प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ही उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठी खबरों का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हर तरफ झूठी और भ्रामक खबरों का बोलबाला है। ‘फेक न्यूज’ की बाढ़ सी आ गई है। बड़े अखबार और वेबसाइट भी बगैर तथ्यों की जांच-परख किए इन खबरों को प्रकाशित कर रहे है। हैरानी की बात तो यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी जोर-शोर से फेक न्यूज फैलाने में लगी हुई है। मोदी सरकार पर हमले के लिए कांग्रेस तथ्यों से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल और नवजीवन वेबसाइट के जरिए लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।
जब 3 साल में ही मोदी सरकार ने क्रोनी कॉरेपोरेट पर बकाया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 2.4 लाख करोड़ का कर्ज़ माफ कर दिया है तो फिर किसानों का कर्ज़ माफ़ क्यों नहीं कर रही है ये सरकार? #SuitBootKiSarkar https://t.co/hafOjoLyIT
— Congress (@INCIndia) April 4, 2018
केंद्र सरकार ने जब राज्यसभा में स्वीकार किया कि सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2014-15 से सितंबर 2017 तक 2.41 लाख करोड़ रुपये का लोन राइट ऑफ किया तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि सरकार ने कंपनियों का 2.41 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया।
सोची-समझी चाल के तहत कांग्रेस ने राइट ऑफ को वेव ऑफ दिखाते हुए मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि मनमोहन सिंह और पी. चिदंबरम के रहते कांग्रेस पार्टी को बैंकों द्वारा लोन की रकम राइट ऑफ करने और वेव ऑफ किए जाने का अंतर पता नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर एक आर्टिकल में लिखा गया है कि, Loans Worth ₹2.41 Lakh Crore to Corporate Bodies Waived Off
इसके साथ ही पार्टी से ही संबंधित नवजीवन वेबसाइट पर प्रकाशित खबर का शीर्षक है– ‘सरकार ने माना, सार्वजनिक बैंकों ने 2014 से 2017 के बीच माफ किया 2,41,911 करोड़ रुपए का कर्ज’। वेबसाइट में लिखा गया है कि वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने राज्यसभा सांसद रिताब्रता बनर्जी के सवाल के जवाब में दी लिखित प्रतिक्रिया में यह स्वीकार किया है कि वित्त वर्ष 2014-15 से सितंबर 2017 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2,41,911 करोड़ रुपए कर्ज माफ (वेव ऑफ) कर दिए हैं। जबकि, रिताब्रत बनर्जी के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने राज्यसभा को बताया कि सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2014-15 से सितंबर 2017 के बीच 2,41,911 करोड़ रुपये का लोन राइट ऑफ किया है।
साफ है कांग्रेस ने राइट ऑफ को वेव ऑफ बताकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस की इस साजिश पर सीनियर जर्नलिस्ट सुनील जैन ने ट्टीट किया है कि, ‘राहुल गांधी, यह वाकई अविश्वसनीय है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी को तथ्यों को इस हद तक तोड़ना-मरोड़ना चाहिए। लोन के ‘राइटिंग ऑफ’ और इसके ‘वेविंग ऑफ’ में अंतर है। निश्चित है कि आपकी विशाल पार्टी में कुछ लोग तो यह जानते ही होंगे?’
It is truly unbelievable @RahulGandhi that @INCIndia should be distorting facts so much just to hit @narendramodi There is a difference between ‘writing off’ a loan and ‘waiving it off’. Surely someone in your huge party would know? https://t.co/gjJR9zTlZU
— Sunil Jain (@thesuniljain) April 4, 2018
इस फेक न्यूज की खबर पर नवभारत टाइम्स अखबार में साफ बताया गया है कि राइट ऑफ और वेव ऑफ क्या होता है और कैसे सरकर को बदनाम करने की कोशिश की गई।
क्या होता है राइट ऑफ?
जब किसी लोन की ईएमआई बैंक को नहीं मिलती है, तो उसका राजस्व घटने लगता है क्योंकि तब उसे उस लोन पर ब्याज नहीं मिल रहा होता है। जब यह सिलसिला एक समयसीमा को लांघ जाता है और उस लोन से कोई आमदनी (ब्याज के रूप में) नहीं होती है तो रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक बैंक को इस लोन की रकम को अपनी बैलेंस शीट से हटाना (राइट ऑफ करना) पड़ता है। इसका यह कतई मतलब नहीं कि बैंक ने कर्जमाफी दे दी और वे लोन लेनेवाले से कर्ज की रकम नहीं वसूलेंगे, बल्कि वे कर्ज वूसली के हर मुमकिन प्रयास करते रहते हैं।
वेव ऑफ क्या है?
