Home समाचार फेक न्यूज फैलाने वाले कांग्रेसी नेताओं में अब कमलनाथ भी, देखिए बीजेपी...

फेक न्यूज फैलाने वाले कांग्रेसी नेताओं में अब कमलनाथ भी, देखिए बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए क्या किया…

SHARE

चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से फेक न्यूज जारी करने का सिलसिला तेज हो गया है। मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ खो चुकी कांग्रेस को लगता है कि झूठ बोलकर वह आम लोगों को बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसी कोशिश में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों में कांग्रेस नेता कमलनाथ का नाम भी जुड़ गया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर इस फोटो से शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करने की कोशिश की गई है।

असल में कमलनाथ ने जो फोटो ट्वीट की है वह दो साल पुरानी है और इसका मध्य प्रदेश से कोई लेना-देना नहीं है। बांग्लादेश के एक शख्स ने दो साल पहले इस तस्वीर को वहां की बताते हुए ट्वीट की थी।

कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई फेक फोटो शेयर होने से साफ है कि सोशल मीडिया पर जारी होने वाली किसी भी खबर, तस्वीर और वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

यह कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इसी तरह झूठ और भ्रम फैलाते रहे हैं। डालते हैं एक नजर-

पिछले हफ्ते ही एकाएक ‘फेक न्यूज’ की बाढ़ सी आ गई है। गंगा नदी की सफाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए यूपीए शासन काल की कुछ तस्वीरों को ताजा बताते हुए ट्वीट किए, लेकिन लोगों ने कांग्रेस की पोल खोल दी।

फेक न्यूज फैलाते रंगे हाथ पकड़ी गई कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड राम्या
पिछले महीने ही कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड दिव्या स्पंदना ‘राम्या’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में फेक न्यूज फैलाते रंगे हाथ पकड़ी गई। दिव्या स्पंदना ने एक ट्वीट कर लिखा कि, ‘बड़ी मुश्किल से वीडियो ढूंढा है, ये 1998 का इन्टरव्यू है जिसमे साहब खुद कह रहे है हाई स्कूल तक पढा हूँ, लेकिन आज साहब के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है जो 1979 मे किया था!!’

कांग्रेस सोशल मीडिया हेड ने इंटरव्यू को एडिट कर लोगों को गलत जानकारी देकर भरमाने की कोशिश की। दिव्या ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी के सिर्फ हाई स्कूल पास होने का दावा किया, लेकिन अगर आप कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पूरी बातचीत देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। ओरिजनल वीडियो में प्रधानमंत्री साफ कहते हैं कि बीए और एमए की पढ़ाई एक्सटर्नल एक्जाम (कोरेस्पोंडेस कोर्स) से पूरी की है।

देखिए ओरिजनल वीडियो-

फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश
मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार हमला बोलते-बोलते कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साध दिया। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में फर्जी मतदाता सूची के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता कमलनाथ द्वारा पेश की गई मतदाता सूची पर आपत्ति जताई। चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि कांग्रेस नेता की तरफ से फर्जी मतदाता सूचि प्रस्तुत कर चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश रची है। चुनाव आयोग ने झूठे दस्तावेज द्वारा बदनाम करने के लिए कमलनाथ पर धारा 193 (गलत सबूत के लिए सजा) के तहत कार्रवाई की मांग की है।

राइट ऑफ को लेकर कांग्रेस ने फैलाई झूठी खबर!
बड़े अखबार और वेबसाइट भी बगैर तथ्यों की जांच-परख किए इन खबरों को प्रकाशित कर रहे है। हैरानी की बात तो यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी जोर-शोर से फेक न्यूज फैलाने में लगी हुई है। मोदी सरकार पर हमले के लिए कांग्रेस तथ्यों से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल और नवजीवन वेबसाइट के जरिए लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।

