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बजट विशेष: गांव-गरीब, किसान-मजदूर, मध्यम वर्ग और महिलाओं के लिए मोदी सरकार का यादगार बजट

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केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को अपना आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। देश के सभी वर्गों खासकर गरीब, मजदूर और किसानों के लिए सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। जाहिर है, एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार वंचितों और गरीबों के लिए काम करने के अपने एजेंडे पर कायम है। एक ओर किसानों को 6000 रुपये की सालाना आर्थिक मदद देने का ऐतिहासिक एलान किया गया तो दूसरी ओर, टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख रुपये करने के कदम से मध्यम वर्ग को भी जबर्दस्त राहत दी गई है। 

किसानों, मजदूरों और आयकर दाताओं को राहत देने के लिए बजट में कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दरअसल, यह एक ऐसा बजट है जिसमें गांव, शहर, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और महिलाएं सभी का पूरा खयाल रखा गया है। आइए देखते हैं, बजट में कैसे न्यू इंडिया बनाने के सपने को आकार दिया गया है।

जय किसान…

2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को छह हजार रुपये सालाना की नकद सहायता देने की बड़ी घोषणा की गई है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगा। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे फायदा मिलेगा। यह राशि 2000 रुपये की 3 इंस्टालमेंट में दी जाएगी। इस योजना को दिसम्बर 2018 से लागू होगी मानी जाएगी। इस पर सालाना 75 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी।  

टैक्स की सीमा 2.5 लाख से बढ़ा कर 5 लाख की गई

बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। टैक्स छूट की सीमा 2.5 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। 5 लाख तक सालाना आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स छूट में घोषणा के बाद लोकसभा में ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है। बैंक या पोस्ट ऑफिस से 40 हजार रुपये तक ब्याज आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मोदी सरकार के इस एलान से 3 करोड़ टैक्स देने वालों को फायदा मिलेगा। 

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना

सरकार ने कहा है कि देश में रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू किया। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपये की बजाय 6 लाख रुपये मुआवाजा दिया जाएगा। इसके लिए, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना को मंजूरी दे दी गयी है। 15 हजार रुपये प्रति महीना कमाने वालों को योजना का लाभ मिलेगा। मजदूरों की काम के दौरान मौत होने पर 6 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। 15 हजार रुपये तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, कम आमदनी वाले श्रमिकों को गारंटीड पेंशन सरकार देगी। 100 रुपये प्रति महीने के अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। 

रक्षा बजट बढ़ाकर तीन लाख करोड़ किया गया

मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का काम शुरू से ही करती रही है। OROP इसका बड़ा उदाहरण है, जिस पर 35 हजार करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। बजट में सरकार ने कहा कि सैनिक कठिन हालातों में देश की रक्षा कर रहे हैं। हाई रिस्क एरिया में काम करने वाले सैनिकों के भत्तों को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही, रक्षा बजट को बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। 

गोमाता के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना

सरकार ने बजट में गायों के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु योजना’ को मंजूरी दे दी है। बजट पेश करते हुए कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गो-माता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत होगी वो प्रावधान करेगी।पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2 फीसदी ब्याज छूट की घोषणा भी की गई है। पशुपालन और मछली पालन के लिए लोन के ब्याज में दो फीसदी की छूट दी जाएगी। पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज मिल सकेगा। 

टैक्स रिटर्न भरने वालों की रिकॉर्ड संख्या

सरकार ने कहा है कि टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हो गई। टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपये हुआ है। टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया गया है। 24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग के साथ ही अब टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।

सौभाग्य योजना से देश के सभी घरों में रोशनी

सौभाग्य योजना के तहत देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने बजट में कहा है कि इस योजना के तहत इस साल मार्च तक देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। 

उज्ज्वला के तहत 8 करोड़ और गैस कनेक्शन

वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना से 70 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिला है। इस योजना में 15 लाख करोड़ कर्ज दिये गये। नौकरी खोजने वाला अब नौकरी दे रहा है। भारत दुनिया दूसरे नंबर का स्टार्टअप हब बन गया है। बजट में उज्ज्वला योजना के तहत देश में 8 करोड़ और गैस कनेक्शन दिए जाने की बात भी कही गई है। 

सड़क निर्माण की तेज गति

सरकार ने कहा है कि हाइवे के विकास में भारत दुनिया में सबसे आगे है, 27 किलोमीटर हाइवे रोज बन रहे हैं। रेलवे यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है, ब्रॉडगेज पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग को खत्म किया गया। सेमी हाई स्पीड ट्रेन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ पहली बार भारत में चलाई गई। रेलवे का घाटा कम करने का काम किया गया। सिक्किम हवाई अड्डा खुलने के बाद देश में 100 से अधिक ऑपरेशनल हवाई अड्डे हो गए। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5 साल में दोगुनी हो गई।

आरक्षण, एम्स, मनरेगा…

सरकार ने कहा है कि हम आरक्षण लेकर आए, लेकिन आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं की। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा वह किया, गांव के लोगों को शहर जैसी सुविधाएं देने पर जोर दिया। देश में 21 एम्स काम कर रहे हैं। हरियाणा में 22वां एम्स बनेगा। 2014 के बाद 14 एम्स बनाने का फैसला सरकार ने किया था। देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 

घर खरीददारों को राहत देने का इरादा

घर खरीदने वालों को भी जीएसटी दरों में राहत देने का मन सरकार ने बनाया है, लेकिन इसका अंतिम फैसला जीएसटी कांउसिंल ही करेगी सरकार ने कहा है कि जीएसटी में लगातार कमी से उपभोक्ताओं को 80 हजार करोड़ रुपये की राहत मिली है। दैनिक उपभोग की अधिकतर वस्तुओं पर अब महज 0% से 5% टैक्स लगता है। 

कम हुई महंगाई

वित्त मंत्री ने कहा कि 2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 3 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि हमने महंगाई दर को 10% से 4% तक लाने का काम किया। मंहगाई कम हुई और तेज गति से विकास हुआ। 

नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ का टैक्स मिला

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कालेधन को देश से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नोटबंदी की तारीफ की और कहा कि एक करोड़ लोगों ने नोटबंदी के बाद टैक्स भरा है। नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ का टैक्स मिला।

सरकार ने बताया अगले 10 साल का विजन

बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि पहली बार कोई सरकार 10 साल का विजन बता रही है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी और हम अगले 8 साल में इसे बढ़ाकर 8 ट्रिलियन डॉलर करना चाहते हैं। गंगा सहित सभी नदियों को साफ किया जाएगा। हम प्रदूषण को दूर करने का काम भी करेंगे। 

एक पांव, हजार राहें…

बजट में सरकार ने कहा कि यह सिर्फ अंतरिम बजट नहीं, देश के विकास यात्रा का माध्यम है। ये जो देश बदल रहा है, इसका श्रेय देशवासियों को जाता है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने एक कविता की पंक्ति पढ़ी- ‘एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं’। हमने अभी सिर्फ नींव रखी है, हम जनता के साथ मिलकर देश की भव्य इमारत बनाने जा रहे हैं। बजट के अंत में पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को इंगित करते हुए कहा- हमारे पास निर्णायक नेतृत्व, साफ नीयत, स्पष्ट नीति और अटल निष्ठा है।

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