लोन वेव ऑफ का स्पष्ट मतलब कर्जमाफी है। यानी, जब बैंक या सरकार किसी का कर्ज माफ करने का फैसला ले ले तो उसे लोन वेव ऑफ कहा जाता है। कर्जमाफी की रकम आंशिक हो सकती है या पूरी की पूरी। इसका मतलब यह है कि बैंक ने लोन वेव ऑफ कर दिया तो लोन लेनेवाला बैंक का कर्जदार नहीं रहा या जितनी रकम की माफी हुई, उतने का कर्जदार नहीं रहा। खास बात यह है कि बैंक उस व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा।
साफ है कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने तथ्यों के साथ खिलवाड़ की है। हाल के दिनों में झूठी खबरें फैलाकर नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं।
राहुल से एनसीसी का सवाल पूछने वाली कैडेट को एबीवीपी कार्यकर्ता बताया
24 मार्च, 2018 को कर्नाटक में स्टूडेंट्स से रूबरू होते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वह एनसीसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीसी कैडेट संजना सिंह ने कहा, “आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी को एनसीसी के बारे में नहीं पता! यह कोई और चीज नहीं है, यह रक्षा की दूसरी पंक्ति है! आशा है कि राहुल गांधी इसके बारे में जाने! एक नेता के लिए यह जानना जरूरी है।” जाहिर है कि इस एनसीसी कैडेट ने सही बात कही, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन चुके कुछ पत्रकारों को ये बात चुभ गई। एशिया टाइम्स ऑनलाइन के साउथ एशिया एडिटर सैकत दत्ता ने इसके बारे में ट्वीट किया कि संजना सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ी हुई हैं। जबकि सच्चाई यह है कि किसी दूसरी संजना सिंह के प्रोफाइल को पोस्ट कर सैकत दत्ता ने झूठ खबर फैलाने की कोशिश की। इसी तरह कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड ने भी इस झूठी खबर को फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि झूठी खबर फैलाने की मंशा से ये किया गया था जिसका पर्दाफाश हो चुका है।
आइए मोदी सरकार को बदनाम करने वाली कुछ झूठी खबरों और उनकी सच्चाई का विश्लेषण करते हैं।
10 अप्रैल को भारत बंद की अफवाह
2 अप्रैल को दलित संगठनों के भारत बंद के बाद से ही देश में 10 अप्रैल को जनरल और ओबीसी समुदाय की तरफ से आरक्षण के विरोध में भारत बंद का मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मैसेज में किसी भी संगठन और पार्टी का नाम नहीं है, सिर्फ जनरल और ओबीसी वर्ग लिखा है। जब तक किसी मैसेज में किसी संगठन का नाम नहीं हो तो उसका प्रामणिकता संदिग्ध रहती है। यानी साफ है कि इस मैसेज के पीछे उन ताकतों का हाथ है, जो देश के लोगों को जातियों के आधार पर लड़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं 10 अप्रैल को भारत बंद के संदेश को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की फोटो के साथ भी शेयर किया जा रहा है। जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आरक्षण को लेकर पार्टी का स्टैंड साफ कर चुके हैं।
झूठी खबरें फैलाकर नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश
हाल के दिनों में भारतीय मीडिया का एक धड़ा नकारात्मक खबरों को प्रमुखता दे रहा है। बीते हफ्ते ही एक के बाद एक चार ऐसी झूठी खबरें सामने आईं जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए बनाई गईं। दरअसल केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करने की मीडिया की प्रवृति बन गई है। जैसे ही समाज के कमजोर तबके या फिर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई घटना घटती है, उसे भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ दिया जाता है। स्पष्ट है कि कि ये न केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, बल्कि असहिष्णुता का बड़ा उदाहरण है। एक नजर डालते हैं कुछ ऐसी फेक न्यूज पर।
दलित युवक की हत्या की फेक न्यूज
गुजरात में घुड़सवारी करने के कारण एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और NDTV समेत कई बड़े अखबरों और न्यूज चैनलों ने इस खबर को खूब दिखाया। जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस के अनुसार प्रदीप सिंह राठौड़ नाम के युवक की हत्या लड़कियां छेड़ने के कारण की की गई है। उनके पिता पर जमीन हड़पने का आरोप है और प्राथमिक जांच में यह पता लगा है कि चचेरे भाइयों ने ही हत्या की है।
अमेठी में स्मृति ईरानी के गाय बांटने की फेक न्यूज
मीडिया में स्मृति ईरानी द्वारा गाय बांटने की खबर ने काफी सुर्खियां बटोरीं। एशियन एज, जनसत्ता और कुछ दूसरे मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में 10 हजार गायें बांटेंगी। इसके लिए गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉनसिबिल्टी (सीएसआर) के तहत फंड दिया जाएगा। सच्चाई पता करने पर यह खबर की बेबुनियाद निकली। संबंधित फर्टिलाइजर कंपनी ने सफाई दी है कि GNFC गाय खरीदने या इसकी फंडिंग से जुड़ी किसी भी गतिविधि से नहीं जुड़ी है। इसकी न तो ऐसी पॉलिसी है और न ही ऐसी कोई योजना। जीएनएफसी को ऐसी किसी भी झूठी, शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण सूचनाओं से जोड़ने की गतिविधियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
दलाई लामा के कार्यक्रम में मंत्रियों के नहीं जाने की फेक न्यूज
