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भ्रष्टाचार के खिलाफ आधार बना सबसे बड़ा हथियार

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने संसद में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) पारित किया। इस कानून के तहत सरकार ने कई योजनाओं और सेवाओं के साथ आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। आधार लिंक हो जाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। सब्सिडी बिचौलिए की जेब में न जाकर लाभुकों को मिलेगा।

अब तक देशभर में 30 करोड़ पैनकार्ड में से 14 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं। वहीं करीब 100 करोड़ बैंक खातों में से 70 फीसदी बैंक खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं। आधार से लिंक कराने की डेटलाइन को थोड़ा बढ़ाते हुए नई डेटलाइन 31 मार्च, 2018 कर दी गई है। 

आधार से खाते लिंक कराने से जमा धन छिपाना मुश्किल
देशभर में सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है। अब तक देश के 70 फीसदी खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं। अब नया बैंक खाते खोलने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत है। आधार कार्ड नंबर देने के साथ ही खाता खुल जाएगा।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, शारीरिक रूप से उपस्थित होने से मुक्ति
पीएम नरेंद्र मोदी ने पेंशनभोगियों के लिए आधार पर केंद्रित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लॉन्च किया। पेंशन लाभ के लिए अब पेंशनभोगियों का खुद से मौजूद होना जरूरी नहीं है। पेंशनभोगी किसी भी सीएससी सेंटर पर आधार नंबर का विवरण देकर इसे हासिल कर सकते हैं।

पेंशन से आधार को जोड़ा, फर्जी पेंशनधारक गायब हुए
बुढ़ापा पेंशन से लेकर विधवा पेंशन के लिए सरकारी विभागों में आधार नंबर रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया। आधार नंबर जोड़े जाने से फर्जी पेंशनधारक खत्म हुए। अकेले उत्तराखंड में 70 हजार पेंशनधारक फर्जी पाए गए। 

कालेधन से मुक्ति के लिए आधार से जोड़ा निवेश
आधार नंबर का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए ही नहीं म्युचुअल फंड स्कीम, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के लिए भी आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। आईटीआर में कुछ लोग फर्जी निवेश दिखाकर आयकर में चोरी करते थे। आधार से निवेश में जोड़े जाने से अब आयकर चोरी रूकेगी। 

बेनामी संपत्ति की पहचान के लिए रजिस्ट्री के लिए आधार जरूरी
बेनामी संपत्ति पर अंकुश लगाने के लिए संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी कर दिया गया है। नई रजिस्ट्री कराने वाले क्रेता और विक्रेता दोनों के आधार नंबर होना अनिवार्य है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, उनका आधार के लिए उसी समय रजिस्ट्री ऑफिस में पंजीकरण किया जा रहा है। पुरानी रजिस्ट्री, किसानों के नाम से उनके खेत तथा अन्य प्रापर्टी भी आधार से लिंक करने के लिए सरकार अभियान चलाने की तैयारी में है।

राशन कार्ड से आधार जुड़ा तो मिले 2.33 करोड़ फर्जी
आधार नंबर से राशन कार्ड को जोड़ने की योजना से सरकारी खजाने को राहत मिली है। खाद्य सब्सिडी में सालाना 14 हजार करोड़ रुपये की चोरी रूक गई है। आधार लिंकिंग से देशभर में कुल 2.33 करोड़ राशन कार्ड फर्जी मिले। इन कार्डों को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में 23.20 करोड़ राशन कार्ड हैं जिसे शत प्रतिशत डिजिटल किया जा चुका है। अब तक 77 फीसदी राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है। इसमें 2.33 करोड़ राशन कार्ड फर्जी मिले।

आधार से मनरेगा के एक करोड़ फर्जी जॉब कार्ड रद्द
मनरेगा में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए आधार नंबर को इस योजना के लिए अनिवार्य कर दिया। आधार नंबर लिंक होने पर मनरेगा में देशभर में एक करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड फर्जी मिले। सरकार ने तत्काल प्रभाव से फर्जी जॉब कार्ड को रद्द कर दिया।

एक व्यक्ति एक पीएफ खाते का विचार मजबूत
सरकार ने पीएफ खाते के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। जो व्यक्ति अलग-अलग समय में अलग-अलग कंपनियों में काम किया। उनके पीएफ खाते अलग-अलग खोले गए। आधार से पीएफ खाता जुड़ जाने से अलग-अलग खातों को एक ही खाते से जोड़ने में सहूलियत हो गई है। लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। पीएफ खाते के ऑनलाइन निपटान के लिए खाते का सत्यापन आधार डेटाबेस के आधार पर करने से कहीं से भी चूक होने की आशंका नहीं है।

