प्रधानमंत्री मोदी का सपना कैशलेस सोसाइटी का है। इस ओर कदम बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किया है कि 5 हजार और इससे अधिक राशि का भुगतान ई-पैमेंट से हो, यानि सीधे उनके खाते में भुगतान राशि जाए। अभी तक 10 हजार रुपए तक नकद भुगतान होता रहा है, जिसे वित्त मंत्रालय ने कम करके 5 हजार रुपए कर दिया है।
नकद भुगतान करने सीमा 5 हजार निर्धारित। इससे अधिक का भुगतान ई-पैमेंट से करना अनिवार्य
वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभाग अपने आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, गारंटी/ऋण देने वाली संस्थानों आदि को 5,000 रुपए से अधिक राशि के सभी भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से करेगा। अब सरकार से मिलने वाला भुगतान नकद में न होकर सीधे बैंक खाते में जाएगा। इससे सरकारी भुगतान के पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
