प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार सत्ता संभालते ही पहले दिन अपने कई चुनावी वादे पूरे कर दिए। अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम मोदी ने न केवल देश के जवानों, किसानों और व्यापारियों से चुनाव के दौरान किए वादे पूरे किए बल्कि कई नई योजनाओं की भी शुरुआत की। पीएम मोदी के पहले दिन के सारे फैसले देश के गरीबों किसानों और पीड़ितों के नाम रहा। वैसे भी किसान और गरीब हमेशा से ही मोदी सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहे हैं। अपने पहले दिन के फैसले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश के शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाई वहीं पीएम किसान योजना के तहत देश के सारे किसानों को छह हजार रुपये सालाना देने को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने छोटे और सीमांत किसानों की पेंशन देने की नई योजना की शुरुआत भी कर दी।
मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में हुए कई वादे पूरे
मोदी सरकार के पहले दिन का पहला फैसला
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले फैसले के तहत देश के शहीदों के बच्चों के स्कॉलरशिप बढ़ाने के रूप में लिया। देश के शहीदों के बच्चों के भविष्य संवारने को लेकर लिया। उन्होंने नेशनल डिफेंस फंड के तहत शहीदों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले के तहत लड़कों के लिए 25 प्रतिशत और लड़कियों के लिए 33 प्रतिशत स्कॉलरशिप की रकम बढ़ा दी गई है।
मोदी सरकार के पहले दिन का दूसरा फैसला
शुक्रवार को पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में देश के हर किसानों को छह हजार रुपये सालाना देने का फैसला किया गया। मालूम हो कि पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान देश में पांच एकड़ से कम जमीन वाले हर किसानों को पीएम किसान योजना के तहत हर साल छह हजार रुपये देने का फैसला किया था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने इस योजना को देश के हर किसान के लिए लागू करने का वादा किया था। अपने इसी वादे को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का लाभ देश के हर किसान को देने का फैसला किया है। पीएम की इस योजना के तहत देश के 15 करोड़ गरीब और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा।
पीएम मोदी ने अपने तीसरे फैसले के तहत छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के छोटे और मझोले व्यापारियों से वादा किया था। अपने वादे को पूरा करते हुए मोदी सरकार ने छोटे व्यापारियों की पेंशन योजना को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 3 करोड़ उन छोटे दुकानदारोँ और व्यापारियों को लाभ मिलेगा जिनका सालाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये से कम हैं।
मोदी सरकार के पहले दिन का चौथा फैसला
अपनी दूसरी पारी शुरू करते ही मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट गई है। इसी के तहत पहले ही दिन मोदी सरकार ने कई वादे पूरे कर दिए। पहले दिन कैबिनेट की पहली हुई बैठक में ही मोदी सरकार ने असंगठित मजदूरों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
