प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में लगातार रेलवे के कायाकल्प की कोशिशें चल रही हैं। ऐसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे भारतीय रेलवे की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। रेलवे जंक्शन को नया रूप देने और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी लगातार काम हो रहा है। रेल मंत्रालय की आधुनिकीकरण योजना के तहत देशभर के अनेक रेलवे स्टेशनों में उन्नयन कार्य प्रगति पर है। तमिलनाडु में सलेम जंक्शन और नगालैंड में डिमापुर रेलवे स्टेशन पर आधुनिक यात्रा सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है और इन स्टेशनों को निखारा जा रहा है।
तमिलनाडु के सलेम जंक्शन को चरणबद्ध तरीके से नया रूप दिया जा रहा है। इस स्टेशन को निखारने में अब तक लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। स्टेशन की इमारत को आज के समय के अनुरूप सुधारा गया है। स्टेशन का बाहरी क्षेत्र बढ़ाया गया है और परिसर की चहारदीवारी की ऊंचाई कम की गई है, ताकि उन पर पोस्टर इत्यादि न लगाए जा सकें। पहले चरण के दौरान सुगम यातायात को सुनिश्चित किया गया है। बसों, टैक्सियों, ऑटो और निजी वाहनों के लिए अलग-अलग लेन बनाई गई है। मौजूदा वाहन पार्किंग के निकट ऐप आधारित कैब के लिए स्थान बनाया गया है।
महत्वपूर्ण अवसरों के मद्देनजर स्टेशन को प्रकाशित करने के लिए इमारत के सामने वाले हिस्से पर रोशनी का बंदोबस्त किया गया है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिनों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक स्वरूप इमारत को तीन रंग की रोशनियों से सजाने की व्यवस्था की गई है।
एक नई पहले के तहत स्टेशन के चारों ओर हरित पट्टी और लम्बवत बगीचा बनाया गया है जिससे स्टेशन का दृश्य मनोहारी हो गया है। सीढ़ियों के आसपास सुंदर दृश्यावलियां लगाई गई हैं। इसके अलावा एलईडी रोशनी वाले यात्री सुविधा बोर्ड लगाए गए हैं। दृष्टिबाधितों के लिए स्टेशन पर हर जगह ब्रेल बोर्ड भी लगाए गए हैं। स्टेशन पर बीएमआई क्योस्क, मसाज चेयर और पल्स क्योस्क लगाए गए हैं।
परियोजना के तहत सभी प्लेटफार्मों को दुरुस्त करने के साथ स्टेशन में दूसरे प्रवेश द्वार को भी सुधारा जा रहा है। स्टेशन इमारत के सामने 15 फरवरी, 2020 तक एक स्मारक ध्वज लगा दिया जाएगा। हवाई अड्डे की शैली में रोशनी का बंदोबस्त भी किया जाएगा। उन्नयन कार्य जून, 2020 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
उन्नयन कार्य शुरू किये जाने वाला दूसरा रेलवे स्टेशन डिमापुर स्टेशन है, जो पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के लूमडिंग डिविजन में आता है। नगालैंड में यह अकेला रेलवे स्टेशन है, जो लूमडिंग-डिब्रूगढ़ सेक्शन में आता है। यात्री आय के मामले में गुवाहाटी के बाद लूमडिंग डिविजन का यह दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है। इसलिए स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और सेवाओं का बहुत महत्व है। स्टेशन में सुविधाओं में सुधार करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से विकास के कई काम किये जा रहे हैं। यात्रियों के बेहतर अनुभव के लिए स्टेशन को निखारा जा रहा है। नगालैंड से यात्रा शुरू करने और वहां आने वाले रेल यात्रियों ने पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे द्वारा किए जाने वाले कामों की सराहना की है।
आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के उन अहम फैसलों पर जिसने रेलवे में सुधार को आगे बढ़ाया है…
दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रेलवे के ऐतिहासिक संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने जिन सुधारों को मंजूरी दी, उसके अनुसार अब रेलवे बोर्ड में आठ की जगह अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे। रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन कार्यात्मक तर्ज पर होगा, जिसकी अध्यक्षता सीआरबी करेंगे। इसमें 4 सदस्यों के अलावा कुछ स्वतंत्र सदस्य होंगे। इसके साथ रेलवे के समूह-ए की मौजूदा आठ सेवाओं का एक केन्द्रीय सेवा ‘भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा’ (आईआरएमएस) होगा। और मौजूदा सेवा ‘भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा’ (आईआरएमएस) का नाम बदलकर भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा (आईआरएचएस) रखा गया है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि पुनगर्ठित रेलवे बोर्ड विभागों की जटिलताओं से राहत दिलाएगा।
