भारतवर्ष में देवी के रूप में स्त्री शक्ति की पूजा सदियों से होती आई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश की आधी आबादी को उसका अपेक्षित अधिकार दिलाने के लिए दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने कभी ठोस कदम नहीं उठाए। उसने महिलाओं के हक की बात तो हमेशा की, वादे भी खूब किए, लेकिन इस पर सिवाय राजनीति के कुछ नहीं किया। देश की महिलाशक्ति को पहली बार राष्ट्र के विकास की मुख्यदारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाकर किसी सरकार ने दिखाया है, तो वह है मोदी सरकार। पद संभालते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी सरकार अपनी हर नीति में प्राथमिकता महिलाओं को देने जा रही है। आइए, देखते हैं अपने किन बड़े कदमों और योजनाओं को लेकर मौजूदा सरकार महिलाओं की पसंदीदा सरकार बनी है:
महिला नेतृत्व में विकास – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्सर ना सिर्फ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कही है, बल्कि अपनी सरकार के जरिए इसका पहला उदाहरण भी बनकर दिखाया है। मौजूदा मंत्रिमंडल में नौ महिलाओं को जगह मिली है, जिनमें छह कैबिनेट दर्जे की हैं। यहां तक कि पहली बार किसी महिला मंत्री को रक्षा मंत्रालय की पूर्णकालिक जिम्मेदारी भी दी गई है।
सुकन्या समृद्धि योजना – बेटी का भविष्य उज्ज्वल हो, कल को उसकी पढ़ाई-लिखाई में कोई समस्या न हो, इसके लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को हकीकत का रूप दिया। इस योजना के तहत अब तक 1.26 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – लघु उद्योग बड़ी अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। सरकार चाहती है कि इस नींव को तैयार करने में ज्यादा हिस्सेदारी महिलाओं की हो। गौर करने वाली बात है कि मुद्रा योजना के 14 करोड़ लाभार्थियों में से करीब 70 प्रतिशत महिलाएं हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना – सबका घर हो अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना इसी दिशा में की गई एक ठोस पहल है। सरकार ने इस योजना के तहत समाज में हाशिये पर रहने वाले स्त्री वर्ग को प्राथमिकता दी है। विधवाओं और एकल माताओं को तरजीह दी जा रही है।
तीन तलाक खत्म करने की पहल – ‘तीन तलाक’ और ‘हलाला’ मुस्लिम स्त्रियों का सबसे बड़ा दर्द रहा है। ऐसा दर्द जिसे वे सदियों से झेलती आ रहीं थीं। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अगर किसी ने पहली बार सोचा, तो वह मोदी सरकार है। लोकसभा से पास हो चुके तीन तलाक बिल पर सरकार अध्यादेश ला चुकी है।