मीडिया का एक धड़ा लगातार खबर फैला रहा है कि भारत चीन के आगे झुक गया है। इस खबर में ये बताया गया कि सरकार ने 31 मार्च को आयोजित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के ‘थैंक्यू इंडिया’ कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्रियों को दूर रहने के लिए कहा है। सच्चाई की तह तक जाने पर यह खबर भी झूठी निकली। 31 मार्च को जब शिमला में इसका आयोजन किया गया तो उसमें केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा शामिल हुए, साथथ ही भाजपा महासचिव राम माधव ने भी शिरकत की। दलाईलामा के तिब्बत से निर्वासन और उनको भारत में शरण दिये जाने के साठ साल पूरे होने पर, ‘थैंक्यू इंडिया’ कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
फेक न्यूज फैलाने की यह तो हाल की घटनाएं, इससे पहले भी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में मोदी सरकार के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का सिलसिला चलता रहा है। एक नजर डालते हैं।-
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का झूठ
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले वर्ष 22 और 23 सितंबर को वाराणसी में विकास योजनाओं का शुभारंभ कर रहे थे, जिसके लिए शहर के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे तो दूसरी तरफ इन धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने गोलबंद होकर शहर की आबोहवा बिगाड़ने का काम किया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लड़कियों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हुई पुलिस कार्रवाई को क्रूर और दमनकारी साबित करने के लिए पत्रकारों और राजनेताओं ने एक ऐसी घायल लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में युवकों से मारपीट में घायल एक लड़की की तस्वीर थी।
दैनिक हिन्दुस्तान की पूर्व संपादक और प्रसार भारती की पूर्व सीईओ मृणाल पांडे ने लिखा-
इसी तस्वीर को प्रशांत भूषण ने भी रीटीव्ट किया-
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथी और आप नेता संजय सिंह ने भी इस तस्वीर की सच्चाई जाने बगैर रीट्वीट कर दिया-
इसके बाद और लोगों ने इस झूठी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया।
अब देखिए वह तस्वीर जिसके आधार पर झूठी खबर फैलायी गई।
उत्तर प्रदेश के शिक्षा बजट का झूठा प्रचार
जुलाई 2017 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहला बजट पेश किया था। इस बजट में शिक्षा के लिए आवंटित धन में कमी दिखाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया किया गया, जबकि शिक्षा का बजट वास्तव में बढ़ाया गया था।
राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री के विरोध का कोई मौका चाहिए था, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर हमला बोल दिया
इसके बाद लोगों ने इसे शेयर करना शुरु कर दिया और कांग्रेसी पत्रकारों ने इस पर खबर भी बना डाली।
सच्चाई यह थी कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पेश बजट के कुछ अंशों के आधार पर ही यह रिपोर्ट तैयार की थी। कागजों को ठीक ढंग से पढ़कर खबर बनाई गयी होती तो पता चलता कि योगी सरकार ने शिक्षा के लिए बजट में कमी नहीं बल्कि 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। अखिलेश यादव की सरकार ने 2016-17 में जहां 46,442 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए दिये थे वही 2017-18 में योगी आदित्यनाथकी सरकार ने 62, 351 करोड़ रुपये दिए हैं।
नोटबंदी पर भी झूठा प्रचार किया गया
08 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। इसे जन विरोधी बताने के लिए भी झूठी तस्वीरों का सहारा लिया गया। नोटबंदी के मुखर विरोधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली की सड़कों पर ममता बनर्जी के साथ कोई समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने 20 नवंबर को एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा-
हालांकि केजरीवाल के इस ट्वीट की सच्चाई सामने आ गयी-
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बाढ़ की झूठी तस्वीर
गुजरात के विकास मॉडल पर सबकी नजर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास के मॉडल की प्रयोगशाला है, इसलिए तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जहां से वह गुजरात के विकास मॉडल में कोई कमी निकाल सकें। ऐसा ही मौका, इस साल जुलाई में हुई भीषण बारिश से गुजरात के कई शहरों में आये बाढ़ के हालातों में उन्हें मिल गया। 27 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली गई, जिसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट पूरी तरह से पानी में डूबा दिखाई दे रहा है।
इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टूडे और तमाम लोगों ने शेयर करना शुरु कर दिया।
इस तस्वीर की सच्चाई वह नहीं थी, जिसके साथ इसे सभी शेयर कर रहे थे। यह तस्वीर दिसंबर 2015 में चेन्नई के बाढ़ के समय की थी। उस समय चेन्नई के एयरपोर्ट के बाढ़ की तस्वीर 2 दिसम्बर 2015 को एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर डाली थी।
प्रधानमंत्री मोदी देश में सबके साथ, सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष ताकतों को यह रास नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश का कैसे विकास कर सकता है, जो उनके खेमे से नहीं है।
