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राफेल पर देश की सुरक्षा से किया खिलवाड़, राहुल को मांगनी पड़ेगी माफी

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देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण राफेल रक्षा सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील के खिलाफ लगाई गई तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस डील को देश की सुरक्षा के लिए अहम बताते हुए कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कोर्ट को इस सौदे पर कोई संदेह नहीं है, ना ही राफेल की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है।

दरअसल मोदी सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस प्रधानमंत्री की छवि पर दाग लगाने के लिए छटपटा रही थी। देश में अब तक के रक्षा सौदे में दलाली का आरोप लगता रहा है, इसलिए जैसे ही पीएम मोदी ने राफेल डील को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार का आरोप गढ़ना शुरू कर दिया। राहुल गांधी बार बार यूपीए सरकार में तय की गई काल्पनिक कीमतों का जिक्र करते रहे, अलग अलग दाम बताते रहे और ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने राफेल तीन गुना महंगा खरीदा है। उन्होंने मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार करते हुए उन्हें चोर तक कहा। केंद्र सरकार, वायुसेना, फ्रांस सरकार, दसॉल्ट एविएशन से लेकर इससे जुड़े सब संस्थानों ने डील में पारदर्शिता के सबूत भी दिये, लेकिन राहुल कभी नहीं माने। ऐसे में सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या राहुल देश से माफी मांगेंगे ?

राफेल डील पर ‘सुप्रीम’ फैसला 

  • सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही।
  • रक्षा सौदों में कोर्ट की दखलंदाजी ठीक नहीं है।
  • कीमत, ऑफसेट पार्टनर की समीक्षा हमारा काम नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

“रक्षा मामलों से जुड़े संवेदनशील मामलों में किसी गड़बड़ी की धारणा बना लेने के आधार पर जांच नहीं हो सकती।”

“ऑफसेट पार्टनर चुनने की पसंद पर कोर्ट के दखल देने की कोई वजह नहीं है।”

“ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले हैं जिससे यह साबित होता हो कि किसी को व्यवसायिक रुप से लाभ दिया गया है।”

“हम संतुष्ट है कि हमें कोई ऐसा अवसर नहीं मिला कि हम प्रक्रिया पर शक कर सकें।”

“एक राष्ट्र रक्षा तैयारी में कमजोर होना सहन नहीं कर सकता।”

राहुल के राफेल की काल्पनिक कीमत 

29 अप्रैल 2018, दिल्ली
700 करोड़

20 जुलाई, 2018 , लोकसभा
520 करोड़

10 अगस्त, 2018 , रायपुर
540 करोड़

11 अगस्त, 2018, जयपुर

एक बार 520 करोड़ , दूसरी बार 540 करोड़

13 अगस्त, 2018, हैदराबाद
526 करोड़

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