प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर The Print में शेखर गुप्ता ने एक आलेख लिखा है- As Modi focusses on the poor, India’s rich are powerless & fearful, इसमें ये जताने की कोशिश की गई है कि पीएम मोदी ने अपनी सरकार में सिर्फ गरीबों को तरजीह दी है और व्यापारी वर्ग को छोड़ दिया है। जाहिर है यह ‘अर्धसत्य’ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभालते ही कहा था कि उनकी सरकार का हर कदम राष्ट्रहित के लिए होगा और उनकी नीति सबका साथ-सबका विकास की होगी।
केंद्र सरकार के 46 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान यह साफ दिखा है कि उन्होंने जहां गरीबों के हित का ध्यान रखा है, वहीं व्यापारी वर्ग की तमाम परेशानियों को भी दूर किया है।
23 जनवरी, 2018 को शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया। 50 शेयरों के एनएसई सूचकांक निफ्टी ने पहली बार 11000 का आंकड़ा पार किया तो 30 शेयरों का बीएसई सूचकांक सेंसेक्स भी 36,000 का ऐतिहासिक स्तर पार कर गया। रोज रिकॉर्ड तोड़ता शेयर बाजार इस बात का सबूत है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड का प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि जब यूपीए सरकार ने सत्ता छोड़ी थी तो शेयर बाजार 25 हजार के स्तर पर था।
आइये हम सिलसिलेवार जानते हैं कि उन्होंने व्यापारी वर्ग के लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं-
- सरकार बनते ही बेहतर कारोबारी माहौल बनाने की पहल की और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ नीति को बढ़ावा दिया जो देश में कारोबार को गति देने के लिए एक बड़ी पहल है।
- बड़े, छोटे, मझोले और सूक्ष्म सुधारों सहित कुल 7,000 उपाय (सुधार) किए गए। सबसे खास यह है कि केंद्र और राज्य सहकारी संघवाद की संकल्पना को साकार रूप दिया गया है।
- कोयला ब्लॉक और दूरसंचार स्पेक्ट्रम की सफल नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई। इस प्रक्रिया से कोयला खदानों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत 82 कोयला ब्लॉकों का पारदर्शी आवंटन किया गया।
- जीएसटी, बैंक्रप्सी कोड, ऑनलाइन ईएसआइसी और ईपीएफओ पंजीकरण जैसे कदमों कारोबारी माहौल को और भी बेहतर किया है।
- ‘वन नेशन, वन टैक्स’ यानि GST ने सभी के माध्यम से व्यापारियों और उपभोक्ताओं को दर्जनों करों के मकड़जाल से मुक्त कर एक कर के दायरे में लाया गया।
- जीएसटी में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने लगातार कदम उठाए। जीएसटी दरों में बदलाव किया गया और टैक्स स्लैब की सीमा दो स्तरों तक सीमित की गई।
कॉरपोरेट वर्ल्ड के सहयोग से देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था अभी 2.5 लाख करोड़ डॉलर की है, लेकिन 2025 तक इसके दोगुने हो जाने के अनुमान हैं। इतना ही नहीं विश्व की सभी रेटिंग एजेंसियों ने अगले वर्ष भारत की अर्थव्यस्था के विकास की गति 8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो यह साबित करता है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड पीएम मोदी की नीतियों से प्रसन्न है।
