प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बाद से ही कैशलेस इंडिया के लिए डिजिटल पेमेंट पर जोर दे रहे हैं। डिजिटल पेमेंट में तेजी लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए नीति आयोग एक नई स्कीम लेकर सामने आया है।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले और आम लोगों को इसे सिखाने वाले जिलाधिकारी को इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। नीति आयोग का कहना है कि अगर जिलाधिकारी किसी को कैशलेस ट्रांजेक्शन सिखाते हैं तो उस व्यक्ति के हर दो डिजिटल ट्रांजेक्शन पर उनके खाते में 10 रुपए जमा कर दिए जाएंगे।
NITI Aayog will provide districts collectors Rs.10, for every citizen who performs at least 2 cashless transactions, as logistical support.
— NITI Aayog (@NITIAayog) December 4, 2016
नीति आयोग का कहना है कि लोगों को नई टेक्नोलॉजी सिखाना जरूरी है। इसको लेकर डिजिटल पेमेंट से संबंधित कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों और पंचायत को 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा.
NITI Aayog will provide upto Rs.5 lakh for every district in India to promote #digitalpayments among citizens right from the Panchayat-level
— NITI Aayog (@NITIAayog) December 4, 2016
कैशलेश सोसायटी को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलाधिकारी को अपने-अपने जिलों में डिजिटल आर्मी बनाने को भी कहा गया है। इसमें ऐसे युवाओं को शामिल किया जाएगा जो डिजिटल पेमेंट करने में लोगों की मदद करेंगे।
NITI asks district collectors to assemble ‘Digital Armies’ comprising skilled youth to speed up the transition into #Digitalpayments economy
— NITI Aayog (@NITIAayog) December 4, 2016
सरकार का साफ कहना है कि अब आपका मोबाइल ही आपका बटुवा है और इससे सभी तरह का डिजिटल ट्रांजेक्शन मुमकिन है।