Home नरेंद्र मोदी विशेष प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सौर ऊर्जा क्षेत्र की उड़ान, सृजित होंगी...

प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सौर ऊर्जा क्षेत्र की उड़ान, सृजित होंगी लाखों नौकरियां

287
SHARE

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोर हमेशा ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को विकसित करने पर रहा है। सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। इन्हीं फैसलों का असर है कि अब भविष्य में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र लाखों युवाओं को रोजगार देने में सक्षम होंगे।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईओएल) की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए आने वाले दिनों में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आईओएल का कहना है कि 2030 तक भारत समेत दुनिया भर में करीब 2.4 करोड़ नए पद सृजित होंगे। रिपोर्ट में ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद और नेशनल रिसोर्सज डिफेंस काउंसिल के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सौर और पवन ऊर्जा कंपनियों, डेवलपरों और विनिर्माताओं के सर्वेक्षण के आधार पर भारत में सौर तथा पवन ऊर्जा क्षेत्र में तीन लाख से अधिक श्रमिकों की नियुक्ति होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लक्ष्य को पूरा करने के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं और सौर ऊर्जा के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना होगा।

मोदी सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी कुछ काम किया है। डालते हैं एक नजर-

सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2022 तक सोलर बिजली उत्पादन को एक लाख मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। सरकार सोलर फोटोवोल्टिक मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने पर विचार कर रही है। ताकि ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी हों और प्रकृति का संरक्षण भी साथ-साथ जारी रहे।

सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावे के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का पैकेज
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के लिए नई स्कीम पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत सोलर  फोटोवोल्टिक (पीवी) मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस स्कीम में निवेश राशि के 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। जो सब्सिडी नहीं लेंगे उन्हें तीन प्रतिशत तक सस्ता कर्ज मिलेगा। साथ ही मशीनरी के आयात पर आयात शुल्क नहीं लगाने का फैसला हो सकता है। ताकि मशनीरी के मूल्य में कमी की जा सके। इसके अलावा मंत्रालय सोलर सेक्टर के आधुनिकीकरण के लिए ‘टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड’ बनाने पर विचार कर रहा है।

सौर ऊर्जा में जगतगुरु बना भारत 
ऊर्जा क्षेत्र का कायापलट करने के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस दौरान सौर ऊर्जा में 370 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। पहले के लगभग 2.6 गीगावॉट की तुलना में अब 12.2 गीगावॉट से अधिक हो गई है। इसे 2022 तक 100 गीगावॉट करने का लक्ष्य है। वहीं सोलर रूफ टॉप की स्थापित क्षमता में 15 गुना वृद्धि हुई है। 2014-15 में यह 41 मेगावॉट थी, जो 2016-17 में बढ़कर 656 मेगावॉट हो गई। विश्व का सबसे बड़ा भूमि पर स्थापित सौर संयंत्र भारत मेंं है और विश्व का सबसे बड़ा रूफटॉप दोनों ही भारत में हैं। इस लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने भारत को जगतगुरु की पदवी दी है।

बिजली उत्पादन बढ़ा, बर्बादी रुकी
मोदी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का असर है कि देश में लगातार बिजली उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक तरफ वितरण में होने वाला नुकसान कम हुआ है। दूसरी ओर सफल कोयला एवं उदय नीति से उत्पादन बढ़ा है। जैसे- 2013-14 में बिजली उत्पादन 96,700 करोड़ यूनिट हुआ था, जो 2014-15 में बढ़कर 1,04,800 करोड़ यूनिट हो गया। ये दौर आगे भी जारी रहा और 2016-17 में बिजली उत्पादन 1,16,000 करोड़ यूनिट हो गया। 2017 तक बिजली हानि या चोरी घटकर 25 प्रतिशत रह गयी है। 2017 पहला ऐसा वर्ष है जब बिजली की अधिकता रही । 2016-17 में पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा की शुद्ध बढ़त परंपरागत ऊर्जा की शुद्ध बढ़त से अधिक रही। सौर और पवन ऊर्जा अब तक के सबसे कम मूल्य पर उपलब्ध है।

देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जिससे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। 2022 तक देश के हर घर को चौबीसों घंटे बिजली देने का लक्ष्य है, जिस गति से काम चल रहा है उससे अब यह प्राप्त कर लेना आसान लगने लगा है, पहले यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि देश में ऐसा भी हो सकता है।

सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं कई और क्षेत्र हैं जहां मोदी सरकार की नीतियों की वजह से रोजगार के अवसर बन रहे हैं। देश में अब रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं और युवाओं को अपनी मनचाही नौकरी मिल रही है। एक नजर डालते हैं उन कदमों पर जिनकी वजह से यह बदलाव हो रहा है।

अगले तीन साल में पैदा होंगे एक करोड़ रोजगार के अवसर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में रोज नए अवसर खुल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मौके और बढ़ेंगे। स्टाफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज की हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले तीन साल में बिक्री कारोबार के क्षेत्र में एक करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं। फर्म की कार्यकारी उपाध्यक्ष ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा है कि श्रम कानूनों में सुधार सहित विभिन्न नियामकीय सुधारों को आगे बढ़ाकर हम अगले तीन साल में बिक्री करने के काम में एक करोड़ नौकरियां सृजित कर सकते हैं। यह भारत के लिए एक अवसर है, जो कि इस समय अहम जनसांख्यकीय मोड़ पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि शहरीकरण, मध्यम वर्ग के विस्तार, खुलकर खर्च करने वाली युवा पीढ़ी तथा सरकार की जीएसटी जैसी पहलों से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

सितंबर 2017 से अगले छह महीने में 31.1 लाख नौकरियां
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने पहली बार payroll data रिलीज किया है जिसके मुताबिक सितंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच यानि महज छह महीनों में 31 लाख 10 हजार नई नौकरियां मिली हैं। वहीं इस दौरान EPFO में 18 लाख 50 हजार रजिस्ट्रेशन हुए। EPFO में में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है।

2017-18 में 67 लाख नौकरियों का सृजन: SBI का आकलन
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की टीम के एक अध्ययन के अनुसार पिछले वित्त वर्ष यानि 2017-18 में देश में करीब 67 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। यह आकलन SBI के प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. सौम्या कान्ति घोष की टीम के सर्वेक्षण से सामने आया है। आर्थिक मुद्दों पर समय-समय पर शोध प्रकाशित करने वाली SBI की टीम ने नौकरियों की यह तादाद सरकार की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), नई पेंशन स्कीम (NPS) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की तरफ से दिए गए आंकड़ों के आधार पर ही निकाला है।

आंकड़े नकारात्मकता फैलाने वालों को खामोश करने वाले
गौर करने वाली बात है कि SBI के डॉ. घोष की टीम ने जब वित्त वर्ष 2018 में 70 लाख नई नौकरियों के सृजित होने का अनुमान लगाया था तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं और कुछ अर्थशास्त्रियों को यह हजम नहीं हो रहा था। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी सरकार का मजाक उड़ाया था। मोदी सरकार में रोजगार के लिए बन रहे स्थायी माहौल से नौकरियां की संख्या ने अनुमानित लक्ष्य के पास पहुंचकर हर सकारात्मक पहलुओं पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले राजनेताओं और अर्थशास्त्रियों को खामोश कर दिया है।