रेलवे ने अगले 12 वर्षों के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से आधुनिकीकरण के साथ-साथ यात्रियों को उच्च मानकों वाली सुरक्षा, गति एवं सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है। इसके लिए तेज गति एवं व्यापक स्तर से युक्त एक एकीकृत एवं चुस्त-दुरुस्त संगठन की जरूरत है, ताकि वह इस जिम्मेदारी को पूरी एकाग्रता के साथ पूरा कर सके और इसके साथ ही वह विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सके। ये सुधार दरअसल वर्तमान सरकार के अधीन पहले लागू किए जा चुके उन विभिन्न सुधारों की श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं जिसमें रेल बजट का विलय केन्द्रीय बजट में करना, महाप्रबंधकों (जीएम) एवं क्षेत्रीय अधिकारियों (फील्ड ऑफिसर) को सशक्त बनाने के लिए उन्हें अधिकार सौंपना, प्रतिस्पर्धी ऑपरेटरों को रेलगाडि़यां चलाने की अनुमति देना इत्यादि शामिल हैं।
अगले स्तर की चुनौतियों से निपटने और विभिन्न मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विश्व भर की रेल प्रणालियों, जिनका निगमीकरण हो चुका है, के विपरीत भारतीय रेलवे का प्रबंधन सीधे तौर पर सरकार द्वारा किया जाता है। इसे विभिन्न विभागों जैसे कि यातायात, सिविल, यांत्रिक, विद्युतीय, सिग्नल एवं दूरसंचार, स्टोर, कार्मिक, लेखा इत्यादि में संगठित किया जाता है। इन विभागों को ऊपर से लेकर नीचे की ओर पृथक किया जाता है और इनकी अध्यक्षता रेलवे बोर्ड में सचिव स्तर के अधिकारी (सदस्य) द्वारा की जाती है। विभाग का यह गठन ऊपर से लेकर नीचे की ओर जाते हुए रेलवे के जमीनी स्तर तक सुनिश्चित किया जाता है। सेवाओं के एकीकरण से यह ‘नौकरशाही’ खत्म हो जाएगी, रेलवे के सुव्यवस्थित कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, निर्णय लेने में तेजी आएगी, संगठन के लिए एक सुसंगत विजन सृजित होगा और तर्कसंगत निर्णय लेने को प्रोत्साहन मिलेगा।
रेलवे में सुधार के लिए गठित विभिन्न समितियों ने सेवाओं के एकीकरण की सिफारिश की है जिनमें प्रकाश टंडन समिति (1994), राकेश मोहन समिति (2001), सैम पित्रोदा समिति (2012) और बिबेक देबरॉय समिति (2015) शामिल हैं।
7 एवं 8 दिसम्बर, 2019 को दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय ‘परिवर्तन संगोष्ठी’ में रेल अधिकारियों की आम सहमति और व्यापक समर्थन से यह सुधार किया गया। इस भावना की कद्र करने और रेल अधिकारियों के सुझावों को अहमियत दिए जाने को लेकर उनमें व्यापक भरोसा उत्पन्न करने के लिए रेलवे बोर्ड ने 8 दिसम्बर, 2019 को ही सम्मेलन के दौरान बोर्ड की असाधारण बैठक आयोजित की थी और उपर्युक्त सुधारों सहित अनेक सुधारों की अनुशंसा की थी।
अब आगामी भर्ती चक्र या प्रक्रिया से एक एकीकृत समूह ‘ए’ सेवा को सृजित करने का प्रस्ताव किया जाता है जो ‘भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) कहलाएगी। भर्ती वर्ष में भर्तियों में सुविधा के लिए डीओपीटी और यूपीएससी से परामर्श कर नई सेवा के सृजन का काम पूरा किया जाएगा। इससे रेलवे अपनी जरूरत के अनुसार अभियंताओं/गैर-अभियंताओं की भर्ती करने और इसके साथ ही करियर में उन्नति के लिए इन दोनों ही श्रेणियों को अवसरों में समानता की पेशकश करने में सक्षम हो जाएगी। रेल मंत्रालय निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट द्वारा गठित की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था की मंजूरी से डीओपीटी के साथ परामर्श कर सेवाओं के एकीकरण की रूपरेखा तय करेगा। यह प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी हो जाएगी।
भर्ती किए जाने वाले नए अधिकारी आवश्यकतानुसार अभियांत्रिकी एवं गैर-अभियांत्रिकी क्षेत्रों से आएंगे और उनके कौशल एवं विशेषज्ञता के अनुसार उनकी तैनाती की जाएगी, ताकि वे किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकें, एक समग्र परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकें और इसके साथ ही वरिष्ठ स्तरों पर सामान्य प्रबंधन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार हो सकें। सामान्य प्रबंधन पदों के लिए चयन योग्यता आधारित प्रणाली के जरिए किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड का गठन अब से विभागीय तर्ज पर नहीं होगा और इसका स्थान एक छोटे आकार वाली संरचना लेगी जिसका गठन कार्यात्मक तर्ज पर होगा। इसमें एक चेयरमैन होगा जो ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ ही 4 सदस्य होंगे जिन्हें अवसंरचना, परिचालन एवं व्यावसायिक विकास, रोलिंग स्टॉक एवं वित्तीय से जुड़े कार्यों की अलग-अलग जवाबदेही दी जाएगी। बोर्ड में कुछ स्वतंत्र सदस्य (इनकी संख्या समय-समय पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा तय की जाएगी) भी होंगे जो गहन ज्ञान वाले अत्यंत विशिष्ट प्रोफेशनल होंगे और जिन्हें उद्योग जगत, वित्त, अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन क्षेत्रों में शीर्ष स्तरों पर काम करने सहित 30 वर्षों का व्यापक अनुभव होगा।
