ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल सोमवार को राज्यसभा से पास हो गया। लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो गया था। संवैधानिक दर्जा मिलने से आयोग एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम कर सकेगा। राज्यसभा में इससे संबंधित संविधान (123वां संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। इस बिल को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर एक ऐतिहासिक बिल बताया है। आप भी पढ़िए-
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मार्ग प्रशस्त करने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ह्रदय से धन्यवाद। pic.twitter.com/pQK2ELKVWK
— BJP (@BJP4India) August 6, 2018
A historic moment for our country!
I am glad that the Parliament has passed the Constitution (123rd Amendment) Bill, which grants Constitutional status to the National Commission for Backward Classes.
This will contribute to the empowerment of the OBC communities across India
— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2018
