौरान रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक धारावाहिकों के पुनर्प्रसारण से दूरदर्शन ने राष्ट्रीय चैनल के रूप में एक बार फिर से देशवासियों के दिलों में जगह बना ली।
गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों को लोगों में दहशत फैलने से रोकने के लिए फेक न्यूज पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा से बड़ी संख्या में मजदूरों के पलायन और मजदूरों को हुई परेशानियों के संदर्भ में भी फेक न्यूज और उससे पैदा हुई दहशत को गंभीरता से लिया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों, संघशासित प्रदेशों और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी किया।
गृह मंत्रालय ने कोविड से लड़ाई के क्रम में 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों के खातों में पैसे जमा कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्यों और संघशासित प्रदेशों को निर्देश दिए।
गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात से जुड़े 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जो टूरिस्ट वीजा पर भारत में मौजूद हैं। इनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
कृषि उत्पाद, कृषि मार्केटिंग, आंगनवाड़ी कर्मचारी और आयुषकर्मियों को लॉकडाउन से छूट दी गई, ताकि वे कोविड और उसकी चुनौतियों से लड़ने में देश की मदद कर सकें।
सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी होल्डर के लिए राहत की घोषणा की।
वित्त मंत्रालय ने लॉकडाउन को देखते हुए एक अप्रैल को जारी अधिसूचना में स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसी की 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक पड़ने वाली रिन्यूअल की तारीख को 21 अप्रैल तक के लिए आगे बढ़ा दिया।
भारत सरकार ने कोविड से लड़ने और इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से विकसित एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
आरोग्य सेतु नाम का यह ऐप हर भारतीय की सेहत की रक्षा के लिए डिजिटल इंडिया का हिस्सा बना है। यह ऐप ब्लू टूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम्स और आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके कोरोना से पीड़ित होने की आशंका के बारे में जानकारी देगा।
कोविड महामारी के दौरान एनसीसी ने ‘एक्स एनसीसी योगदान’ के तहत अपने स्वयंसेवक कैडेट्स की सेवा देने का ऑफर दिया।
इसके साथ ही, रक्षा मंत्रालय के एक्स सर्विसमेन वेलफेयर विभाग ने भी, जहां कहीं भी आवश्यकता हो वहां अपनी सेवाओं के योगदान के लिए पहल की है।
कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौर में देश के किसी भी हिस्से में अनाज की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने में भारतीय खाद्य निगम- एफसीआई- जुटा हुआ है।
आज 58 रेल रैक्स लोड किए गए। 24 मार्च से आज तक कुल 410 रैक्स विभिन्न स्थानों पर भेजे जा चुके हैं। जिनमें 11.48 LMT खाद्य सामग्री भेजी गई।
ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी e-NAM के नए फीचर्स को लॉन्च किया, ताकि दूर-दराज के किसानों को अपने अनाज लेकर बेचने के लिए मंडी न जाना पड़े।
पीएम मोदी ने कोविड से निपटने की कोशिशों को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की।
पीएम मोदी ने कोविड से लड़ने में सभी राज्यों की एकजुटता की तारीफ की।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वे कल 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करेंगे।
पीएम मोदी कोरोना संकट को लेकर प्रिंस ऑफ वेल्स से फोन पर बातचीत की।
3 अप्रैल
पीएम मोदी का वीडियो सन्देश
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों और संघशासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट जनरल से विचार-विमर्श किया।
राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि देश एकजुट होकर इस संकट का समाधान निकाल लेगा। साथ ही उन्होंने दिल्ली के आनंद विहार में प्रवासी मजदूरों के जमावड़े और निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोगों के जुटने पर चिंता व्यक्त की।
पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत और इजरायल की सहभागिता के सम्बन्ध में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की।
खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कोविड से मुकाबला करने के लिए संकल्प, संयम, सकारात्मकता, सम्मान और सहयोग का पांच-सूत्री मन्त्र दिया।
पीएम मोदी ने सुबह नौ बजे देशवासियों के साथ एक वीडियो सन्देश साझा करते हुए लोगों से 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे 9 मिनट तक अपने घरों की बत्तियां बुझाकर दीपक, मोमबत्ती या मोबाइल की टॉर्च जलाने का आह्वान किया।
