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वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा, जर्मनी ने किया NSG में भारत को शामिल करने का समर्थन

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मंचों पर भारत की भागीदारी बढ़ रही है और कई ताकतवर देश भारत के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। अब जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत की शामिल करने का जोरदार समर्थन किया है। जर्मनी ने कहा है कि भारत को एनएसजी के चारों समूहों में शामिल करने से वैश्विक निर्यात नियंत्र समूह को लाभ होगा। भारत में जर्मन दूतावास के उपायुक्त जैस्पर वीक ने कहा है कि निर्यात नियंत्रण समूह का सदस्य बनने में जर्मनी ने भारत का मजबूती से समर्थन किया था। इसी तरह एनएसजी में भी भारत की सदस्यता का हम पुरजोर समर्थन करेंगे। जैस्पर वीक संयुक्त राष्ट्र में भारत-वेस्सबाडेन सम्मेलन, 2018 के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। इस सम्मेलन में 39 देशों के सरकार और उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

जाहिर है कि सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) के प्रसार पर रोक लगाने के लिए चार निर्यात नियंत्रण समूह काम करते हैं। भारत इनमें से तीन का सदस्य है। ये तीन समूह मिसाइल तकनीक नियंत्रण समूह (एनटीसीआर), वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह हैं। 48 सदस्यों वाली एनएसजी में मुख्य रूप से चीन द्वारा भारत की सदस्यता का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध पर उसकी दलील है कि भारत ने गैर-अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

एनएसजी में भारत को दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन
भारत को एनएसजी (न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप) की सदस्यता मिलेगी या नहीं इस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर है। यदि भारत को सदस्यता मिलती है तो हम उस एलीट न्यूक्लीयर ग्रुप में शामिल हो जाएंगे जिसमें फिलहाल दुनिया के केवल 48 देश हैं। भारत का एनएसजी में शामिल होना कितना जरूरी है यह इसी बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश में जा रहे हैं वहां एनएसजी की सदस्यता के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। अगर भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाती है तो सबसे बड़ा फायदा उसे ये होगा कि उसका रुतबा बढ़ जाएगा। दरअसल भारत ये चाहता है कि उसे एक परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाए। हालांकि चीन भारत की एंट्री का विरोध कर रहा है, लेकिन दुनिया के अधिकतर देश भारत के साथ हैं।

एक वक्त था जब भारत विश्व समुदाय में अलग-थलग पड़ चुका था और वैश्विक मुद्दों पर मूकदर्शक हुआ करता था, लेकिन बीते चार सालों में अब वह दौर काफी पीछे छूट चुका है। आज पूरी दुनिया में भारत को गंभीरता से लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई चीजें ऐसी हुई हैं जिससे यह बात साबित होती है कि भारत को अब कोई हल्के में नहीं ले सकता। पीएम मोदी के लीडरशिप में भारत न केवल विश्व क्षितिज पर दमदार स्थिति में आया है बल्कि ग्लोबल ताकत बन गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मिल रहा वैश्विक सम्मान
दुनिया में इस समय किसी नेता की सबसे ज्यादा मांग है तो वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। आम लोगों के ही चहेते नहीं, बल्कि खास लोग भी उनके मुरीद हैं। वे दुनिया के जिन नेताओं से भी मिले हैं उन्होंने उनकी काफी प्रशंसा की है। वे जहां भी जाते हैं उनका विशेष सम्मान किया जाता है। एक बार फिर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम होने वाला है। 

प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन में होगा जबरदस्त स्वागत
प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक के लिए लंदन पहुंचेंगे जहां उनके अभूतपूर्व स्वागत की तैयारी है। प्रिंस चार्ल्स खुद उनकी अगवानी करेंगे। टाटा मोटर्स के पहले इलेक्ट्रिक जगुआर कार में वे उनके स्वागत के लिए आएंगे। यहां यह ध्यान देने की बात है कि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बस में जाएंगे। स्वागत समारोह का ऐतिहासिक होना दर्शाता है कि ब्रिटेन भारत के साथ संबंधों को कितनी गंभीरता से ले रहा है।
बुधवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उनकी टेरीजा मे के साथ बैठक होगी। वह अकेले ऐसे नेता हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने द्विपक्षीय वार्ता का न्योता दिया है। पीएम मोदी बुधवार की शाम को ही भारत की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लंदन के वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि वे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भी मिलने वाले हैं। दरअसल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने खुद पत्र लिखकर मोदी को बैठक का न्योता दिया था।

