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आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर देश को नया संसद और सचिवालय देगी मोदी सरकार

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मोदी सरकार ने लुटियन्स जोन का पूरा नक्शा बदलने की तैयारी कर रही है। सारी योजना मोदी सरकार के मुताबिक रही तो आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर देश को नई संसद और नया केंद्रीय सचिवालय मिल जाएगा। कोशिश हो रही हैं कि 15 अगस्त 2019 को आजादी की 75 वीं वर्षगांठ का आयोजन नए संसद भवन में किया जाए। शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं।

15 अक्टूबर के बाद होगा फैसला

सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के प्रस्तावों पर 15 अक्टूबर तक फैसला करेगी। इसके बाद एक डिजाइन फाइनल कर सरकार संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय सहित राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर के ‘सेंट्रल विस्टा’ को नया लुक देने का काम शुरू कर देगी।

स्पीकर ओम बिड़ला ने भी दिया था सुझाव

अभी का संसद पुराने समय के हिसाब से बना है जिसमें मंत्रियों के बैठने के लिए चैंबर तो है मगर सांसदों के बैठने के लिए कक्ष नहीं हैं। इसके साथ ही सांसदों के निजी स्टाफ के भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। वहीं नए संसद भवन में मंत्रियों के साथ सांसदों के लिए भी कक्ष की व्यवस्था होगी जिससे वह संसद भवन में बैठकर ही जरूरी सरकारी कार्य कर सकें। इसके साथ ही नया संसद भवन पूरी तरह भूकंपरोधी होगा।

वहीं बारिश होने पर संसद भवन में कई हिस्सों की छत टपकती भी है। जिसे लेकर सांसद शिकायत भी कर चुके हैं। वहीं बीते संसद सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने भी नए संसद भवन की जरूरत पर ध्यान देने को कहा था।

कम्यूनिकेशन और मॉनीटरिंग होगी आसान

हाल में तमाम मंत्रालय अलग-अलग जगहों से संचालित होते हैं, वहीं कुछ किराए के भवनों में भी चलते हैं जिनका अतिरिक्त किराए का खर्च आता है।

मोदी सरकार की योजना के मुताबिक प्रस्तावित केंद्रीय सचिवालय में सभी मंत्रालय साथ होंगे ताकि सभी के बीच बेहतर कम्यूनिकेशन हो सके और आसानी से मॉनीटरिंग की जा सके।

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