प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत विकसित साझा केंद्रीय सचिवालय श्रृंखला की पहली इमारत है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, मंत्रालयों के बीच समन्वय, और नीति क्रियान्वयन में गति लाना है। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।
कर्तव्य भवन-03 लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें दो बेसमेंट और सात मंजिलें (भूतल सहित) हैं। इस आधुनिक भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय शामिल होगा।
यह भवन आधुनिक प्रशासनिक कार्य संस्कृति का प्रतीक होगा, जिसमें आईटी-सक्षम और सुरक्षित कार्यस्थल, स्मार्ट कार्ड आधारित प्रवेश व्यवस्था, केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पर्यावरण संरक्षण और स्थायित्व की दिशा में यह भवन जीरो-डिसचार्ज अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, और रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्री का व्यापक उपयोग करके पर्यावरण-जागरूकता को बढ़ावा देगा।
कर्तव्य भवन को ऊर्जा दक्षता के मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसमें डबल-ग्लेज़ कांच की खिड़कियाँ, एलईडी लाइटें, स्मार्ट लिफ्टें, सेंसर-आधारित स्वचालित लाइटिंग, और उन्नत बिजली प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं। इसकी छत पर लगे सौर पैनल सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली पैदा करेंगे, जबकि सौर वॉटर हीटर प्रतिदिन की गर्म पानी की जरूरत का एक चौथाई भाग पूरा करेंगे। वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की सुविधा इसे एक पूर्णतः टिकाऊ भवन बनाती है।
कर्तव्य भवन का उद्घाटन न केवल भारत के प्रशासनिक ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह प्रधानमंत्री मोदी के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” की सोच को साकार करने की दिशा में एक मजबूत पहल भी है। यह भवन बेहतर सुविधा, संसाधन कुशलता और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ-साथ सेवा वितरण में भी सुधार सुनिश्चित करेगा।