केंद्र सरकार ने जब राज्यसभा में स्वीकार किया कि सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2014-15 से सितंबर 2017 तक 2.41 लाख करोड़ रुपये का लोन राइट ऑफ किया तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि सरकार ने कंपनियों का 2.41 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया। सोची-समझी चाल के तहत कांग्रेस ने राइट ऑफ को वेव ऑफ दिखाते हुए मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि मनमोहन सिंह और पी. चिदंबरम के रहते कांग्रेस पार्टी को बैंकों द्वारा लोन की रकम राइट ऑफ करने और वेव ऑफ किए जाने का अंतर पता नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर एक आर्टिकल में लिखा गया है कि, Loans Worth ₹2.41 Lakh Crore to Corporate Bodies Waived Off

इसके साथ ही पार्टी से ही संबंधित नवजीवन वेबसाइट पर प्रकाशित खबर का शीर्षक है– ‘सरकार ने माना, सार्वजनिक बैंकों ने 2014 से 2017 के बीच माफ किया 2,41,911 करोड़ रुपए का कर्ज’। वेबसाइट में लिखा गया है कि वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने राज्यसभा सांसद रिताब्रता बनर्जी के सवाल के जवाब में दी लिखित प्रतिक्रिया में यह स्वीकार किया है कि वित्त वर्ष 2014-15 से सितंबर 2017 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2,41,911 करोड़ रुपए कर्ज माफ (वेव ऑफ) कर दिए हैं। जबकि, रिताब्रत बनर्जी के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने राज्यसभा को बताया कि सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2014-15 से सितंबर 2017 के बीच 2,41,911 करोड़ रुपये का लोन राइट ऑफ किया है।

 

साफ है कांग्रेस ने राइट ऑफ को वेव ऑफ बताकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस की इस साजिश पर सीनियर जर्नलिस्ट सुनील जैन ने ट्टीट किया है कि, ‘राहुल गांधी, यह वाकई अविश्वसनीय है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी को तथ्यों को इस हद तक तोड़ना-मरोड़ना चाहिए। लोन के ‘राइटिंग ऑफ’ और इसके ‘वेविंग ऑफ’ में अंतर है। निश्चित है कि आपकी विशाल पार्टी में कुछ लोग तो यह जानते ही होंगे?’

इस फेक न्यूज की खबर पर नवभारत टाइम्स अखबार में साफ बताया गया है कि राइट ऑफ और वेव ऑफ क्या होता है और कैसे सरकर को बदनाम करने की कोशिश की गई।

राहुल से एनसीसी का सवाल पूछने वाली कैडेट को एबीवीपी कार्यकर्ता बताया
24 मार्च, 2018 को कर्नाटक में स्टूडेंट्स से रूबरू होते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वह एनसीसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीसी कैडेट संजना सिंह ने कहा, “आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी को एनसीसी के बारे में नहीं पता! यह कोई और चीज नहीं है, यह रक्षा की दूसरी पंक्ति है! आशा है कि राहुल गांधी इसके बारे में जाने! एक नेता के लिए यह जानना जरूरी है।” जाहिर है कि इस एनसीसी कैडेट ने सही बात कही, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन चुके कुछ पत्रकारों को ये बात चुभ गई। एशिया टाइम्स ऑनलाइन के साउथ एशिया एडिटर सैकत दत्ता ने इसके बारे में ट्वीट किया कि संजना सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ी हुई हैं। जबकि सच्चाई यह है कि किसी दूसरी संजना सिंह के प्रोफाइल को पोस्ट कर सैकत दत्ता ने झूठ खबर फैलाने की कोशिश की। इसी तरह कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड ने भी इस झूठी खबर को फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि झूठी खबर फैलाने की मंशा से ये किया गया था जिसका पर्दाफाश हो चुका है।

आइए मोदी सरकार को बदनाम करने वाली कुछ झूठी खबरों और उनकी सच्चाई का विश्लेषण करते हैं।

 

 