चुनाव आयोग ने कोविड संकट को देखते हुए राज्यसभा चुनावों को एक बार फिर टाल दिया।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी की फसल की कटाई और ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई को आसान बनाने को लेकर निर्देश जारी किए।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानन्द गौड़ा ने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए दवाओं की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार फार्मास्युटिकल और मेडिकल उपकरणों के उत्पादन पर पूरा ध्यान दे रही है। SEZ की 200 से ज्यादा इकाइयां इस दिशा में काम कर रही हैं।
लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स ने एक लाख किलोमीटर की हवाई दूरी तय की। एयर इंडिया, अलायन्स एयर, पवन हंस और प्राइवेट कम्पनियों के कुल 97 विमान सक्रिय रहे और देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे रहे। इनमें अब तक 119 टन सामानों की ढुलाई हुई। इनमें पीपीई किट, मास्क, मेडिकल उपकरण आदि शामिल रहे।
आज कुल 69 रेल रैक्स लोड किए गए। लॉक डाउन के दौरान अब तक 13.36 LMT अनाज से भरे कुल 477 रैक्स विभिन्न इलाकों में भेजे गए।
एफसीआई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को प्रति महीने 5 किलो अनाज के साथ ही अगले तीन महीने तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों को भी प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
पूर्वोत्तर की सीमाओं से लगे करीब 5500 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, ताकि लॉक डाउन का प्रभावपूर्ण तरीके से पालन किया जा सके।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कोविड से लड़ने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों के दौरा किया।
यह फैसला लिया गया कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह से कोविड के आइसोलेशन वार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा।
सफदरजंग अस्पताल में भी कोविड मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था होगी।
प्रधानमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के तहत सभी राज्यों के लिए 11,092 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी।
मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों से बातचीत की। कोविड संकट और लॉकडाउन के दौरान कॉलेज और हॉस्टल बंद होने की वजह से विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए विद्यार्थियों की सहायता के लिए AICTE- ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक विशेष MHRD AICTE COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले निःशुल्क सिलिंडर की आपूर्ति जारी रखने को लेकर डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसरों से बातचीत की।
कोविड संकट को देखते हुए रेल मंत्रालय भी मास्क और सेनेटाइजर के निर्माण में जुटा है।
1 अप्रैल तक भारतीय रेलवे ने 287704 मास्क और 25806 लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया।
लॉकडाउन के समय जरूरी सामानों की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्थिति की समीक्षा की। 24 मार्च से 2 अप्रैल तक रेलवे ने सामानों से भरे 4 लाख वैगन की ढुलाई और आपूर्ति की।
कोविड-19 के मरीजों के लिए रेलवे ने रेलवे के अस्पतालों में करीब 5000 आइसोलेशन बेड और रेलवे के अपने संसाधनों में करीब 11,000 क्वारन्टीन बेड की व्यवस्था की।
इसके अतिरिक्त 5000 कोचों में 80,000 बेड की आइसोलेशन-व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। आइसोलेशन या क्वारन्टीन के लिए ऐसे कुल 20,000 कोचों को चिह्नित किया गया है।
रेलवे ने अपने से जुड़े सभी आउटसोर्स और ठेके वाले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जारी रखा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जनधन योजना के महिला खाताधारकों के खातों में अप्रैल 2020 के लिए सीधी नकद राशि ट्रांसफर की गई।
4 अप्रैल
पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक
कोविड-19 की सैंपल टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए Microbial Technology के Council of Scientific and Industrial Research-Institute (CSIR-IMTECH) ने पहल की है। गौरतलब है कि सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और Indian Council of Medical Research (ICMR) ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग से कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया पर काम शुरू करने को कहा था।
प्रधानमंत्री ने रणनीति और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार कोविड से जुड़े प्रभावशाली समूहों की बैठक की अध्यक्षता की और देश भर के हालात का जायजा लिया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियास बोलसोनारो से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 के प्रसार और उससे उत्पन्न वैश्विक स्थिति पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी और दुनिया पर पड़ने वाले इसके असर के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत की। पीएम मोदी ने अमेरिका में कोविड की वजह से हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया। ऐसे मुश्किल समय में योग और आयुर्वेद को अपनाने के महत्व के बारे में भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। दोनों इस बात पर एकमत थे कि कोविड से लड़ने के क्रम में दोनों देशों के अधिकारी एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री के समकक्ष) पेड्रो सांचेज पेरेज-कास्टजॉन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड से उपजी वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ मे बातचीत की। पीएम मोदी ने स्पेन में कोविड से हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
