मोदी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बार-बार चेतावनी देते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर लोगों को भटकाने के बजाय भारत के कानून का पालन करना होगा। अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें। लेकिन ट्विटर की मनमानी जारी रही। आखिरकार मोदी सरकार ने ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला सुरक्षा का अधिकार छीन लिया है। इसका मतलब है कि कोई यूजर की गैर-कानूनी हरकतों और भड़काऊ पोस्ट के लिए भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पुलिस उनसे पूछताछ कर सकेगी।
ट्विटर को इतना बड़ा झटका अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण लगा है। उधर, कानूनी संरक्षण खत्म होते ही ट्विटर के खिलाफ पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में झूठे दावे के साथ शेयर होते वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं करने और मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में ट्विटर सहित 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
ट्वीटर पर मनमानी का आरोप
- भारत सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश
- एक खास विचारधारा वाले अकाउंट्स को बैन करना
- ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक वेरिफिकेशन को हटा देना
- ट्वीट के लिए “Manipulated Media” टैग का उपयोग करना
- लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के हिस्से के रूप में दिखाना
- वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाने वाले ट्वीट को जारी रखना
- कोरोना के इंडियन वैरिएंट वाले ट्वीट पर कोई कार्रवाई नहीं करना
- किसान आंदोलन के दौरान सस्पेंड अकाउंट्स को फिर से एक्टिव करना
- लोगों को भड़काने वाले ट्वीट्स और हैशटैग चलाने की अनुमति देना
- जब चाहे किसी को ब्लॉक करना, कुछ ही घंटे में दोबारा चालू कर देना
ट्विटर पर कानूनी शिकंजा
- अब ट्विटर पर किए गए हर पोस्ट के लिए कंपनी ही जिम्मेदार होगी। कोई भी पुलिस मामले में सीधे कंपनी से पूछताछ करेगी।
- अब ट्विटर पर चलने वाले किसी भी कंटेंट, वीडियो या किसी अन्य चीज के लिए मुकदमा दर्ज हो सकता है।
- ट्विटर को भी पार्टी बनाया जा सकता है और भारतीय दंड संहिता के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
- ट्विटर को इंटरनेट मीडिया पोर्टल के नियमों का पालन करना होगा, जिसके तहत उसे कई बदलाव करने पड़ेंगे।