अमेरिकी कांग्रेस में जब 9 बार मिला स्टैंडिंग ओवेशन
8 जून, 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब यूएस कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को जब संबोधित किया तो एक रिकॉर्ड बन गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पीएम मोदी के आते ही अमेरिका सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। लगातार चार मिनट तक ताली बजी। पीएम मोदी की 48 मिनट की स्पीच के दौरान 72 बार तालियां बजीं और कम से कम 9 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपनी स्पीच खत्म की, वहां मौजूद अमेरिकी सांसदों में उनसे हाथ मिलाने और ऑटोग्राफ लेने की होड़ लग गई।

बान की मून ने कहा पीएम मोदी हैं आज के ग्लोबल लीडर
जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की-मून ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर बनने की राह पर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी सिर्फ भारत में ही लोकप्रिय नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी दमदार मौजूदगी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि, ‘मोदी इस पृथ्वी और मानवता को बचाने के लिए अभियान की अगुवाई भी करते रहे हैं। ‘इंटरनेशनल सोलर अलायंस’ जिसमें यूरोपीय यूनियन खासकर अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से 122 देश हिस्सा ले रहे हैं। यह अत्यंत ही महत्वाकांक्षी अभियान है।

जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा
जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए भारत वैश्विक नेतृत्व को प्रेरित कर रहा है क्योंकि भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरत का 40% हिस्सा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। भारत ने ऊर्जा के लिए कोयले से सौर की तरफ रूख करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश से बिजली की कीमतें भी कम हुई हैं। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार यह साहस भी दिखाया है जब अमेरिका ने खुद को पेरिस समझौते से अलग किया तो दुनिया की नजर भारत पर ठहर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर अपनी ताकतवर उपस्थिति दर्ज करा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) का गठन हुआ जिसमें 121 देश शामिल हैं।

आतंकवाद पर दुनिया ने स्वीकारा पीएम मोदी का आह्वान
आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद तो बस आतंकवाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की यही बात पहले अनसुनी रह जाती थी, लेकिन अब भारत की बातों को दुनिया मानने लगी है और एक सुर में आतंक की निंदा कर रही है। आतंक के खिलाफ आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, नार्वे, कनाडा, ईरान जैसे देश हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के सभी सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल हमारे साथ हैं। जी-20 हो या हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, ब्रिक्स हो या सार्क समिट सभी ने हमारे साथ आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते हुए दुनिया को इसके खिलाफ एक होने का आह्वान किया है।

पीएम मोदी के आह्वान से योग को दुनिया ने दिया समर्थन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 21 जून, 2015 को विश्व के 192 देश जब ‘योगपथ’ पर चल पड़े तो सारे संसार में योग का डंका बजने लगा। आधुनिकता के साथ अध्यात्म का मोदी मंत्र दुनिया के देशों को भी भाया और इसी कारण पीएम मोदी की पहल को 192 देशों का समर्थन मिला। 177 देश योग के सह प्रायोजक के तौर पर इस आयोजन से जुड़ भी गए। अब पूरी दुनिया योग शक्ति से आपस में जुड़ी हुई महसूस होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनथक प्रयास से योग को आज पूरी दुनिया में एक नई दृष्टि से देखा जाने लगा है। यह अनायास नहीं है कि पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भारत की नीति और भारतीय होने पर गौरव की अनुभूति से प्रभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का पूरी दुनिया में प्रसार किया है।

भारत ने जीता अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का चुनाव
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा लगातर बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एक और कामयाबी मिली है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का चुनाव जीत लिया है। अब भारत अगले दो वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का सदस्य बना रहेगा। कुल 10 सदस्यों वाले इस संगठन का भारत 1959 से सदस्य है। फिलहाल जो चुनाव हुआ है वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की एक काउंसिल के लिए हुआ है। यहां वह काउंसिल कैटेगरी बी की है जिसके लिए पहली बार चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद इंग्लैण्ड में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि यह देश के लिए गर्व की बात है।

नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद लंदन जाकर IMO के वार्षिक समारोह में हिस्सा लिया था और भारत के लिए सपोर्ट भी मांगा था। IMO यूएन की ऐसी एजेंसी है जो नौवहन के बचाव और सुरक्षा पर नजर रखती हैं। यह एजेंसी जहाजों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण पर भी नजर रखती है। भारत और जर्मनी के साथ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, ब्राजील, स्वीडन, नीदरलैंड और यूएई इसके सदस्य हैं।