मेडिकल एअर कार्गो से जुड़े लाइफलाइन उड़ान (LIFELINE UDAN) नाम के एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कोविड से लड़ने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा किया। इस अस्पताल को पूरी तरह से कोविड के मरीजों के इलाज के लिए समर्पित कर दिया गया है।
मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई SWAYAM और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जारी रखी जानी चाहिए।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने देश भर के 24 राज्यों और 399 जिलों में 132 लाख से ज्यादा मास्क का उत्पादन किया।
5 अप्रैल
घर-घर दीप जले
पीएम मोदी के आह्वान पर कोरोना महामारी से लड़ने की इच्छाशक्ति के प्रतीक के रूप में देश भर के घर-घर में दीप-प्रज्वलन संपन्न हुआ।
6 अप्रैल
सांसदों के वेतन में कटौती
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का एलान किया गया।
अमेरिका और ब्राजील जैसे कोविड-19 से लड़ रहे देशों के लिए पारासिटामोल और HCQ जैसी दवाओं के निर्यात के प्रतिबंध पर रोक को आंशिक तौर पर हटाया गया।
8 अप्रैल
डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया
HCQ के निर्यात पर भारत के फैसले का अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया, पीएम मोदी का धन्यवाद किया।
12 अप्रैल
देश भर में एक लाख कोविड-बेड तैयार
कोविड से लड़ने की तैयारियों के रूप में देश भर में एक लाख बेड की व्यवस्था पूरी कर ली गई।
14 मार्च
पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश
3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
कोविड की चुनौतियों के मद्देनजर और राज्यों के अनुरोध पर पीएम मोदी ने लॉकडाउन को आगामी 3 मई तक के लिए बढ़ाने का एलान किया।
कोरोना से लड़ने के लिए लोगों से सात बातों में देश का साथ देने की अपील की।
15 अप्रैल
1.27 करोड़ असहायों को भोजन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉकडाउन प्रारंभ होने से लेकर अब तक 1.27 करोड़ वंचितों, आश्रयहीनों और भिखारियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की।
कोविड से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा देने की नीति पर काम करते हुए भारतीय रेलवे अप्रैल 2020 तक 30,000 पीपीई किट का उत्पादन पूरा कर लेगा।
मिशन मोड में काम करते हुए रेलवे मई 2020 तक एक लाख पीपीई के उत्पादन का काम पूरा कर लेगा।
लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे देश भर में कुल 65 रूटों पर ट्रेनें चला रहा है। 14 अप्रैल से अब तक कुल 507 मालगाड़ियों चलाई जा चुकी हैं।
16 अप्रैल
पीएम मोदी का अंतरराष्ट्रीय नेताओं से विचार-विमर्श
प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोयेत त्शेरिंग से कोविड महामारी के मद्देनजर क्षेत्रीय और वैश्विक हालात के बारे में टेलीफोन पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने अपने देश में कोविड से लड़ने के उपायों की चर्चा की।
पीएम मोदी ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड की चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेता संकट के इस दौर में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
देश भर में 247 विमानों ने ‘लाइफलाइन उड़ान’ योजना के तहत उड़ान भरी, 418 टन मेडिकल सामग्रियों को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया।
17 अप्रैल
‘किसान रथ’ मोबाइल ऐप लॉन्च
एमएसएमई के लिए 5204 करोड़ रुपये के आईटी रिटर्न
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड के घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के संबंध में चर्चा की।
पीएम मोदी ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड से लड़ने के तरीकों पर आधारित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया।
लॉकडाउन के दौरान किसानों की फसलों और अनाजों के यातायात को आसान बनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ‘किसान रथ’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेस- सीबीडीटी ने 8.2 लाख लघु और मध्यम व्यापारियों, फर्म या कॉरपोरेट को राहत देते हुए 8 अप्रैल से अब तक 5204 करोड़ रुपये के आईटी रिटर्न इश्यू किए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने दिल्ली के एलजी, स्वास्थ्य मंत्री और विभिन्न अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने अस्पतालों के अधिकारियों से कहा कि वे कोविड की चुनौती से निपटते हुए उन मरीजों का भी ध्यान रखें जो दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं।