EPFO, NPS और ESIC के आंकड़े पूर्वानुमान के करीब
SBI की टीम के मुताबिक EPFO और NPS की तरफ से नए रोजगारप्राप्त लोगों के सामाजिक सुरक्षा योगदान के जो आंकडे़ दिए गए हैं उनके मुताबिक अप्रैल, 2017 से फरवरी 2018 के बीच 58 लाख लोगों को नया रोजगार हासिल हुआ है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में EPFO में 46.7 लाख नए लोगों ने योगदान देना शुरू किया है। इस आधार पर पूरे वित्त वर्ष के लिए 51 लाख लोगों को रोजगार मिलने का आकलन किया गया है। वहीं NPS के मामले में 6.2 लाख नए रोजगार पाने वालों का अंशदान आना शुरू हुआ है। ये आंकड़े पिछले वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के हैं जिनके आधार पर पूरे वित्त वर्ष के लिए सात लाख लोगों की तरफ से NPS में योगदान आने का आकलन किया गया है। अध्ययनकर्ताओं का आकलन है कि ESIC के अंतर्गत 8.8 लाख लोग शामिल हुए हैं। यानि EPFO, NPS और ESIC, इन तीनों का कुल योग 67 लाख बनता है जो SBI के पूर्व अनुमान 70 लाख के बिल्कुल पास है।

आंकड़े नीतियां और योजनाएं बनाने में मददगार: EPFO
15 हजार रुपये मासिक से ज्यादा सैलरी देने वाली और 20 से ज्यादा कर्मचारी रखने वाली संगठित क्षेत्र की हर कंपनी या एजेंसी को EPFO में योगदान देना होता है। इसकी संख्या के इस्तेमाल से देश में कितनी नौकरियां मिल रही हैं, इसका आकलन किया जा रहा है और नतीजे उत्साह भरे हैं। EPFO का कहना है कि यह डेटा नीतियों और योजनाओं को तैयार करने से लेकर रिसर्च तक के काम में काफी मददगार हो सकता है। क्योंकि इससे नौकरियों के लिए वर्गीकृत किए गए 18 वर्ष से 35 वर्ष और उससे अधिक के छह आयु समूहों के लोगों के बारे में एक ठोस आकलन सामने आता है।

मौजूदा वित्त वर्ष में भी रोजगार के लाखों नए अवसर
रोजगार के हिसाब से मौजूदा वित्त वर्ष में भी बहार बनी रहेगी। रिक्रूटमेंट कंपनी माइकल पेज ने इंडिया सैलरी बेंचमार्क 2018 रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इकनॉमिक ग्रोथ तेज होने के कारण भारत में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के मेक इन इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ तेज होने और टेक्नॉलजी का रोल बढ़ने से हायरिंग में बढ़ोतरी होगी। नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार, हर क्षेत्र में अच्छी लीडरशिप स्किल वाले प्रोफेशनल की मांग रहेगी। ई-कॉमर्स और इंटरनेट, एनर्जी, प्रोफेशनल सर्विसेज और केमिकल्स कंपनियां अधिक हायरिंग कर सकती हैं। 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ई-कॉमर्स सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी कंपनियां निवेश बढ़ा रही हैं। इनमें लोगों को आसानी से नौकरी मिलेगी। हेल्थकेयर, एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल, ई-कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी रोजगार के लिहाज से टॉप इंडस्ट्रीज होंगी। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर प्रॉडक्ट कंपनियों, एग्रीगेटर्स, फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों में ऐसी स्किल रखने वालों लोगों की अच्छी मांग रहेगी।

रेलवे में नौकरियों की बहार
रेलवे में भी इन दिनों लगातार वैकेंसी निकल रही है। रेलवे जल्द ही 20 हजार और पदों पर भर्तियां करेगा। रेलवे ने 90 हजार रिक्तियों के लिए आवेदन पहले ही आमंत्रित किए थे। इस तरह कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1 लाख 10 हजार हो गई है। 20 हजार अतिरिक्त पदों के लिए अधिसूचना मई 2018 में जारी की जाएगी। आने वाले दिनों में रेलवे में और वैकेंसी आने की उम्मीद है। रेलवे में फिलहाल 2 लाख 40 हजार नॉन गेजटेड पद खाली पड़े हैं जिन पर जल्द ही भर्ती की तैयारी है।

