प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 125 करोड़ नागरिकों के ‘ईज ऑफ लिंविंग’ बढ़ाने के लिए पिछले चार वर्षों से जिन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है, उससे कांग्रेस में बौखलाहट पहले से थी। गुरुवार को जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के आम बजट में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाली तमाम नीतियों का ऐलान किया तो कांग्रेस को सांप सूंघ गया।
प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि देश के हर परिवार के पास एक ऐसा घर हो जिसमें चौबीसों घंटे बिजली और पानी की सुविधा हो और पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ हो। इसके साथ ही परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिले और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। प्रधानमंत्री मोदी का यह भी प्रयास है कि सरकार की योजनाओं की पहुंच जनता तक आसान और पारदर्शी हो। कांग्रेस की सरकारें, जो दशकों से नहीं कर सकीं, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने चंद वर्षों में कर दिखाया है।
‘ईज आफ लिंविंग’ को बढ़ाने के बजट में उठाये गये कदम– प्रधानमंत्री मोदी ने देश के इतिहास में गरीबों के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निश्चय किया है। इस योजना से 10 करोड़ गरीब परिवारों के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। आइए,आपको बताते हैं किस तरह ताजा बजट से देश के गरीबों का ईज आफ लिविंग बढ़ेगा-
• नये वित्त वर्ष में 51 लाख नये घर बनाये जाएंगे
• 37 लाख घर शहरों में गरीब परिवारों के लिए बनेंगे
• 14 लाख घर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए बनेंगे
• इस नये वित्त वर्ष में 2 करोड़ शौचालाय बनाये जाएंगे। अब तक देश में 6 करोड़ शौचालय बनाये जा चुके हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार शौचालय के उपयोग से हर साल प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पचास हजार रुपये का अपरोक्ष लाभ मिल रहा है।
• गरीब परिवार की महिलाओं को धुंए से मुक्त कराने के लिए नए वित्त वर्ष में 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अब तक लगभग तीन करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है।
• देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना लागू करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी अब इस साल से हर घर को बिजली पहुंचाने की योजना को लागू कर रहे हैं। इस साल 1.75 करोड़ घरों तक मुफ्त बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है।
• देश के गरीब परिवारों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा देकर ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए हेल्थ बीमा स्कीम अगले वित्त वर्ष में लागू कर रहे हैं। इस योजना से हर परिवार को 5 लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इससे लगभग देश की 40 प्रतिशत आबादी यानी 50 करोड़ लोगों का ‘ईज ऑफ लिविंग‘ बढ़ेगा।
• किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी देने की योजना तैयार की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों को आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
• किसानों के लिए नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने की भी योजना नए वित्त वर्ष में लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त 22 हजार हाट कृषि बाजार भी बनाए जाएंगे, इससे किसान अपने कृषि उत्पाद अपने ही क्षेत्र में बेच सकेंगे।
• फसलों के समर्थन मूल्य को लागत मूल्य से डेढ़ गुना करने का एलान करके प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में सशक्त कदम उठाया है।
• रेल से सफर को सुविधाजनक बनाकर ईज ऑफ लिंविंग बढ़ाने के लिए 600 स्टेशनों का आधुनिकरण इस वित्त वर्ष में किया जाएगा।
• रेलवे के लिए सरकार ने 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन इस बजट में किया है। पटरियों को बदलने पर ज्यादा से ज्यादा राशि खर्च होगी। इसके अलावा पूरे रेल नेटवर्क को ही ब्रॉडगेज में तब्दील किया जाएगा। इससे लोगों के लिए आवागमन के साधन सुलभ होंगे।
• बजट में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए टैक्स में कई तरह की रियायतें दी गई हैं।
