गोवा में मनोहर पर्रिकर के अब शपथ लेने में कोई बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा के फैसले को सही ठहराया है। इसके पहले राज्यपाल ने मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जिसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई। गोवा विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 13 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के तीन विधायक, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के तीन और तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया है। जो सरकार बनाने के लिए जरूरी 21 से एक ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण सरकार बनाने का मौका उसे दिया जाना चाहिए।
सबसे बड़े दल की बाध्यता नहीं
ये जरूरी नहीं है कि सबसे बड़े दल को ही सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इसके खिलाफ बीजेपी अदालत पहुंच गई थी। लेकिन 19 दिसम्बर 1996 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधानसभा के सबसे बड़े दल को सरकार बनाने को कहने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं हैं। राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार यह तय कर सकता है कि किस दल या गठबंधन को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है या हो सकता है।
वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है। आजादी के बाद से कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया। आइए कुछ पर नजर डालते हैं-
केजरीवाल सरकार
हाल ही में 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। 70 सीटों वाले इस विधानसभा चुनाव में आप को 28 और कांग्रेस को सिर्फ आठ सीटें मिली थीं। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था।
शिबू सोरेन सरकार
दिल्ली से पहले 2005 में झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन को 36 सीटें मिली थीं। जबकि कांग्रेस-जेएमएम गठबंधन को 81 सदस्यीय विधानसभा में से सिर्फ 26 सीटें मिली थीं। लेकिन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन को सरकार बनाने के लिए कहा था।
कर्नाटक में धरम सिंह सरकार
कर्नाटक के 2004 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 224 में से 79 सीटें मिली। कांग्रेस को 65 सीटें और जेडीएस को 58 सीटें मिली थीं। लेकिन राज्यपाल टीएन चतुर्वेदी ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जिसने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई और धरम सिंह मुख्यमंत्री बने।
यूपी में बीजेपी को मौका नहीं
उत्तर प्रदेश में 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 176 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बीजेपी को आमंत्रित ना करके राज्यपाल शासन लगा दिया।
मुलायम सिंह सरकार
इसके पहले 1993 में भी राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मौका नहीं दिया था। बीजेपी को 178 सीटें मिली थी। जबकि समाजवादी पार्टी को 109 सीटें और बसपा को 67 सीटें मिली थीं। दोनों की सीटें मिलाकर भी बीजेपी से कम थी लेकिन सरकार बनाने का मौका मिला मुलायम सिंह यादव को।
हरियाणा में भी राज्यपाल की मर्जी
सबसे बड़ी पार्टी ओर गठबंधन के हिसाब से 1982 में हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी-लोकदल को 36 सीटें मिली। कांग्रेस को एक कम 35 सीटें मिली थीं। लेकिन राज्यपाल जीडी तपासे ने कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया।
राजस्थान में सुखाड़िया सरकार
1967 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में गैर कांग्रेसी गठबंधन को 93 और कांग्रेस को 88 सीटें मिली थी। लेकिन राज्यपाल डॉ संपूर्णानंद ने कांग्रेस के मोहनलाल सुखाड़िया को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
मद्रास में सी राजगोपालाचारी सरकार
1952 के मद्रास विधानसभा चुनाव (14 जनवरी 1969 के बाद तमिलनाडु विधानसभा ) में कांग्रेस को 312 में से 155 सीटें मिली थी जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को उससे ज्यादा 166 सीटें मिली थीं। फिर भी राज्यपाल श्री प्रकाशा ने कांग्रेस के सी राजगोपालाचारी को आमंत्रित किया।
