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देश बदल रहा है: मनरेगा का 90 प्रतिशत भुगतान अब 15 दिन के भीतर

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्य संस्कृति में एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन ला दिए हैं। सरकारी कामकाज में सुधार के लिए सरकार ने कई कड़े गाइडलाइंस जारी किए हैं। ज्यादातर सरकारी फाइलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इनके रिकॉर्ड एक क्लिक पर अब अधिकारी और बाबू की नजरों के सामने होते हैं। इससे अब काम तेजी से हो रहे हैं। पहले आम लोगों को किसी काम कराने में जहां महीनों लग जाया करते थे, अब वो काफी आसानी से हफ्ता-दस दिन में हो जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके के मनरेगा मजदूरों को ही लें तो पहले भुगतान में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब मनरेगा के मजदूरों का 90 प्रतिशत भुगतान पंद्रह दिन के भीतर किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर मनरेगा के मजदूरों का समय से भुगतान तय करने में लगा है। पहले मनरेगा के मजदूरों को समय पर उनकी दिहाड़ी का नहीं मिलना चिंता का विषय रहा है लेकिन अब उससे काफी सुधार आया है। मंत्रालय अब मनरेगा मजदूरों को समय पर आधार से जुड़े बैंक खातों में भुगतान तय कर रहा है। 85 प्रतिशत से अधिक सक्रिय मनरेगा श्रमिकों ने अपना आधार ब्यौरा एनआरईजीएएसओएफटी एमआईएस में दर्ज कराया है। 4.85 करोड़ श्रमिक पहले से ही अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ चुके हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 20.88 करोड़ मानव दिवस कार्य हुए। 89.08 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान काम करने के 15 दिनों के अंदर कर दिए गए। पुद्दुचेरी सहित 22 राज्यों ने मजदूरी का भुगतान सीधे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट प्रणाली से प्राप्त किया।

मनरेगा के तहत काम 2017-18 के बजट में 11 हजार करोड़ की बढ़ोतरी की गयी। अब मनरेगा का बजट 48 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया। मनरेगा में इस साल भी पांच लाख तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस पर काम चल रहा है।

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