देश के विकास के लिए कैशलेस लेन-देन जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस होने के लिए लेसकैश की बात की। प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों से व्यक्तिगत खर्च को कैशलेस करने का अाह्वान किया है।
सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के लिए राजदूत की भूमिका अदा कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अपने कर्मचारियों का वेतन और अन्य भुगतान को सीधे उनके बैंक खातों में जमा करा रहे हैं। इस समय सभी सरकारी कर्मचारियों के पास बैंक खाते से जुड़े डेबिट/एटीएम कार्ड हैं। इससे सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से संबंधित लेन-देन के लिए डेबिट कार्ड का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।
मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की और बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव आए हैं। इससे बड़ी संख्या में छोटे लेन-देन का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखरखाव करना आसान हो गया है। सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारी डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए समाज में एक राजदूत की भूमिका अदा कर सकते हैं। वे आम लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि सभी कर्मचारियों के पास डेबिट कार्ड हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कराएं। कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत लेनदेन के लिए नकदी की बजाय डेबिट कार्ड का उपयोग कैसे करना है, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी करें।