10 अप्रैल को भारत बंद की अफवाह
2 अप्रैल को दलित संगठनों के भारत बंद के बाद से ही देश में 10 अप्रैल को जनरल और ओबीसी समुदाय की तरफ से आरक्षण के विरोध में भारत बंद का मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मैसेज में किसी भी संगठन और पार्टी का नाम नहीं है, सिर्फ जनरल और ओबीसी वर्ग लिखा है। जब तक किसी मैसेज में किसी संगठन का नाम नहीं हो तो उसका प्रामणिकता संदिग्ध रहती है। यानी साफ है कि इस मैसेज के पीछे उन ताकतों का हाथ है, जो देश के लोगों को जातियों के आधार पर लड़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं 10 अप्रैल को भारत बंद के संदेश को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की फोटो के साथ भी शेयर किया जा रहा है। जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आरक्षण को लेकर पार्टी का स्टैंड साफ कर चुके हैं।

झूठी खबरें फैलाकर नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश
हाल के दिनों में भारतीय मीडिया का एक धड़ा नकारात्मक खबरों को प्रमुखता दे रहा है। बीते हफ्ते ही एक के बाद एक चार ऐसी झूठी खबरें सामने आईं जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए बनाई गईं। दरअसल केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करने की मीडिया की प्रवृति बन गई है। जैसे ही समाज के कमजोर तबके या फिर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई घटना घटती है, उसे भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ दिया जाता है। स्पष्ट है कि कि ये न केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, बल्कि असहिष्णुता का बड़ा उदाहरण है। एक नजर डालते हैं कुछ ऐसी फेक न्यूज पर।

दलित युवक की हत्या की फेक न्यूज
गुजरात में घुड़सवारी करने के कारण एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और NDTV समेत कई बड़े अखबरों और न्यूज चैनलों ने इस खबर को खूब दिखाया। जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस के अनुसार प्रदीप सिंह राठौड़ नाम के युवक की हत्या लड़कियां छेड़ने के कारण की की गई है। उनके पिता पर जमीन हड़पने का आरोप है और प्राथमिक जांच में यह पता लगा है कि चचेरे भाइयों ने ही हत्या की है।

अमेठी में स्मृति ईरानी के गाय बांटने की फेक न्यूज
मीडिया में स्मृति ईरानी द्वारा गाय बांटने की खबर ने काफी सुर्खियां बटोरीं। एशियन एज, जनसत्ता और कुछ दूसरे मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में 10 हजार गायें बांटेंगी। इसके लिए गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉनसिबिल्टी (सीएसआर) के तहत फंड दिया जाएगा। सच्चाई पता करने पर यह खबर की बेबुनियाद निकली। संबंधित फर्टिलाइजर कंपनी ने सफाई दी है कि GNFC गाय खरीदने या इसकी फंडिंग से जुड़ी किसी भी गतिविधि से नहीं जुड़ी है। इसकी न तो ऐसी पॉलिसी है और न ही ऐसी कोई योजना। जीएनएफसी को ऐसी किसी भी झूठी, शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण सूचनाओं से जोड़ने की गतिविधियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

दलाई लामा के कार्यक्रम में मंत्रियों के नहीं जाने की फेक न्यूज
मीडिया का एक धड़ा लगातार खबर फैला रहा है कि भारत चीन के आगे झुक गया है। इस खबर में ये बताया गया कि सरकार ने 31 मार्च को आयोजित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के ‘थैंक्यू इंडिया’ कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्रियों को दूर रहने के लिए कहा है। सच्चाई की तह तक जाने पर यह खबर भी झूठी निकली। 31 मार्च को जब शिमला में इसका आयोजन किया गया तो उसमें केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा शामिल हुए, साथथ ही भाजपा महासचिव राम माधव ने भी शिरकत की। दलाईलामा के तिब्बत से निर्वासन और उनको भारत में शरण दिये जाने के साठ साल पूरे होने पर, ‘थैंक्यू इंडिया’ कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का झूठ
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले वर्ष 22 और 23 सितंबर को वाराणसी में विकास योजनाओं का शुभारंभ कर रहे थे, जिसके लिए शहर के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे तो दूसरी तरफ इन धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने गोलबंद होकर शहर की आबोहवा बिगाड़ने का काम किया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लड़कियों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हुई पुलिस कार्रवाई को क्रूर और दमनकारी साबित करने के लिए पत्रकारों और राजनेताओं ने एक ऐसी घायल लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में युवकों से मारपीट में घायल एक लड़की की तस्वीर थी।

