बिहार की गिनती एक समय देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होती थी, लेकिन अब ये राज्य एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। जेडीयू और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जिस तरह बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उद्योग, शहरीकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में मेगा परियोजनाओं की नींव रखी है, उसने बिहार को नई पहचान मिल रही है।
ये परियोजनाएं सिर्फ आर्थिक ढांचे को नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन स्तर को भी नई ऊंचाई देने वाली है। इतना ही नहीं ये राज्य के बेहतर भविष्य की गारंटी भी बन रही हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक परिवर्तन
राज्य में कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने के लिए कई बड़ी योजनाएं लागू की गई हैं। गंगा पर बन रहे छह लेन के नए पुल (जेपी सेतु के समानांतर), अमास-दरभंगा एक्सप्रेसवे, दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड, शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड और बक्सर में गंगा पर दो-लेन पुल जैसी परियोजनाएं यहां के लोगों का जीवन बहुत आसान बनाने वाली हैं।
रेलवे क विस्तार और रेल यात्रा को लोगों के लिए सुगम और सुलभ बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
- पटना-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन पटना और गोरखपुर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर का आनंद को मिलेगा ही, समय की भी बचत होगी।
- वैशाली-देवरिया नई लाइन: यह नई रेलवे लाइन वैशाली और देवरिया के बीच यात्रा को आसान बनाएगी। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को और गति मिलने वाली है।
- दरभंगा-नरकटियागंज लाइन डबलिंग: लाइन डबलिंग से इस रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ेगी और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
- पाटलिपुत्र स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं: आधुनिक सुविधाओं के विकास से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और स्टेशन को एक प्रमुख रेलवे हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। इनसे इन क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। इसके साथ ही ये प्रोटेक्ट्स दूरदराज़ के क्षेत्रों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में भी एक अहम कदम हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर
भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का मेगा पावर प्रोजेक्ट और नबीनगर का एनटीपीसी प्लांट बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य में बदलने की दिशा में मील का पत्थर हैं। इससे जहां औद्योगिक निवेश को बल मिलेगा, वहीं किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को भी निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
औद्योगिक और आर्थिक विकास की नई दिशाएं
बिहार में औद्योगिक निवेश को सशक्त करने के लिए भी अनेक पहल की गई है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) योजना से बिहार के स्थानीय उत्पादों को दुनियाभर के बाजार तक पहुंचाने में बहुत मदद मिलने वाली है।
इतना ही नहीं सारण के मरहौरा में बनी लोकोमोटिव फैक्ट्री ने तो कमाल ही कर दिया है। हाल ही में यहां से ‘मेड इन बिहार’ पहला एक्सपोर्ट इंजन अफ्रीकी देश को भेजा गया, जो बिहार के औद्योगिक सामर्थ्य का प्रतीक है।
शहरी और ग्रामीण विकास की संतुलित पहल
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास के संतुलन को बनाए रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पक्के घरों का निर्माण, गंडक, कोसी और कमला नदियों पर बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट्स और पटना के साथ ही कई शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। इन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में एक बड़ी पहला माना जा रहा है।
हवाई यात्रा में ऊंची उड़ान
दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। राजगीर और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की योजना है। इसके साथ ही रक्सौल एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण जैसे कदम बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। इसका सीधा लाभ राज्य के पर्यटन और व्यापार को मिलेगा।
सामाजिक कल्याण और मानव संसाधन विकास
शिक्षा के क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के साथ ही गया और राजगीर में मंदिर कॉरिडोर के विकास से टूरिज्म आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए-नए अवसर भी बनने वाले हैं। इनके अलावा सिंचाई परियोजनाएं, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, और सस्ती आवास योजनाएं समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
ग्रीन एनर्जी और जल संसाधन में इनोवेशन
बिहार अब ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। दरभंगा और सुपौल में फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स बनाए जाने हैं। इसके अलावा उत्तर बिहार में संभावित हाई डैम परियोजनाएं न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगी, बल्कि इनसे जल संकट का समाधान भी होगा।
बड़ी परियोजनाओं के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
इन परियोजनाओं से ना सिर्फ बिहार की आर्थिक रफ्तार तेज होगी, बल्कि सामाजिक समावेशन और जीवन स्तर में भी बड़ा सुधार आएगा। बेहतर कनेक्टिविटी, स्थायी बिजली आपूर्ति, औद्योगिक वातावरण और स्वच्छ एवं सुरक्षित शहरी जीवन से राज्य को गरीबी और पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। इन कदमों से बिहार में पलायन की समस्या पर भी रोक लगेगी। कई बड़ी परियोजनाओं से बिहार उद्योग, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है।
जेडीयू-भाजपा गठबंधन सरकार के इन प्रयासों के माध्यम से बिहार ने एक नई विकास यात्रा शुरू की है। सही दिशा में जनसहयोग से तेजी से आगे बढ़ रही इन परियोजनाओं से बिहार देश का अगला औद्योगिक और सामाजिक मॉडल बन सकता है। यह बदलाव न केवल राज्य के लिए, बल्कि समूचे देश के लिए भी एक संदेश होगा कि संकल्पशक्ति, नीति, नेतृत्व और जनभागीदारी से कोई भी पिछड़ा राज्य प्रगति के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ सकता है।