मीडिया और मनोरंजन उद्योग में 7-8 लाख रोजगार
Confederation of Indian Industries (CII) और ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी Boston Consulting Group (BCG) की रिपोर्ट से यह अनुमान सामने आया है कि आने वाले पांच वर्षों में भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सात से आठ लाख नौकरियां निकलने जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया और मनोरंजन की सामग्रियों को लेकर रुझान काफी बढ़ा है जिसके चलते इस सेक्टर में रोजगार के अवसर काफी बढ़ने वाले हैं। CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा था: “डिजिटल प्लेटफॉर्म का काफी विस्तार हो रहा है और इस सेक्टर में इतने अवसर बनने जा रहे हैं जितने पहले कभी नहीं बने। विशेष रूप से रचनाकार, कथाकार और टेक्नोलॉजी मुहैया कराने वालों  के लिए बहुत सारे मौके उभरेंगे।”

मेट्रो ही नहीं छोटे शहरों में भी बढ़े नौकरी के अवसर
यह प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की नीतियों का ही असर है कि रोजगार के अवसर सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि छोटे शहरों में नौकरी के समान अवसर पैदा हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आठ मेट्रो शहरों में से सात में नौकरी के अवसर बढ़े हैं, इसके अलावा छोटे शहरों में नौकरियां बढ़ रही है। अगर अनुभव के आधार पर देखें तो फ्रेशर से लेकर तीन साल के एक्सपीरियेंस वाले युवाओं को 21 फीसदी ज्यादा नौकरी मिली है। वहीं 16 साल से ज्यादा तजुर्बे वाले पेशेवरों को भी 21 फीसदी ज्यादा नौकरी के मौके मिले हैं।

‘मेक इन इंडिया’ के जरिए 2020 तक 10 करोड़ रोजगार पैदा होंगे
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ योजना की शुरुआत की थी। यही वह योजना है जो रोजगार के क्षेत्र में क्रांति लाने की ताकत रखती है। हाल ही में नीति आयोग के महानिदेशक (डीएमईओ) और सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने कहा था कि ‘मेक इन इंडिया’ के जरिए 2020 तक 10 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हम चौथे तकनीकी रेवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार मेक इन इंडिया के जरिए 2020 तक 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के मिशन के साथ काम कर रही है।  

प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से रोजगार के स्थायी मौके
जब भी नौकरियों की बात होती है तो सामने आता है कि युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां आईटी सेक्टर में मिल रही हैं, लेकिन इस बार यह ट्रेंड बदला हुआ है। इस बार आईटी सेक्टर के अलावा दूसरे क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर ज्यादा सृजित हुए हैं। यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी जो योजनाएं चलाई गई हैं, जमीनी स्तर पर उनका असर दिखने लगा है। अब देशभर में ज्यादातर सेक्टरों में एक समान तरीके से विकास हो रहा है, और युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। आने वाले महीनों में इन सब योजनाओं रोजगार और नौकरी के मौके बढ़ेंगे। सरकार के हर क्षेत्र में ई- क्रांति के कदम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांवों और गैर महानगरीय शहरों को नये उत्पाद और सेवा देने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे है। इसी तरह पर्यटन के क्षेत्र में भी डिजिटल क्रांति ने नये बाजार खोलकर युवाओं को रोजगार के काफी अवसर दिए हैं।

राजमार्ग योजना से 15 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार
देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कृत-संकल्प हैं। इस संकल्प की सिद्धि के लिए वे लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं, जिनसे सभी को रोजगार के अवसर मिलें और सबका विकास सुनिश्चित हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए, 83 हजार किलोमीटर के राजमार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण की योजना को लागू करने के लिए 7 लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई । इस योजना के साथ 15 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार युवाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद से देश में राजमार्गों के निर्माण कार्यों में तेजी आई है। आज राजमार्ग के साथ-साथ रोजगार के भी अवसरों की भरमार है।

LEAVE A REPLY