ICJ में भारत का झंडा बुलंद
संयुक्त राष्ट्र में भारत को बड़ी जीत तब मिली जब दलवीर भंडारी लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बन गए। दलवीर भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था, लेकिन आखिरी दौर में अपनी हार देखते हुए उन्हें नाम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल शुरुआती ग्यारह राउंड में दलवीर भंडारी संयुक्त राष्ट्र महासभा की वोटिंग में ग्रीनवुड पर भारी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन सुरक्षा परिषद में ग्रीनवुड आगे हो जाते थे। यूएन महासभा में दलवीर भंडारी को 183 वोट मिले, जबकि उन्हें सुरक्षा परिषद के सभी 15 वोट मिले। गौर करें तो यह जीत भंडारी की नहीं बल्कि भारत के उस बढ़े कद की है जो पिछले तीन सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ा है। कभी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन आज भारत के सामने बौना साबित हो रहा है।

जा‍निए आखिर कैसे दलवीर भंडारी की वजह से पहली बार ब्रिटेन को मिली हार

प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर बना ‘अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन’
पिछले एक साल से सारी दुनिया ग्लोबल वॉर्मिंग को कम करने के लिए चिंता जता रही थी, लेकिन भारत ने बड़ी पहल की और वैश्विक स्तर पर अमेरिका और फ्रांस के साथ इसके लिए इनोवेशन की तरफ कदम बढ़ाया गया। 26 जनवरी, 2016 को गुरुग्राम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने ‘इंटरनेशनल सोलर अलायंस’ (आईएसए) के अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया तो एक ‘नये अध्याय’ की शुरुआत हुई। दरअसल ‘अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है और इसकी घोषणा भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी। आईएसए के गठन का लक्ष्य सौर संसाधन समृद्ध देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और इसे बढ़ावा देना है। अब तक इस मंच से दुनिया के 36 से अधिक देश जुड़ चुके हैं।

 

कलाम पर चीन ने देखी भारत की धमक
अमेरिका के प्रतिष्ठित थिंक-टैंक हडसन इंस्टिट्यूट के सेंटर ऑन चाइनीज स्ट्रैटजी के डायरेक्टर माइकल पिल्स्बरी नो कहा कि चीन की बढ़ती ताकत के समक्ष मोदी अकेले खड़े हैं। दरअसल ये टिप्पणी उन्होंने ‘वन बेल्ट, वन रोड’ परियोजना को ध्यान में रखते हुए कही थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और उनकी टीम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के इस महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट के खिलाफ मुखर रही है। दरअसल अमेरिकी थिंक टैंक का मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत ने चीन को डोकलाम विवाद में भी अपनी दृढ़ता का परिचय करा दिया है और चीन को अपनी सेना को वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। चीन ने भारत को युद्ध की भी धमकी दी लेकिन पीएम मोदी की नीतियों से चीन अकेला हो गया और पश्चिमी देशों ने उसे संयम बरतने की सलाह दी। अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ खड़े रहे।

अंतरिक्ष कूटनीति से सार्क को दी नई दिशा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उम्दा कूटनीति की मिसाल है दक्षिण एशिया संचार उपग्रह। इसकी पेशकश उन्होंने 2014 में काठमांडू में हुए सार्क सम्मेलन में की थी। यह उपग्रह सार्क देशों को भारत का तोहफा है। सार्क के आठ सदस्य देशों में से सात यानी भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव इस परियोजना का हिस्सा बने जबकि पाकिस्तान ने अपने को इससे यह कहकर अलग कर लिया कि इसकी उसे जरूरत नहीं है वह अंतरिक्ष तकनीक में सक्षम है। 5 मई 2017 के सफल प्रक्षेपण के बाद इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरह खुशी का इजहार करते हुए भारत का शुक्रिया अदा किया उससे उपग्रह से जुड़ी कूटनीतिक कामयाबी का संकेत मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने अलग-थलग पड़ने का दोष भारत पर यह कहते हुए मढ़ दिया कि भारत परियोजना को साझा तौर पर आगे बढ़ाने को राजी नहीं था।

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प्रधानमंत्री मोदी की नीति से पस्त हुआ पाकिस्तान
मोदी सरकार की स्पष्ट और दूरदर्शी विदेशनीति के प्रभाव से पाकिस्तान विश्व बिरादरी में अलग-थलग पड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति में ऐसा घिरा है कि उसे विश्व पटल पर भारत के खिलाफ अपने साथ खड़ा होने वाला कोई एक सहयोगी देश नहीं मिल रहा। चीन तक भारत के खिलाफ उसका साथ देने को तैयार नहीं है। हाल में ही जब चीन ने पाकिस्तान की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर ओबीओआर को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत की साजिश की बात कही थी। दूसरी ओर अमेरिका की अफगान नीति से उसे बाहर किया जा चुका है तथा वह पाकिस्तान से सहयोग में भी लगातार कटौती कर रहा है। पाक को आतंकवाद का गढ़ कहते हुए अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान का साथ पूरी तरह से छोड़ चुके हैं।

सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को दुनिया का साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दुनिया में जो स्थान बन गया है वह निश्चित ही भारत के बढ़ते प्रभुत्व को बयां करता है। जम्मू-कश्मीर के उरी में 18 सितंबर, 2016 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 29 सितम्बर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों और लॉन्चपैठ को तबाह किया तो विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा रहा। इस के साथ ही पहली बड़ी सफलता 28 सितंबर को तब मिली जब पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा के तुरंत बाद तीन अन्य देशों (बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान) ने उसका समर्थन करते हुए सम्मेलन में ना जाने की बात कही। वहीं नेपाल ने सम्मेलन की जगह बदलने का प्रस्ताव दिया और पाकिस्तान के आंतकवाद के कारण सार्क सम्मेलन न हो सका। इसके अलावा चीन ने भी पाक के द्वारा कश्मीर में अंतराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग पर इसे द्विपक्षीय मामला कहकर कन्नी काट ली।

सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता को कई देशों का समर्थन
2014-15 में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न देशों की यात्राएं कीं। कई लोगों ने इन यात्राओं पर तंज भी कसे और कुछ ने तो उन्हें ‘एनआरआई प्रधानमंत्री’ तक कह डाला, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुख्ताचीनी पर बिना ध्यान दिये अपनी यात्रा को व्यापक बना रहे थे। इन यात्राओं में वे तीन प्रमुख एजेंडों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अलग-अलग देशों के साथ संबंधों में सुधार, निवेश आमंत्रित करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सीट के लिए समर्थन जीतना उनका प्रमुख उद्देश्य था। दरअसल भारतीय इतिहास में कोई और प्रधानमंत्री नहीं जिन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए इतनी मेहनत की है। अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस और जापान जैसे देशों के राजदूत और नेताओं को भारत के पक्ष में लाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए लगभग सभी देशों का समर्थन हासिल कर लिया। यह समर्थन इस अंतरराष्ट्रीय मंच की स्थिति के लिए भारत की पात्रता दिखाने के उनके प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम था।

यमन संकट में विश्व ने माना भारत का लोहा 
जुलाई 2015 में यमन गृहयुद्ध की चपेट में था और सुलगते यमन में पांच हजार से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे। बम गोलों और गोलियों के बीच हिंसाग्रस्त देश से भारतीयों को सुरक्षित निकालना मुश्किल लग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के सम्यक प्रबंधन और अगुआई ने कमाल कर दिया। भारतीय नौसेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय के बेहतर समन्वय से भारत के करीब पांच हजार नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया वहीं 25 देशों के 232 नागरिकों की भी जान बचाने में भारत को कामयाबी मिली। इस सफलता ने विश्वमंच पर भारत का लोहा मानने के लिए सबको मजबूर कर दिया ।

नेपाल में भूंकप के बाद भारत ने की मदद
अप्रैल 2015 में जब हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप आया तो भारत ने नेपाल में आई इस आपदा के दौरान मदद के लिए तत्काल हाथ बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर एक पल गंवाए भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवानों को नेपाल रवाना कर दिया। नेपाल में आए भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था, लेकिन भारत के जवानों ने वहां युद्ध स्तर पर राहत कार्य किया और इसी की बदौलत हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। किसी पड़ोसी देश की आपदा को अपना मानकर इतनी त्वरित कार्रवाई करने की मिसाल कहीं और नहीं मिलती है। नेपाल में भारत की तरफ से की गई सहायता को पूरे विश्वभर में प्रशंसा मिली।

श्रीलंका को ईंधन संकट और बाढ़ से दिलाई राहत
पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए मोदी सरकार हमेशा तत्पर दिखाई देती है। श्रीलंका में अजकल पेट्रोल और डीजल की जबरदस्त किल्लत है। श्रीलंका में ईंधन की कमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश को ईंधन की अतिरिक्त आपूर्ति भेज रहा है। इसके पहले इसी साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए राहत भेजी थी। यहां दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने भारी तबाही मचायी थी, जिसमें 50 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे और 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।

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