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शहरों में बनेंगे सस्ते घर, छह राज्यों में होगा 1.17 लाख घरों का निर्माण

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के सभी गरीबों के सिर पर छत नसीब होगा। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की महत्त्वाकांक्षी योजना से संभव हो पा रहा है। योजना के तहत 2022 तक सभी को आवास देना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत एक लाख 17 हजार 814 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश, झारखंड और बिहार समेत 6 राज्यों में 5773 करोड़ रुपए के निवेश से सस्ते आवास बनाने की मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार इस राशि में 1816 करोड़ की राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। मंत्रालय के अनुसार मध्यप्रदेश के 43 शहरों में 27 हजार 475 आवास बनेंगे। इसके साथ ही राज्य में 2 लाख 9 हजार 36 सस्ते आवास बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है। बिहार के 31 शहरों में 25 हजार 221 आवास बनाए जाएंगे। राज्य को अभी तक 88 हजार 254 सस्ते आवास बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है।

उसके साथ ही झारखंड में 36 शहरों में 20 हजार 99 सस्ते आवास बनाने की मंजूरी दी है। राज्य में अभी तक 64 हजार 555 सस्ते आवास बनाने का अनुमोदन किया गया है। ओडिशा में 2115, कर्नाटक में 31 हजार 424, केरल में 11 हजार 480 सस्ते आवास बनाने की मंजूरी दी गयी है।

केंद्र सरकार अभी तक देशभर में 17 लाख 60 हजार 507 सस्ते आवास बनाने की मंजूरी दे चुकी है। इसके लिए 96 हजार 18 करोड़ रुपए का निवेश होगा जिसमें से 27 हजार 714 करोड रुपए केंद्र सरकार देगी।

सरकार इस मिशन में युद्धस्तर पर जुट गई है। इसके लिए सरकार किफायती और कम लागत वाले मकानों को बढ़ावा दे रही है।

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