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आधार पर SC का फैसला: कालेधन के खिलाफ पर मोदी सरकार के प्रयासों की जीत

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काले धन के खिलाफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के अभियान को सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले से बड़ा समर्थन मिला है। ये फैसला आधार कार्ड को लेकर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें एकदम साफ कर दी हैं। एक तो ये कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उन्हें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में उसका इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ये कि नये पैन कार्ड के आवेदन में आधार की जानकारी देनी होगी।

नये पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड रखने वालों को इसकी जानकारी पैन से लिंक करने के लिए संबंधित अथॉरिटी को मुहैया कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये भी साफ हो गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं उन्हें नये पैन कार्ड के लिए पहले आधार कार्ड बनवाना होगा, क्योंकि नये पैन के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है।

काले धन के खिलाफ सरकार के कदम पर मुहर

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के फैसले पर उच्चतम न्यायालय में दलील दी कि ऐसा देश में फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। सरकार ने अपना ये पक्ष रखा कि आधार कार्ड सबसे सुरक्षित है, क्योंकि ये फर्जी तरीके से नहीं बनवाया जा सकता, जबकि फर्जी पैन कार्ड के मामले सामने आते रहे हैं। फर्जी पैन कार्ड के सहारे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया जाता है। काला धन बनाने में इस फर्जीवाड़े की भी बड़ी भूमिका होती है।

आधार नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला:

जिनके पास आधार नंबर है वो टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उसका जरूर उल्लेख करें।

-जिनके पास आधार नंबर नहीं है वो संविधान पीठ का अंतिम फैसला आने तक पैन के सहारे टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।

-नये पैन कार्ड कार्ड के आवेदन में आधार की जानकारी जरूरी

सरकार के कदम पर सैद्धांतिक सहमति

पैन के लिए आधार की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फिलहाल राहत दी है तो बस यही कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वो फिलहाल पैन कार्ड के जरिए भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। संविधान पीठ की ओर से आने वाले आखिरी फैसले के साथ तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इनकम टैक्स की धारा 139AA के उस प्रावधान को अनिवार्य करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताकर सरकार के उन प्रयासों को हरी झडी दिखा दी है जो काले धन के खिलाफ ऐतिहासिक मुहिम में जुटी है।

 

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