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कैशलेस इंडिया के लिए सरकर की डिजिटल इंसेंटिव स्कीम

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बाद से ही कैशलेस इंडिया के लिए डिजिटल पेमेंट पर जोर दे रहे हैं। डिजिटल पेमेंट में तेजी लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए नीति आयोग एक नई स्कीम लेकर सामने आया है।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले और आम लोगों को इसे सिखाने वाले जिलाधिकारी को इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। नीति आयोग का कहना है कि अगर जिलाधिकारी किसी को कैशलेस ट्रांजेक्शन सिखाते हैं तो उस व्यक्ति के हर दो डिजिटल ट्रांजेक्शन पर उनके खाते में 10 रुपए जमा कर दिए जाएंगे।

नीति आयोग का कहना है कि लोगों को नई टेक्नोलॉजी सिखाना जरूरी है। इसको लेकर डिजिटल पेमेंट से संबंधित कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों और पंचायत को 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा.

कैशलेश सोसायटी को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलाधिकारी को अपने-अपने जिलों में डिजिटल आर्मी बनाने को भी कहा गया है। इसमें ऐसे युवाओं को शामिल किया जाएगा जो डिजिटल पेमेंट करने में लोगों की मदद करेंगे।

सरकार का साफ कहना है कि अब आपका मोबाइल ही आपका बटुवा है और इससे सभी तरह का डिजिटल ट्रांजेक्शन मुमकिन है।

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