आधार आधारित डिजिटल लॉकर में दस्तावेज रखने से कॉपी रखने से मुक्ति
अपने जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन रखने के लिए सरकार ने डिजिटल लॉकर की सुविधा दी है, जहां आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इस सुविधा की खास बात ये है कि एक बार लॉकर में अपने दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको कहीं भी अपने सर्टिफिकेट की मूल कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए आपके डिजिटल लॉकर का लिंक ही काफी होगा।

रसोई गैस के लिए आधार जोड़ने से 3.34 करोड़ फर्जी कनेक्शन खत्म
सरकार ने रसोई गैस कनेक्शन से आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही गैस सब्सिडी आधार लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के तहत जाने लगा है। इससे नकली कनेक्शन और चोर-बाजारी की समस्या पर रोक लगाने में मदद मिली है। मई 2016 में प्राप्त आंकड़े के मुताबिक 3.34 करोड़ गैस कनेक्शन नकली, जाली या असक्रिय थे। इससे 21 हजार करोड़ रुपए की बचत सरकार को हुई थी।

फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की कवायद
राष्ट्रीय निर्वाचन नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल मतदाता सूची डाटाबेस में शामिल किया गया है। इससे किसी व्यक्ति का नाम दो जगह के मतदाता सूची में नहीं रह सकेगा। फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी एवं मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।

मिड-डे मील योजना में 2.7 लाख फर्जी छात्र
केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना में आधार को मार्च, 2017 में अनिवार्य किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त, 2017 तक में सिर्फ 3 राज्यों में 2.72 लाख फर्जी छात्र-छात्राओं की पहचान की गई। आंध्र प्रदेश में 2.15 लाख, अरुणाचल प्रदेश में 42,414 और मणिपुर में लगभग 14,000 विद्यार्थियों के नाम मिड-डे मील से हटाए जा चुके हैं। 

छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप के लिए भी आधार अनिवार्य
स्कॉलरशिप में आए दिन रिश्वतखोरी, दलाली और फर्जीवाड़े की खबरें मिलती थीं, लेकिन आधार नंबर अनिवार्य करने के बाद इस तरह के समाचार मिलने बंद हो गए हैं। अब कोई फर्जीवाड़ा कर भी ले तो आधार नंबर के कारण पकड़ा जा रहा है। समाचार अब इस तरह से सुनने में आते हैं। आधार लिंक के कारण स्कॉलरशिप में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लग गया है।

आईटीआर से आधार जोड़ने से टीडीएस रिटर्न में तेजी
आयकर विभाग आईटीआर भरने के लिए पैन और आधार को लिंक्ड कराना अनिवार्य कर दिया। इसके माध्यम से टैक्स पेयर का आधार नंबर के जरिए ई-वैरिफिकेशन की सुविधा मिली हुई है। आधार लिंक्ड करने के बाद आईटीआर समिट करते समय OTP देते ही ई-वैरिफिकेशन हो जाता है। इसके तहत आईटीआर भरने के बाद एकनॉलेजमेंट पेपर को प्रिंट करके, साइन करके सेंट्रल प्रोसेस सेंटर भेजने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे में आईटीआर के प्रोसेस होने में तेजी आई। इतना ही नहीं, टीडीएस रिटर्न प्रोसेस में भी तेजी आई। 

आधार नंबर से दस दिन में मिलेगा पासपोर्ट
पासपोर्ट के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदनकर्ता को पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर सिर्फ आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने से दस दिनों में पासपोर्ट जारी हो जाएगा। पासपोर्ट के लिए आवदेन करने वाले को 3 दिनों के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और अन्य 7 दिनों के अंदर पासपोर्ट की प्रोसेसिंग होकर उनके घर पर पहुंच जाएगा। यहां तक कि पासपोर्ट के जारी करने के लिए जरूरी पुलिस सत्यापन आपको बाद की तारीख में किया जाएगा। 

ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग में आधार से दलाल पर अंकुश 
दलालों की वजह से जन सामान्य लोगों को ट्रेन में आरक्षित टिकट लेने में काफी मशक्कत करनी होती है। दलालों पर अंकुश लगाने के लिए IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधार से वेरिफिकेशन करने पर 1 महीने में 12 टिकट बुक करने की अनुमति दी है। आधार वेरिफिकेशन के बगैर सिर्फ 6 टिकट बुक करा सकते हैं। तत्काल टिकट सर्विस के दुरुपयोग में भी कमी आएगी।

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