दैनिक हिन्दुस्तान की पूर्व संपादक और प्रसार भारती की पूर्व सीईओ मृणाल पांडे ने लिखा-

इसी तस्वीर को प्रशांत भूषण ने भी रीटीव्ट किया-

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथी और आप नेता संजय सिंह ने भी इस तस्वीर की सच्चाई जाने बगैर रीट्वीट कर दिया-

इसके बाद और लोगों ने इस झूठी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया।

अब देखिए वह तस्वीर जिसके आधार पर झूठी खबर फैलायी गई।

उत्तर प्रदेश के शिक्षा बजट का झूठा प्रचार
जुलाई 2017 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहला बजट पेश किया था। इस बजट में शिक्षा के लिए आवंटित धन में कमी दिखाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया किया गया, जबकि शिक्षा का बजट वास्तव में बढ़ाया गया था।

राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री के विरोध का कोई मौका चाहिए था, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर हमला बोल दिया

इसके बाद लोगों ने इसे शेयर करना शुरु कर दिया और कांग्रेसी पत्रकारों ने इस पर खबर भी बना डाली।

सच्चाई यह थी कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पेश बजट के कुछ अंशों के आधार पर ही यह रिपोर्ट तैयार की थी। कागजों को ठीक ढंग से पढ़कर खबर बनाई गयी होती तो पता चलता कि योगी सरकार ने शिक्षा के लिए बजट में कमी नहीं बल्कि 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। अखिलेश यादव की सरकार ने 2016-17 में जहां 46,442 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए दिये थे वही 2017-18 में योगी आदित्यनाथकी सरकार ने 62, 351 करोड़ रुपये दिए हैं।

नोटबंदी पर भी झूठा प्रचार किया गया
08 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। इसे जन विरोधी बताने के लिए भी झूठी तस्वीरों का सहारा लिया गया। नोटबंदी के मुखर विरोधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली की सड़कों पर ममता बनर्जी के साथ कोई समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने 20 नवंबर को एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा-

हालांकि केजरीवाल के इस ट्वीट की सच्चाई सामने आ गयी-

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बाढ़ की झूठी तस्वीर
गुजरात के विकास मॉडल पर सबकी नजर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास के मॉडल की प्रयोगशाला है, इसलिए तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जहां से वह गुजरात के विकास मॉडल में कोई कमी निकाल सकें। ऐसा ही मौका, इस साल जुलाई में हुई भीषण बारिश से गुजरात के कई शहरों में आये बाढ़ के हालातों में उन्हें मिल गया। 27 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली गई, जिसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट पूरी तरह से पानी में डूबा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टूडे और तमाम लोगों ने शेयर करना शुरु कर दिया।

इस तस्वीर की सच्चाई वह नहीं थी, जिसके साथ इसे सभी शेयर कर रहे थे। यह तस्वीर दिसंबर 2015 में चेन्नई के बाढ़ के समय की थी। उस समय चेन्नई के एयरपोर्ट के बाढ़ की तस्वीर 2 दिसम्बर 2015 को एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर डाली थी।

प्रधानमंत्री मोदी देश में सबके साथ, सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष ताकतों को यह रास नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश का कैसे विकास कर सकता है, जो उनके खेमे से नहीं है।

1 COMMENT

Leave a Reply