प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन को मंजूरी दे दी है। अभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अलग-अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। उम्मीदवारों को इसके लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। इन परीक्षाओं में औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं।