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पीएम मोदी के विचार ‘पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत’ से प्रेरित बजट में शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत’ को लेकर बेहद गंभीर हैं। इसके लिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसकी झलक लोकसभा में पेश 2018-19 के लिए बजट में भी देखने को मिला है। बजट में शिक्षा को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब प्री-नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए एक ही नियम लागू होंगे। सरकार के इस कदम से स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। शिक्षा में सुधार के लिहाज से यह बजट बहुत ही बेहतरीन है।

नए बजट में शिक्षा के लिए क्या है खास –

  • स्कूली शिक्षा के लिए एक नीति – नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई के लिए एक नीति बनाई जाएगी। इस नीति से स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी।
  • एकलव्य स्कूल – ऐसे प्रखंड जहां आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत और उससे ज्यादा है, वैसे प्रखंड में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल आवासीय होंगे और नवोदय विद्यालय की तर्ज पर होंगे।
  • बड़ोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय – रेलवे के लिए पूरी तरह से समर्पित एक विशेष रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के बड़ोदरा में करने की घोषणा बजट में की गई।
  • बीस लाख बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य – ‘सब पढ़े, सब बढ़े’ की सोच को फलीभूत करने के लिए सरकार ने वैसे 20 लाख बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो किसी न किसी कारणवश स्कूल से वंचित रह जाते हैं।
  • प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम – बजट भाषण में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हर साल एक हजार बी. टेक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देंगे। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम के तहत बीटेक छात्र को आईआईटी से लेकर पीएचडी करने का अवसर दिया जाएगा।
  • 24 नए मेडिकल कॉलेज – बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज है। इसके लिए जिला स्तर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा।
  • नए आईआईटी व एनआईआईटी संस्थान – सरकार 18 नई आईआईटी और एनआईआईटी की स्थापना करेगी।
  • एकीकृत बीए़ड पाठ्यक्रम – वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कोर्स की शुरुआत होगी। इससे एक साल में13 लाख से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। इसके लिए तकनीकी डिजिटल पोर्टल ‘दीक्षा’ से मदद मिलेगी।
  • 70 लाख नई नौकरियां – वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, 70 लाख नई नौकरियों का होगा सृजन

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